काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा सक्रिय दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उपकुलपतिहरूसँग भएको लामो छलफलका क्रममा उनले उक्त निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्था राजनीति गर्ने थलो नभएको स्पष्ट पार्दै अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि दलको प्रभाव वा संगठन स्वीकार्य नहुने बताए। उनले दलीय गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर खुला रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव समेत दिए।

ad

उनले दलीय संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी बाधा नरहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपतिहरूलाई निडर भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। यदि यस क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई तुरुन्त जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै सरकारले आवश्यक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलका क्रममा केही उपकुलपतिहरूले दलीय संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र अवरोध सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए। उनीहरूले अझै केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव कायम रहेको बताएका छन्। यद्यपि, अन्य सहभागीहरूले कडा प्रशासनिक पहल भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक सुधारलाई जोड दिँदै शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाफल अधिकतम एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। साथै, शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै दलीय संगठनका संरचना हटाउने विषयमा निर्देशन दिइसकेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा समेत बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो।