संविधान अपरिहार्य

सात दशक लामो संघर्ष र जनताको बलिदानबाट नेपाली जनताले २०७२ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पाएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको एक दशक बित्दै छ । त्यसयता यो संविधानको बारेमा निकै टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । हुन त, संविधान अपरिवर्तनीय ‘जड’ दस्ताबेज होइन, यो समय र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनशील हुँदै जान्छ । त्यसैले भनाइ छ, ‘प्रत्येक संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा त्यसको मूल्यांकन हुनैपर्छ ।’ यिनै कार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले १४ महिना बित्दा पनि संविधान संशोधनमा कुनै कार्य नगरी मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढाएको कारण अकस्मात् उठेको जेन–जी आन्दोलनले २७ घण्टामै अकल्पनीय रूपमा सत्ता ‘पल्टवार’ भएपछि अब संविधान संशोधन केही समयलाई टरेको छ । तर, जनतामा छाएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न, यो संविधान अपरिहार्य नै छ ।   

संविधानको यो दस्ताबेजले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ युगको थालनी गरेको थियो । तर, संविधान जारी भएको यति छोटो अवधिमै देखिएका राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको संसद् विघटन र आमनागरिकमा बढेको असन्तुष्टिले यसको मर्म र भावनामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । नागरिकमा संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई कागजमा मात्र सीमित भएको र त्यसको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ । यही असन्तुष्टिको ज्वलन्त परिणामका रूपमा हालै मुलुकमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले संविधान संशोधन र सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ, जसले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ । त्यसैले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्यजस्तै भएको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । 

संविधानलाई आफ्नै स्वार्थ र सत्ता टिकाउनका लागि पटक–पटक दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो आफैँमा ठूलो विडम्बना हो । राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमति र सत्ता सहकार्यका लागि संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाए पनि, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै इमानदार प्रयास गरेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ साल असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि, एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति हुन सकेन । यसले राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र जनतामा निराशा बढाइरहेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र सुशासन सुनिश्चित गर्नु नै संविधानको मूल ध्येय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, राज्यसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको इमानदारीको अभाव र संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसक्दा जनताले चाहेको सुशासन, रोजगारी र विकास पाउन सकेनन् । यसले संविधानको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

जेन–जीको नेतृत्वमा भएको हालैको आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ ः अब यथास्थितिमा रहन सकिँदैन । यो आन्दोलनले व्यवस्थाको असफलतालाई उजागर गर्दै संविधानमाथि लागेको ग्रहणलाई हटाउन आह्वान गरेको छ । यसले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नागरिकको आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । अहिलेको जेन–जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा हुनुले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यो निर्वाचनले एक नयाँ अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएको छ ।

अबको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउनु हो । जनताको असन्तोष र समयको मागअनुसार यसमा परिमार्जन गर्नु नै यसको दीर्घायु सुनिश्चित गर्ने एक मात्र मार्ग हो । राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि प्रमुख संशोधनका क्षेत्रहरूमाथि गम्भीर बहस चलाउनु आवश्यक छ, जसमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुधार, सरकार गठन प्रक्रियालाई थप स्थिर बनाउने व्यवस्था, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र मौलिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधानहरूको विकास प्रमुख छन् ।

हाम्रो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । साना दलहरूको भूमिका निर्णायक हुँदा सरकारहरू कमजोर र छोटो आयुका भएका छन् । यसले विकासका योजनाहरूमा निरन्तरता आउन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था वा अन्य कुनै प्रणाली जसले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गरोस्, त्यस दिशामा छलफल गर्न सकिन्छ । यस्तै, सरकार गठनको प्रक्रियालाई पनि थप बलियो र स्थिर बनाउन आवश्यक छ । सरकार परिवर्तनको खेलले सुशासनको जगलाई कमजोर बनाएको छ । जनताले स्थायी सरकार चाहेका छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस् ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि धेरै समस्या देखिएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टताको अभाव छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा दोहोरोपन र अन्योलता सिर्जना भएको छ । यसका साथै, आर्थिक स्रोतको असमान वितरणले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर हुन दिएको छैन । संविधान संशोधनमार्फत यी समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । मौलिक अधिकारहरू, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू बनाउन राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । संविधान जारी भएको झन्डै एक दशक बित्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुनहरू नहुनु लज्जाको विषय हो । नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले यो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन गर्नेछ, जसले जनताको भावना र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ । यस निर्वाचनबाट आउने राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी संविधान संशोधनका लागि दृढ संकल्पका साथ काम गर्नुपर्छ । अब संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनु हुँदैन, बरु यसलाई राष्ट्र निर्माणको एउटा बलियो आधारस्तम्भ बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको समयको सबैभन्दा ठूलो माग र चुनौती हो । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यसमा विलम्ब गर्‍यो भने, देशले थप संकट र अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । अबको पुस्ताले पुरानो राजनीतिक शैली र सोचलाई स्वीकार गर्न तयार छैन, उनीहरू परिवर्तन र नतिजा चाहन्छन् । यसलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रका लागि ठूलो भूल हुनेछ ।