काठमाडौं । भदौ २३ –२४ गतेको ‘जेनजी’ विद्रोहका क्रममा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ढिलागरी प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार त्यसलाई सार्वजनिक गर्न हच्किएको छ । पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ६ महिना लगाएर तयार पारेको ९ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन फागुन २४ गते नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै सुरुमा मिडिया ट्रायल गरेको सरकारले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भने आनाकानी गरेको बुझिएको छ । बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित हुनु र त्यसपछि सोमबारको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरे पनि कार्यान्वयन र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाड्ने तयारी गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले देशान्तरलाई बताए । 

प्रतिवेदनले विशेषगरी भदौ २३ गतेको घटनामा अनावश्यक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई दोषी किटान गरेको स्रोतको दाबी छ । ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो हिंसात्मक आन्दोलनमा भएको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षतिको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिए पनि भदौ २४ को विध्वंश र लुटपाटका घटनामा भने आयोग कारबाहीको सिफारिसमा मौन देखिएको बुझिएको छ । २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् भवनजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आगजनी र लुटपाटबारे पुनः छानबिन गर्न सुझाव दिँदै आयोगले २३ गतेको दमनमा मात्रै बढी केन्द्रित भएर कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ । भदौ २४ गतेको घटना हुँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नक्खु कारागारबाट भाग्ने र उनलाई भाग्न सघाउने उनकै पार्टीका नेताहरू मनीष झा, डोलप्रसाद अर्याललगायत पनि मुछिएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर (हाल वरिष्ठ नेता रास्वपा) बालेन्द्र साहको भूमिका र जेनजी आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेका सुदन गुरुङसहितका ८–९ जना नवनिर्वाचित सांसदहरू नै पोलिएपछि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई ढिला गरेको बुझिएको छ । 

ad