दम्भ र अहंकारका साथ बालेन एकलौटी शासनको पक्षमा

काठमाडौं । सरकारका सबै प्रमुख अंगहरू आफूमातहत राखी आफ्नै सरकारका सदस्यलाई समेत तृणजति पनि नगनी दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) चुनावबाट अनुमोदित भएका निरंकुश शासकको रूपमा अगाडि बढेको सर्वत्र चर्चा चल्न थालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा कुनै एउटा सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरवार्तामा आफ्नो आदर्श पात्र संसारकै निरंकुश शासक भनेर इतिहासमा दर्ज भएका ‘हिटलर’ बताउने उनी त्यही शैलीमा अघि बढ्न खोजेको प्रतित हुँदै छ । आफ्नो पार्टी र आफ्ना सहयोगी मन्त्रीहरूसँग समेत छलफल नगरी निर्णय गर्ने उनको शैलीका कारण सार्वजनिक नभए पनि रास्वपाकै नेता र सांसदहरूसमेत आजित भएको उक्त पार्टीको उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बतायो । 

प्रधानमन्त्री बालेनको चरम केन्द्रीकृत कार्यशैली र ‘कमान्डो’ प्रवृत्तिका कारण क्याबिनेटका मन्त्रीहरू नै आजित र आतंकित बनेका छन् । रक्षा, गृह र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गरी तीन शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्री शाहले बाँकी १५ वटा मन्त्रालयमा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र समानान्तर सत्ता चलाउन थालेपछि मन्त्रीहरू ‘रबर स्ट्याम्प’जस्तै बनेका छन् । ‘मन्त्रीहरूसँग अहिले कुनै एक्जेक्युटिभ पावर नै छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित वा अलिखित स्वीकृतिबेगर एउटा मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत गर्न पाइने अवस्था छैन,’ सिंहदरबारका एक मन्त्रालयका सचिवले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक देशका सम्पूर्ण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कडा निगरानी (माइक्रो–म्यानेजमेन्ट) गरिरहेको र यसले समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै ठप्प पारेको अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

बालेनको हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो पराकम्पन यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ, जहाँ बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर काम गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि डेडिकेटेड टोली बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै डिजिटल पोर्टल सार्वजनिक गरेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन थालेपछि अर्थका अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् । 

अझ, प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीलाई समेत बाइपास गर्दै सांसद सुशान्त वैदिक, राष्ट्र बैँकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बजेटबारे गोप्य र आन्तरिक छलफल चलाइरहेको गोप्य स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलबाहेक कुनै पनि मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच छैन । 

‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली र निरंकुश केन्द्र बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सुझावअनुसार अन्य मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण शाखाहरू तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ । 

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९मा गृह मन्त्रालयमा फर्काएको ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ (गुप्तचर)लाई प्रधानमन्त्री बालेनले निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । नयाँ नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरी ४८ वटा बुँदामा समेटिएको छ, जसले सिंहदरबारका अन्य मन्त्रालय मात्र नभई राज्यका हरेक संवेनदशील अंगहरूमा प्रधानमन्त्री बालेनको नियन्त्रण र हस्तक्षेपलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । 

अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यहरू, नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन, तथा मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय गर्नेछ । यति मात्र नभई, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्यांकन, प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखतहरू, संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी कार्यका साथै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक गतिविधि आदिको अद्यावधिक जानकारी राख्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यसै कार्यालयमा निहित गरिएको छ ।

प्रशासनिक र कानुनी कमान्डलाई कडा बनाउने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवद्र्धन र शासकीय सुधारसम्बन्धी नीति र योजना, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीको अनुगमन, संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारसम्बन्धी नीति, रणनीति र कानुन कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण मामिला अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष इसारामा चल्नेछन् । त्यसैगरी, संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी कार्य, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी कार्य र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यहरू समेत यसैको दायराभित्र समेटिएका छन् । राज्यका प्रमुख संवैधानिक र नियामक निकायहरू, जस्तै ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखेर निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ ।

बजेट, लगानी र रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली संरचनाको रूपमा उभ्याइएको छ । अब लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर), राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र विषय विज्ञ समूहसम्बन्धी कार्यहरू सोझै प्रधानमन्त्रीमातहत रहनेछन् । यसका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय, प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन, अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन, र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग गरिने सन्धि, सम्झौता र सम्पर्कको जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

आधुनिक प्रविधि र भविष्यको डिजिटल नेपालको नेतृत्व गर्ने गरी यसपटक सूचना प्रविधिसम्बन्धी कैयौँ शाखाहरू यसै कार्यालयमा गाभिएका छन् । जसअनुसार सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरू, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी कार्य, र समग्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय (डिजिटल) शासनको कमान्ड प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफैँ लिएको छ । अन्त्यमा, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, बोर्ड, केन्द्र आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहको सेवा सञ्चालन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विशेष ‘अवशिष्ट अधिकार’को प्रयोगसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्ने गरी ४८ वटा विन्दुमा यो कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गरिएको छ । सबै शक्ति र अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र मन्त्रीहरूलाई कारिन्दाजस्तो बनाउने बालेनको यो ‘वान–म्यान सो’ले सिंहदरबारभित्र आन्तरिक विद्रोहको बीउ रोपेको छ, जसले सुशासनका नाममा अधिनायकवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने खतरा बढाएको छ ।