रविका लागि नियमावलीमा परिवर्तन

काठमाडौं । प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसदीय राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छ, यसको उदाहारण हो प्रतिनिधिसभा नियमावली । अहिले संसद्मा ठूलो संख्यामा रहेको रास्वाप यसअघि २०७९ सालमा २१ सिटसहित चौथो स्थानमा थियो । त्यतिबेला रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा पदनै गुमाएका थिए भने दोस्रोपटक चुनिएर आएपनि सहकारी छानबिनमा संसदीय समितिबाट दोषी देखिएपछि निलम्बन भएका थिए । निलम्बनसँगै उनी संसदीय राजनीतिबाट टाढा भएका थिए भने जेल नै जान परेको थियो । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ । तर, मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा संसद् नियमावली बनाउँदा उनलाई लागेको जस्तो अभियोग लाग्दा यसपटक कोही पनि संसद्बाट निलम्बन हुनु नपर्ने प्रावधान राखिनुलाई रवि इफेक्टको रूपमा राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चर्चा चलेको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले पुर्पक्ष र सजायको समयबाहेकको अवस्थामा सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारी सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलबार बुझाइएको छ ।

मस्यौदामा पक्राउ परेको सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुने र सभामुखले त्यस्तो सूचना तत्काल सदनलाई दिने उल्लेख छ । संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस्न सकिने उल्लेख छ ।  

प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूको निलम्बन र कारबाहीको हकमा नियमावली नै विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कुनै पनि कानुनभन्दा नियमावलीलाई माथि रहने कल्पना गरेको छ । नियमावलीको मस्यौदाको नियम २५९  ‘प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने’ उल्लेख छ ।

त्यसमा कुनै सांसद तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा वा पुर्पक्ष आदेश भएर फरार रहेको अवस्थामा भने निलम्बित रहने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, नियम २४७ को उपनियम ३मा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवधिभर सदस्य निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय ठहर भएर कैदमा बस्नुपर्ने अवधि, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधि, कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको वा पक्राउ परेर कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर पनि सांसद पद निलम्बनमा रहने उल्लेख छ । 

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदा सभामुखकहाँ पुगेको छ ।  मस्यौदा समितिमा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । उनीहरू पनि संसद् बैठकमा पेस भएपछि संशोधनको समयमा संशोधन हाल्ने तयारीमा रहको बताउँछन् । कांग्रेस सांसद निस्कल राई संशोधन हाल्ने जानकारी दिए । एमाले सांसद ऐन महर विशेष कानुनको रूपमा नियमावली हुन नसक्ने बताए । 

संविधानको धारा ८७ मा सांसदहरूको योग्यताबारे व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सांसद संघीय कानुनअनुसार अयोग्य नभएसम्म पदमा बहाल हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य हुन्छन् । यी विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नासाथ सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।