काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइनजिकको दम्भबाट उत्ताउलो बनेको रास्वपाको सरकारले संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै चुनौती दिँदै अघिल्लो दिन संसद्को अधिवेशन बोलाएर भोलिपल्टै स्थगित गरी जगहँसाइ मात्र गरेको छैन, आफ्नै सांसदहरूकोसमेत हुर्मत लिनेगरी अध्यादेशमार्फत मुलुकमा शासन गर्ने नयाँ शैलीको सुरुआत गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कानुन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिका (संसद्) सोही कानुनको अधिनमा रही मुलुकको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा कार्यपालिका (सरकार) र संविधान, कानुनअनुरूप कार्य भए÷नभएको निर्णय गर्ने अधिकार न्यायपालिका (अदालतहरू) भएको लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा स्पष्ट गरिएको हुन्छ । संसद्को दुई अधिवेशनको अवधि धेरै नै फरक भएमा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउने प्रावधान संविधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, त्यसैलाई अनुचित प्रयोग गरी संसद्को अधिकारै खोसी अध्यादेशमार्फत नै शासन गर्न खोज्नुलाई यो सरकारले अधिनायकवाद र स्वेच्छाचारिताको नीति अपनाएको संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलहरूले मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत चर्चा गर्न थालेका छन् ।
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जनभावना सुन्न डराएको १८२ सिट भएको ‘शक्तिशाली’ सरकारले जब चोर बाटोबाट कानुनका पुलिन्दाहरू शीतल निवास पठाउन थाल्यो, तब राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा एउटै बहस चर्किएको छ–के हामी लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको अभ्यास त गर्दै छैनौँ ? सरकारको यो निरंकुश यात्राका विरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी कसेका छन् भने नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले यसलाई लोकतन्त्रको चीरहरणको संज्ञा दिएका छन् । संसद्बाट बनेको सरकारले नै संसद्प्रति भरोसा नगरेर स्वेच्छाचारितामा रमाएको तानाशाही प्रवृत्तिले मुलुकलाई कस्तो संवैधानिक दुर्घटनामा लैजाने हो, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी हस्तक्षेपबिना राज्य सञ्चालन अवरुद्ध हुने स्थिति आएमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन सक्छ । तर, कानुनी छिद्रलाई सामान्य अभ्यासमा रूपान्तरण गर्दा लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चतामा आँच आउने कानुनविद्हरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ ।
संसद्बाट कानुन बनाएर विधिको शासन बलियो बनाउनु पर्नेमा संसद्को अवमूल्यन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने दिशातर्फ सरकार निर्देशित भएकोमा सत्तारुढ रास्वपाकै केही सांसदहरूसहित विपक्षी दलहरूले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताएर आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सरकारको यस कदमसँगै सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विगतको अडानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विगतमा कांग्रेस–एमाले सरकारमा रहँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले अहिले आफैँ सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याएर पार्टीले दोहोरो प्रवृत्ति देखाएकोमा तीव्र्र आलोचना भइरहेको छ । विगतका सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउँदा त्यसलाई राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको कदम भन्दै आलोचना गर्ने लामिछाने अहिले आफ्नै पार्टीको शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा बचाउमा लाग्नुले उनको दोहोरो चरित्र उदांगिएको छ ।
सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएपछि विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी कसेका छन् । सरकारले सांसदहरूको अधिकारमाथि कुण्ठित गरेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको बताउँदै सरकारको कदम विरुद्ध विपक्षी दलहरू एक भएका हुन् ।
सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको ठाडो प्रहार गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता र विपक्षीको जारी नगर्न गरेको आग्रहकोे दबाबमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग बिहीबार परामर्शसमेत गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेकामा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरिसकेका छन् भने बुधबार सिफारिस गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भने राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्÷कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्ने अभ्यासलाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भन्दै कार्यपालिकाको विधायिकामाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेर यो अत्यन्त आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्दै भनेको छ–‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यसले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गरेको छ ।
Facebook Comments