काठमाडौं । वर्षौँदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको छहारीमा राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै बिचौलिया साम्राज्य चलाएका दीपक भट्टको शंकास्पद कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएपछि उनीसँग ‘कनेक्सन’ भएका व्यापारी तथा कर्मचारीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने क्रम जारी छ । भट्टको आर्थिक अपराधको साम्राज्यमा अनुसन्धानको लहरो तान्दा पहरो गर्जिन थालेको छ ।
केही दिनअघि भट्ट पक्राउ परेसँगै उनका व्यापारिक साझेदार शंकर ग्रुपका शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छासहितका व्यापारीहरू अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका छन् । भट्टसँगको कनेक्सनकै कारण तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नियुक्ति पाएको २७ दिनमा नै राजीनामा गर्नुप¥यो ।
राजनीतिक रूपमा सेटिङ मिलाउने प्रमुख योजनाकारका रूपमा रहेका भट्ट नेतृत्वको सञ्जालसँग जोडिएर सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने केही व्यापारीहरू पनि अनुसन्धानमा दायरामा आएका छन् ।
पछिल्लोपटक हिमालय रिइन्स्योरेन्सको सेयरमा चलखेल गर्न भट्टलाई सहयोग गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिनमा खुलासा भएपछि व्यापारी शेखर गोल्छालाई गत बिहिबार नक्सालबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । भट्टको व्यावसायिक कारोबारमा ‘कनेक्सन’ देखिएपछि छानबिनका लागि गोल्छालाई पक्राउ गरिएको हो । भट्ट र गोल्छासँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा सेयर किन्ने र कृत्रिम रूपले मूल्य बढाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।
भट्टले ३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको सेयर र नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्र किनेको देखिएको धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले यस्तो सेयर र ऋणपत्र किनबेच गर्न आफ्नो लगानी रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिको लगानी रहेका सम्बद्ध कम्पनीहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
यस क्रममा भट्टमार्फत भएको यस्तो कारोबारको मूल्य बढाउन सुलभ अग्रवालकी श्रीमतिी सुभी अग्रवाल, व्यवसायी राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर, रोहित गुप्ताबाट समेत सहयोग पुगेको धितोपत्र बोर्डको अध्ययनमा भेटिएको छ । व्यवसायी शेखर गोल्छाले भने कारोबारको रकम भुक्तानीमा सहयोग गरेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो कारोबार उधारोमा हुने गरेको थियो । भट्ट र उनीसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूबाट ब्रोकर कम्पनीले ४ अर्ब ७८ करोड लिन र उनीहरूले ४ अर्ब ४७ करोड ब्रोकरलाई तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
भट्ट र उनका व्यापारिक साझेदार शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवालका बाबुछोरालाई अनियमित कारोबारमा वर्षौंदेखि प्रशासनिक सहयोग गर्दै आएका केही पूर्वसचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिनसक्ने देखिएको छ ।
राज्यलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायीका रूपमा चिनिने र हाल काल्सबर्गसँग आबद्ध गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजबहादुर शाह पनि भट्टसँग मिलीभगत धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारी जालसाजीयुक्त कारोबारमा मुछिएका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनअनुसार शाहले ठूलो परिमाणमा उधारो कारोबार गरेको पाइएको छ । उनले धितोपत्र दलाल कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालिलाई ८९ करोड ७० लाख ९७ हजार ३४६ रुपैयाँ ७१ रूपैँया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम २०८२ साउन २१ गतेदेखि बाँकी रहेको देखिएको छ ।
शाहले अग्रिम रकम जम्मा नगरी सेयर खरिदका लागि कारोबार सीमा लिएको र पूर्ण भुक्तानी नगरे पनि सेयर आफ्नो खातामा राखिएको पाइएको छ । यसरी गरिएको कारोबारले बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराउन सहयोग पुगेको र लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने काम भएको निष्कर्ष अध्ययनमा छ ।
निजी क्षेत्र त्रसित
नयाँ सरकार गठनपछि विभिन्न आरोपमा मुलुकका हाईप्रोफाइलका उद्योगी, व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको निजी क्षेत्रले व्यवसायीमाथि थुनछेक र धरपकडले लगानीको वातावरण खस्कने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगी उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्यमी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रक्राउ परेका थिए ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने जनाउँदै विज्ञप्तिमा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरूले आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेतर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको छ । कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’
विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको तर, सरकारको अहिलेको गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Facebook Comments