काठमाडौं । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति, सुशासन र जनउत्तरदायी राजनीति गर्ने दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला घटनाहरूले भने रास्वपाको ‘कथनी र करणी’ भने ठ्याक्कै मेल खाँदैन । अहिले रास्वपाको एक्लै झन्डै दुईतिहाइको सरकार भए पनि उल्टै उनीहरू सरकारविरुद्ध नै अनसन बसेर चर्तिकला देखाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
घटना हो, ओखलढुंगा र सिन्धुलीको । पछिल्लो चुनावमा ५ मतले ओखलढुंगाबाट चुनाव जितेका विश्वराज पोखरेलले विद्यालय भ्रमणका क्रममा प्रधानाध्यापकले गेटसम्म आएर स्वागत नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु केवल व्यक्तिगत व्यवहारको विषय मात्र नभई राजनीतिक संस्कारको प्रश्नको रूपमा पनि हेरिएको छ । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको सेवा भाव र नम्रता देखाउनु हो, न कि आफ्नो पद र विगतको ओहदाको धाक देखाउँदै शिक्षकजस्ता सम्मानित पेसाप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्नु ।
२९ वर्षसम्म विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभव उल्लेख गर्दै ‘प्रोटोकल’को माग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सामान्य नागरिकको मर्यादाविपरीत देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले रास्वपाले बोकेको ‘नयाँ राजनीति’ को नारालाई कमजोर बनाएको छ । यसैगरी, आफ्नै पार्टीको सरकार अनि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालय सम्हालेका बेला रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारसहितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको गेटमा धर्ना दिएका छन् । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको घटनामा न्याय माग गर्दै बिहीबार साँझदेखि उनीहरू धर्नामा बसेका हुन् । प्रहरी हिरासतभित्र मृत्यु भएको घटनापछि न्यायको माग गर्दै धर्ना दिनु स्वाभाविक र आवश्यक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । पीडितका लागि आवाज उठाउनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य नै हो । तर, यही सन्दर्भमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति भने गम्भीर विवादको विषय बनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना बसिरहेका क्रममा उनले सार्वजनिक रूपमा प्रहरी प्रमुख (एसपी)लाई लक्षित गर्दै ‘कानुनले काम नगरे यो एसपीलाई घिसारेर काठमाडौं लैजान्छु’ भन्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति, त्यो पनि एक निर्वाचित सांसदबाट आउनु, कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने खालको रहेको छ ।
न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु र राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउनु लोकतन्त्रको मूल आधार हो । तर, त्यस क्रममा धम्कीपूर्ण र उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्नुले आन्दोलनको नैतिक बल कमजोर पार्ने मात्र होइन, विधिको शासनमाथि अविश्वास झल्काउने सन्देश पनि दिन्छ ।
उनले भनेका छन्, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ, हात काँपेको छ । मैले जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दै छु कानुनले काम गर्छ, गरेन भने यो एसपीलाई घिसारेर लग्छु, यहाँबाट ।’
रास्वपाले चुनावी अभियानका क्रममा ‘कानुनी शासन’, ‘जवाफदेहिता’ र ‘सभ्य राजनीतिक संस्कार’ को वकालत गरेको थियो । तर, पछिल्ला यस्ता घटनाहरूले ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कत्तिको लागू भएका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
Facebook Comments