काठमाडौँ । सरकारले दुई दिनको अन्तरालमा ६ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई जारी नगर्न दबाब दिन थालेका छन्। तर, संविधानअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी नगर्ने विकल्पमा सीमित ‘स्पेस’ मात्र राखिएको छ।
संसद अधिवेशन रोक्ने र अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने सरकारको कदमलाई आलोचना गर्नु स्वाभाविक भए पनि यो असंवैधानिक भने होइन। सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाले भने कानून बनाउन समय लाग्ने भएकाले छिटो काम गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न 'सक्ने' व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि, यसमा 'जारी गर्नुपर्ने' अनिवार्यता भने छैन, जसले अलिकति दुविधा पैदा गर्छ। तर, अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने त्यसको वैधानिक विकल्प संविधानमा स्पष्ट छैन।
विशेषतः विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्, तर अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान छैन। यसैले राष्ट्रपतिले अनिश्चितकालसम्म प्रमाणीकरण नगरी बसेमा अदालतले यसबारे निर्णय दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
राष्ट्रपति पौडेलले हाल अध्यादेशबारे परामर्श सुरु गरेका छन्। संविधानविद्हरूसँग छलफलपछि मात्रै प्रमाणीकरणको अन्तिम निर्णय हुने देखिन्छ।
प्रमाणीकरणपछि अध्यादेश तत्काल लागू हुन्छ। तर, संसद् अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् कि राष्ट्रपतिले गलत नियतले ल्याइएका अध्यादेश रोक्न सक्ने दायित्व नभएको भए पनि संवैधानिक मर्म अनुसार समीक्षा गर्न सक्छन्। यसरी समीक्षा प्रक्रिया संविधानको संरक्षकको भूमिकामा आधारित हुन्छ।
Facebook Comments