संसद र सडक दुवै तताउने विपक्षी दलहरुको चेतावनी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका मुद्दामा बेवास्ता गरेको भन्दै संसदमा सशक्त आवाज उठाउने तयारी थालेका छन्। आवश्यक परे सडकमा आन्दोलन गर्ने विकल्प पनि विपक्षी दलहरूले खुलासा गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठकले बिहीबार सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि नौ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। यी बुँदामा सुकुमबासी बस्ती, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, मलको उपलब्धता, बर्डफ्लु पीडित किसानको राहत, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण र बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छन्।

नेकपा एमालेका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले भने, 'पहिलो चरणमा हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ। आवश्यक परे सडकमा समेत जान सकिन्छ।' उनका अनुसार सरकार जनताका मुद्दामा संवेदनशील नभए, जनतालाई संगठित गर्न प्रतिपक्षी दल बाध्य हुनेछ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सरकारलाई विधि र कानुनको बाटोमा सर्तक बनाएको बताए। 'सरकारले विगतका गल्ती पुनः दोहोर्याउँछ भने हामी विधि अनुसार जनताको चेतना जगाउने छौँ। दोस्रो चरणमा संसदमा आवाज उठाइनेछ, र त्यसपछि पनि सरकार गलत बाटोमा अग्रसर भए सडक विकल्प खुला हुनेछ,' उनले थपे।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले भनिन्, 'जनताका मुद्दामा प्रतिपक्ष निरन्तर आवाज उठाइरहनेछ, तर अहिले सडकमा जाने निर्णय छैन। आवश्यक परे थप छलफल पछि कदम चालिनेछ।'

गत चैत १३ गते रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकार गठन भए लगत्तै, केही नीतिगत निर्णय अघि बढाएको भए पनि संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा विपक्षी दलको चर्को आलोचना भएको छ।