एमनेस्टीको नजरमा मानवअधिकार खस्कँदै

दुईतिहाई बहुमत नजिकको बलियो सरकार बनेपछि देशमा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको निर्बाध प्रयोग बढ्नुपर्नेमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसारभरकै मानवअधिकार प्रयोगको नियमन गर्ने संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले भने यो सरकार बनेपछि नेपालमा यसको अवस्था खस्किएको देखिएपछि सरकारका कतिपय निर्णयहरू कारक भएको पुष्टि भएको छ । मानवअधिकार हनन हुनु भनेको राज्य अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ बढ्दै गएको सूचक पनि हो । त्यसैले सरकार यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

एमनेस्टीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै  नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको अधिकार संकुचित हुँदै गएको उल्लेख गर्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू मानवअधिकारभित्र पर्दछ । सार्वभौम, सर्वकालीन र शाश्वत रहेको मानवअधिकार प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्छ । नेपालमा संविधान र कानुनमा प्रतिबद्धता जनाइएको मानवअधिकार राज्यको कमजोर क्षमताका कारण नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानवअधिकारको सन्दर्भमा राज्यका प्रशस्तै जिम्मेवारी भएकाले नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । 

मानवअधिकार कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध, नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार भएकाले यसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ । मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार भएकाले यसलाई राज्यलै कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन । नेपालले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिएर मानवअधिकारको सम्मान, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । 

मंगलबार राजधानीमा एमनेस्टीले सार्वजनिक गरेको  प्रतिवेदनमा सन् २०२५को जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको घटना र प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्दै विशेषगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै पनि असम्बोधित रहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ । 

यसका साथै, देशभरका कारागारहरूमा कैदीबन्दीहरूको आधारभूत अधिकार हनन् भएको, समाजमा जातीय विभेद र लैंगिक हिंसाका घटनाहरू यथावत् रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो र अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ ।

आर्थिक र सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा, सन् २०२५ मा नेपालसहित १४४ देशको अवस्थालाई समेटिएको यस प्रतिवेदनले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वरलाई दबाउन कानुनको दुव्र्यवहारपूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको देखाएको छ । 

मानवअधिकारको सुनिश्चितता र संरक्षण गर्ने पहिलो कर्ता भनेको राज्य हो । राज्यले नै बारम्बार मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दै आइरहेको पाइन्छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं परिपालना नभएको अवस्थामा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । मानवअधिकारलाई नेपालले शान्ति र विकासको मूल आधारको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप आमनागरिकलाई मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।