दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको शक्तिशाली नयाँ सरकारले पश्चिम एसियाको इरानलक्षित युद्धविराम भएर कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्व बजारमा घटे पनि र पूर्वाधार कर घटाए पनि नेपालमा भने पेट्रोलियमको मूल्य बढेको बढ्यै छ । यसले गर्दा इन्धनको मूल्यमात्र बढेको नभइ सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको भाउ बढ्नाले वालेन सरकारले नववर्ष २०८३ को उपहारस्वरूप जनतालाई महँगी दिएको राजनीतिकवृत्तमा चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ ।
अहिले बढिरहेको महँगी नियन्त्रण र निगरानीमा सरकारको भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । महँगीले जनजीवन कष्टकर बनिरहेको बेलामा सरकारले जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन तत्कालै आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा त्यसमा सरकार चुकेको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर असर परेपछिको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि पनि इन्धनको भारी मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहँदा आमनागरिक आहत छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको निर्णयपछि मूल्य घट्ने आशामा बसेका उपभोक्तालाई नेपाल आयल निगमले त्यो निर्णय भएको ५ घण्टा नबित्दै इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले कर छुट दिएको नाटक गरेर उल्टै आमजनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । सरकारले कर छुट दिँदा पनि आयल निगमले इन्धनमा भारी वृद्धि उपभोक्तामाथि थप भार थोपर्नु विडम्बना हो । सरकारले कर घटाउने तर आयल निगमले मूल्य बढाउने विरोधाभासपूर्ण कदम हो । कर घटाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि उक्त निर्णयलगत्तै इन्धनको मूल्यवृद्धिले सरकारको निर्णयलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च बढेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रभाव परेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, इन्धन, तरकारीदेखि लिएर यातायात भाडा सबैको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर आमनागरिकको जीवनस्तरमा परेको छ । आम्दानी उस्तै रहँदा खर्च बढ्नुले परिवारको बजेट सन्तुलन बिग्रिँदा धेरै घरपरिवार आर्थिक तनावमा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्य बढ्दा न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई भान्सा चलाउन सकस भएको छ । नेपालमा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर ढुवानी लागतमा परेसँगै त्यसले वस्तु तथा सेवामा मूल्य बढाएको व्यापारीहरू बताउँछन् । बाह्य कारण देखाएर पुरानो स्टक वस्तुहरूको पनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइएको छ ।
सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा सक्रिय बनाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारण बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार जनताका पक्षमा कुनै प्रकारको निर्णय लिन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीजन्य वस्तुहरूको मूल्य आकाश छाइरहँदा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ कदम चाल्न सकेको छैन । बजारमा अस्वाभाविक र अनियन्त्रित ढंगबाट बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।
Facebook Comments