अब बिजुलीको खपत बढाऔं

विश्वलाई नै इन्धन निर्यात गर्ने स्थलका रूपमा चिनिएको मध्यपूर्व (गल्फ)मा भइरहेको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि एकपटक ऊर्जा संकटको कालो बादल मडारिरहेको छ । कच्चा तेल र ग्यासको भण्डार मानिने क्षेत्रमा अशान्ति मच्चिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य मात्र अकासिएको छैन, आयातीत इन्धनमा निर्भर नेपालजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्र नै जोखिमउन्मुख रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रत्येक संकटले एउटा कठोर, तर स्पष्ट पाठ के पनि सिकाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्विकार्दै अब यो इन्धनको विकल्पको रूपमा आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउनु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । यसतर्फ जनता र सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी भइसकेको छ । 

अरूको भर परेर राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धि सम्भव छैन । एकातिर वैदेशिक मुद्रा खर्चेर महँगो पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर आफ्नै देशका नदीनालाबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा खेर गइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न अब ढिलाइ गर्नु आत्मघाती कदम हुनेछ ।

नेपालका लागि जलविद्युत् केवल उज्यालोको स्रोत मात्र होइन, वैदेशिक पराधीनताको जञ्जिर तोड्ने बलियो हतियारको रूपमा पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तपाईं हाम्रा भान्सामा विदेशी ग्यासको विकल्पमा स्वदेशी इन्डक्सन चुल्हो, सडकमा आयातीत पेट्रोल–डिजेलको सट्टा विद्युतीय सवारी र उद्योगहरूमा सस्तो र भरपर्दो बिजुलीको प्रयोग नै अबको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ । जबसम्म हामीले आफ्नै ऊर्जालाई उत्पादन र उपभोगको मुख्य माध्यम बनाउँदैनौँ, तबसम्म मध्यपूर्वमा हुने सानो हलचलले पनि हाम्रो भान्सा र बजारलाई अस्थिर बनाइरहनेछ । 

इरान प्रशासितक्षेत्र होर्मुज जलडम विश्वको झन्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति हुने रणनीतिक नाका हो । त्यहाँ भइरहेको अमेरिका–इरान–इजरायल युद्धले खाडी मुलुकहरूमात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रकै घाँटी थिचिरहेका छन् । अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो टकरावले नाका अवरुद्ध भएमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला शतप्रतिशत पेट्रोलियम आवश्यकताका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालमा यसको सिधा र निकै महँगो परकम्प भोग्न बाध्य हुने पक्का छ ।

हालैका तथ्यांकले देखाएअनुसार नेपालको कुल निर्यात आय भन्दा पेट्रोलियम आयातको खर्च बढी हुन थालेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मध्यपूर्वको युद्धले निम्त्याउने आपूर्ति शृंखलाको अवरोधले नेपालमा महँगी मात्र बढाउने छैन, बरु विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो खाडल बनाउने निश्चित छ ।

यस जटिल परिस्थितिमा ऊर्जासंकट समाधानका लागि नेपालले अब ‘पर्ख र हेर’को नीति त्यागेर ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य छ । अबको विकल्प भनेकै ‘पेट्रोलियमबाट विद्युत्’ तर्फको द्रुत रूपान्तरण हो । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्न इन्डक्सन चुलोको प्रयोग र निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई केवल नारामा मात्र सीमित नगरी युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालसँग हाल भएको इन्धन भण्डारण क्षमताले केही हप्ता मात्र धान्न सक्छ । कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गृहहरूको निर्माण र विस्तारलाई राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सुक्खायाममा अझै पनि हामी भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । जलासययुक्त आयोजनाहरू (जस्तै बुढीगण्डकी, दूधकोशी) निर्माणमा ढिलाइ गर्नु भनेको देशलाई ऊर्जा संकटको भुमरीमा धकेल्नु हो । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने दशकौँ पूरानो नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ । साथै सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्छ ।

मध्यपूर्वको युद्ध हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, तर त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तयारी पक्कै हाम्रो हातमा छ । सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई ‘कुटनीतिक र आर्थिक’ रणनीतिको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ । समयमै सचेत नहुने हो भने, होर्मुज नाकामा लाग्ने एउटा सानो ‘ब्रेक’ले नेपालीको भान्सा र सडक दुवैलाई ठप्प बनाउन सक्छ ।