चुनावका बेला दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र केवल जनताको भोट माग्ने माध्यम होइन, चुनावपछि आफ्नो दलको सरकार बनेमा त्यसले गर्ने कामहरूको विवरण पनि हो । त्यसैले विकसित देशहरूमा दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र हेरेर मतदाताले मतदान गर्ने निर्णय गर्छन् ।

वस्तुपरक, हुन सक्ने, राष्ट्रको क्षमताले धान्न सक्ने अनि जनताले चाहेको विषय जुन दलले उठाउँछन्, त्यही दललाई मतदान गर्ने जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि नै दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याउने हो । चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा कुन दलले के चाहन्छ र त्यसको सिद्धान्त के हो भनेर विश्लेषण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि हरेक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याउँछन् । के नेपालमा राजनीतिक दलहरूले ल्याउने चुनावी घोषणापत्रलाई चुनावपछि बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गरेका छन् त ? गम्भीर प्रश्न छ । 

ad

अहिले आम मतदाताले दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको अध्ययन गरी विश्लेषण, विमर्श र छलफल गरिरहेका छन् । अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रलाई धेरैले आशा जगाउने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आशा जगाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति हुनु पनि जरुरी छ । हरेक निर्वाचनअघि दलहरूका घोषणापत्रहरू आकर्षक नारा, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र प्रतिबद्धताले भरिएका हुन्छन् । सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार अन्त्य र समृद्धिको सपना देखाइन्छ । तर, निर्वाचनपछि कमजोर इच्छाशक्ति, अस्पष्ट कार्ययोजना र राजनीतिक स्वार्थको जालोमा हराउने गरेको यथार्थले घोषणापत्र केवल कागजको खोस्टो बनाइने गरेको पाइएको छ ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा घोषणापत्रलाई शासनको मार्गचित्रभन्दा चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा घोषणापत्रलाई ‘टेस्टेड’ दस्तावेज मानिन्छ । जसका आधारमा मतदाताले मूल्यांकन गर्छन् । तर, नेपालमा दलका घोषणापत्रहरू आकर्षक नाराका पुलिन्दा बन्दा जनमानसमा निराशा बढ्न पुगेको अवस्था कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रले पक्कै पनि जनमानसमा आशा र भरोसा जगाएको छ । पुनरुत्थानमा सफल सुरुआत गरेको कांग्रेसले नै जनताबाट इच्छित भविष्य साकार पार्न संकल्प लिएको छ ।

विगतका घोषणापत्र जस्तो केवल प्रतिबद्धतामा सीमित नभई कार्यान्वयनयोग्य योजना भएको दाबी नेपाली कांग्रेसले गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रशस्तै चुनौतीहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रतिज्ञा कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउँदै प्रतिज्ञाबाट १ इन्च पर सर्नेवाला नभएको बताएर जनतामा थप आशा जगाउने काम गरेका छन् । सरकारले ५ वर्षपछि होइन, प्रत्येक महिना जनतालाई जवाफ दिने नवीन लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुआत गर्ने प्रतिज्ञा गरेर कांग्रेसले आम जनताको मन जितेको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ । 

प्रतिज्ञापत्र केवल देखाउन मात्रै नभई कार्यान्वयन गरेर ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को नारालाई व्यवहारमा ल्याउने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा हासिल भएका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिको सगौरव स्वामित्व लिँदै सरकार सञ्चालनका क्रममा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा जानेर वा नजानेर भएका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर तिनलाई दोहोरिन नदिन दृढ प्रतिबद्धता गरेको छ । 

प्रतिज्ञापत्रको पहिलो बलियो पक्ष सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र डिजिटल शासन विस्तार जस्ता एजेन्डाले सुधारको संकेत गर्छन् । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रले देशलाई स्थिरता, सुशासन र समावेशी विकासतर्फ डो¥याउने आधारभूत खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसले निराश जनमानसमा आशा जगाउने प्रयास अवश्य गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रलाई सरल शब्दावलीमा ‘भिजन टेन’ को सार–संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको छ । सुशासन, समान अवसर र विकास केन्द्रित भएर कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञापत्र कार्यान्वयनमा कांग्रेस आफैँ नचुकोस् ।