‘आफ्नै हात जगन्नाथ’

काठमाडौं । तत्कालीन अवस्थामा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नातावाद कृपावाद भएको आरोप लगाउने गरिएकोमा भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहको जगमासुशासन र निष्पक्षताको वाचासहित सत्तारुढ भएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालको सुखद् अन्त्यमा ‘नातावाद र कृपावाद’को धब्बा लागेको छ । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर वाहवाही बटुल्दै गर्दा, जाँदाजाँदै आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका आकर्षक पदहरूमा व्यवस्थापन गर्ने उनको शैली ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’को चरितार्थ बनेको छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा उनका निजी सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । कुनै ठोस विशेषज्ञता नभएका र विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रहँदा समेत विवादमा परेका आफ्ना ‘स्वकीय’लाई कार्यकालको अन्तिम घडीमा पाँच वर्षका लागि सुरक्षित पद दिनुले कार्कीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिसले सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्ना सहयोगीलाई ‘पुरस्कृत’ गर्ने पुरानै राजनीतिक रोगलाई निरन्तरता दिएकी छिन् । उनले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्तिलाई ‘होल्ड’ गरेका छन् । 

हुन त कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनालजस्ता विज्ञहरूलाई समावेश गरेर सुरुमा आशा जगाएकी थिइन्, तर पछिल्ला नियुक्तिहरूले ती राम्रा कामलाई ओझेलमा पारेका छन् । ‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही चाहिँदैन’ भन्दै आएकी कार्कीले आफ्ना निकटस्थहरूका लागि गरेको ‘हत्ते’ले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिमा व्यक्ति जतिसुकै आदर्शवादी देखिए पनि सत्ताको स्वादले कसरी स्वेच्छाचारी बनाउँछ भन्ने पुष्टि गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेट पाएको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका नियुक्तिहरू गर्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जसले नयाँ आउने निर्वाचित सरकारलाई समेत नैतिक संकटमा पारेको छ ।