काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले वैशाख १ गतेदेखि सुरु गरेको क्रियाशील सदस्यताको विद्युतीय अद्यावधिक अभियान निर्धारित समयअनुसार गएराति १२ बजेदेखि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार अद्यावधिक योग्यमध्ये केही संख्या अझै प्रक्रियाबाहिर रहेको छ भने कतिपय शीर्ष नेताहरूले समेत अद्यावधिक गरेका छैनन् । 

कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, गत पुस २२ गतेसम्म जिल्ला तहबाट नवीकरण भएका तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट नयाँ सदस्यता लिएका गरी सात लाख बयासी हजार दुई सय नौ जना अद्यावधिकका लागि योग्य थिए। तीमध्ये पाँच लाख अठ्तीस हजार छ सय बाइस जनाले विद्युतीय परिचय सङ्ख्या प्राप्त गरिसकेका छन्।

ad

त्यसैगरी एक लाख उन्चास हजार तीन सय नौ जनाले अद्यावधिक फाराम भरिसकेको र उनीहरू प्रक्रिया पूरा भएपछि विद्युतीय परिचयपत्र पाउने क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा महामन्त्री प्रदीप पाैडेलले जानकारी दिए।

म्याद सकिँदासम्म निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता डा. शेखर कोइराला, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरूले सदस्यता विद्युतीय अद्यावधिक गरेका छैनन्।

यसैगरी पूर्वउपसभापतिहरू धनराज गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला तथा पूर्वसहमहामन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, उमाकान्त चौधरीलगायत नेताहरू पनि अद्यावधिक सूचीमा देखिएका छैनन्।

राजनीतिक विषय बनाइयो : महामन्त्री पौडेल

महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले वरिष्ठ नेताहरू सूचना नपुगेका कारण नभई ‘राजनीतिक विषय’ बनाइएकाले अद्यावधिकमा नसमेटिएको बताए। उनका अनुसार इच्छुक भए उनीहरूलाई समेट्न पार्टी तयार छ।

देउवा–कोइराला समूहका नेताहरूले भने पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसकेपछि पुनः अनिवार्य विद्युतीय अद्यावधिक गरिनु अव्यावहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन्। पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नवीकरण भइसकेका सदस्य स्वतः केन्द्रीय कार्यालयबाट अद्यावधिक हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत पन्ध्रौँ महाधिवेशनका लागि विद्युतीय अद्यावधिक अनिवार्य नगर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संस्थापन पक्षले अद्यावधिक नगर्ने सदस्यलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने संकेत गरिसकेको छ भने इतर समूहले त्यसलाई राजनीतिक दबाबको रणनीति भन्दै असहमति जनाउँदै आएको छ। 

पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलन र आगामी महाधिवेशनको समीकरणमा यस विवादले प्रभाव पार्ने देखिएको छ।