काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठक जुन रूपमा स्थगित भयो, त्यसले मुलुकको संसदीय राजनीतिमा एउटा गम्भीर, तर नियमितजस्तै बनिसकेको विकृतिलाई पुनः उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलहरूले सदनमा सुरु गरेको अवरोध र नाराबाजीपछि सभामुख डिपी अर्यालले आगामी २५ गते सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका छन् । तर, यो स्थगन केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु संसदीय गतिरोध सुल्झाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखका लागि तात्कालिक रूपमा ‘हाइसन्चो’ भएको छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्नुलाई सभामुखको बाध्यता त मान्न सकिएला, तर संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएर वा गतिरोधको नाममा लामो समय पन्छाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन सक्दैनन् । विपक्षी दलहरूलाई पेलेरै संसद चलाउने अभ्यास सुरु गरेका सभामुख अर्याल सरकारसँग भने निरीह बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन विपक्षीले पटक–पटक माग गर्दा अनदेखा गरेका सभामुखले मनमौजी रूपमा सदनमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छु भन्दा नियमावली पनि उल्लंघन गरे ।
संसद् गतिरोधको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो विवादित अभिव्यक्ति हो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति हटाउन र संसद्मा माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यो विवाद समाधान गर्नका लागि सभामुखले जुन पहलकदमी लिनुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न असफलजस्तै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सभामुख संसद्को अभिभावक हो । संसद्मा गतिरोध आउँदा दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने, मध्यस्थता गर्ने र कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखकै हुन्छ । तर, वर्तमान सभामुख डिपी अर्यालको हकमा भने विपक्षीको नाराबाजी सुरु हुनासाथ संसद्लाई संवादको थलो बनाउने प्रयास गर्नुको साटो बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेर ‘नैतिक जिम्मेवारी’बाट पन्छिएको देखिन्छ ।
संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको राज्यको अर्बौंको लगानी र जनताका प्रतिनिधिले जनसरोकारका मुद्दा उठाउने मञ्च ठप्प हुनु हो । संसद्लाई एउटा जीवन्त बहसको केन्द्र बनाउनुको साटो केवल एउटा बैठक डाक्ने र विपक्षीले नाराबाजी गरेपछि अर्को हप्तासम्मका लागि ढोका बन्द गरिदिने परिपाटीले सभामुखलाई तात्कालिक रूपमा त ‘हाइसन्चो’ गराउला, तर यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै आमजनताको निराशा बढाउने पक्का छ ।
Facebook Comments