रविको मुद्दा र कूटनीतिक निर्लज्जता !

काठमाडौं । काठमाडौं र दिल्लीबीच कूटनीतिक ‘शक्तिको जुहारी’ चलिरहँदा एउटा गम्भीर र अचम्मको राजनीतिक परिदृश्य सतहमा आएको छ । एकातिर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा नेतृत्वबाट ‘राजकीय’सरहको आतिथ्य ग्रहण गरे । अर्कोतिर, देशमा उनीविरुद्ध लागेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र राहदानी दुरुपयोगजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू बालुवाटारको सत्ता–शक्तिको छहारीभित्र रहस्यमय ढंगले अलपत्र पारिएका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रास्वपाको एकल सरकार बनेपछि न्यायिक प्रक्रिया कसरी प्रभावित र सुस्त हुन्छ भन्ने यो एउटा डरलाग्दो नजिर बन्दै गएको छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका नेतालाई कूटनीतिक ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याउने दिल्लीको नीति र आफ्नै देशको कानुनलाई गिज्याउने सिंहदरबारको लाचारीले यतिबेला कूटनीतिक र न्यायिक दुवै क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध हाल मुख्य रूपमा दुईवटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू कानुनी र न्यायिक परीक्षणको पर्खाइमा छन्, जसमध्ये बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरेको र संगठित अपराध गरेको अभियोग सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । यस प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरिएको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएपछि उनी भदौ ९ मा उच्च अदालत पुगेका थिए । अन्ततः गत वर्षको पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो, जसका कारण उनी थुनामुक्त त भए तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न अझै बाँकी छ र सत्ताको बलमा अहिले यो प्रक्रियालाई सुस्त बनाइएको आरोप छ ।

लामिछानेविरुद्धको अर्को गम्भीर मुद्दा अमेरिकी नागरिकता र नेपाली राहदानी एकैसाथ कायम राखेर दुरुपयोग गरेको विषय हो, जसलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा थिच्न खोजिएको बलियो प्रमाणका रूपमा हेरिन्छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी गरेको निर्णयलाई चौतर्फी रूपमा ‘राजनीतिक उन्मुक्ति’ भन्दै कडा आलोचना गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि गत चैत महिनामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कदमलाई ‘संविधान एवं कानुनको दृष्टिकोणबाट जटिल प्रकृतिको’ भनी गम्भीर टिप्पणी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसमा ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ समावेश भएको ठहर गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएकाले यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र यसले रास्वपा सभापतिको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।

यी मुद्दाहरू किनारा नलाग्दै रवि लामिछानेलाई भारतले दिएको उच्च महत्वले दिल्लीको कूटनीतिक ‘द्वैध चरित्र’ र रणनीतिक स्वार्थलाई उदांगो पारेको छ । भारतले आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्दै विधिको शासनको वकालत गरे पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न र वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहलाई दबाबमा राख्न नेपालको अदालतमा ‘अभियुक्त’का रूपमा रहेका नेतालाई रातो कार्पेट ओछ्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने, दिल्लीका लागि नेपालको ‘न्याय प्रणाली’ र नेपाली जनताको ‘सहकारीको पसिना’भन्दा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ ठूलो हो । वित्तीय अपराधको मुद्दा बोकेका नेतालाई भारतीय नेतृत्वले दिएको अँगालो कूटनीतिक रूपमा लज्जास्पद नजिर हो भन्दै पूर्वराजदूतहरूले समेत यसलाई भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी र खेलाँचीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

रास्वपाले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतसहित एकल सरकार बनाएपछि रविविरुद्धका प्रमाणहरू संकलन गर्ने र अदालतमा दह्रो बहस गर्ने राज्यका निकायहरू (प्रहरी र सरकारी वकिल) यतिबेला मूकदर्शक बनेका छन् । गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साँचो आरोपितकै दलको नियन्त्रणमा हुँदा सुप्रिम सहकारीका हजारौँ पीडितहरूको अर्बौं रकम डुब्ने निश्चितजस्तै भएको छ । 

रवि लामिछानेले दिल्ली भ्रमणबाट आफ्नो राजनीतिक साख त बढाउन खोजेका होलान्, तर न्यायालयको ढोकामा झुन्डिएका मुद्दाहरू र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने व्याख्याबाट उनी सहजै उम्कन सक्ने छैनन् । सत्ताको बलमा मुद्दा अलपत्र पार्नु विधिको शासनमाथिको डकैती हो र यदि यो सरकारले रविको मुद्दालाई यसै गरी थिचेर राख्यो भने, यो व्यवस्था ‘सुशासन’का नाममा आएको सबैभन्दा ठूलो ठगी साकित हुनेछ । दिल्लीको ‘रातो कार्पेट’ले क्षणिक चमक त देला, तर काठमाडौंको अदालत र जनताको इजलासले माग्ने जवाफ नै रविको राजनीतिक जीवनको अन्तिम परीक्षा र अवसानको कारण बन्न सक्छ ।