काठमाडौं । वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनेका डा.मनोजकुमार शर्माले सत्तालाई सहज हुनेगरी संवैधानिक इजलास गठन गरेर आफू किन र केका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो भन्ने कुराको छनक दिन थालेका छन् । हरेक बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा उनले स्थापित वरिष्ठताको स्थापित विधिलाई लत्याउँदै आफूभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई बाहिर राखेर जुनियर न्यायाधीशहरूलाई समेट्नुले न्यायालयभित्र ‘बेन्च सपिङ’ र छानीछानी इजलास बनाउने राणाकालीन प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको आभास दिलाएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै बताउँछन् । 

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउनु र फरक मत राख्ने कनिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा भित्र्याउनुले न्यायसम्पादनलाई रणनीतिक रूपमा प्रभावित पार्ने उनको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालाको विवादपछि न्यायालयलाई विधिको जगमा हिँडाउन बनेको वरिष्ठताको थिति भत्काएर उनले सुरु गरेको यो अभ्यासले न्यायपालिकालाई अन्ततः अस्थिरता र राजनीतिक शक्तिको क्रिडास्थल बनाउने जोखिम बढाएको नेपाल बार एसोसिएसनसले ठहर गरेको छ । 

ad

प्रधानन्यायाधीश शर्माको स्वेच्छाचारी कदम केवल इजलास गठनमा मात्र सीमित छैन, बरु उनको विगतको कमजोर न्यायिक कार्यक्षमता र विवादित विधिशास्त्रको निरन्तरताका रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको साढे ६ वर्षको अवधिमा नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप)मा प्रकाशित कुल फैसलामध्ये उनी बसेका इजलासमा केवल ३४ प्रतिशत मात्र फैसला आफैँ लेख्नु र बाँकीमा केवल हस्ताक्षरकर्ता मात्र रहनुले उनको गुणात्मक दख्खलमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसमाथि, जटिल र संवैधानिक मामिलाहरूबाट पन्छिने र आफ्ना फैसलाहरू अन्य इजलासबाट नजिरका रूपमा विरलै उद्धृत गरिनुले उनको कानुनी प्राज्ञिकताको धरातल उजागर गर्छ । झन्, २०८१ वैशाखमा उनी नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले बहुविवाहको हदम्यादसम्बन्धी पुरानो प्रगतिशील नजिरलाई उल्ट्याउँदै पीडित महिलाको काँधमा मात्र भार थप्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी गरेको अनुदारवादी फैसलाले उनको न्यायको दृष्टिकोण जनमुखी र न्यायिक चेतयुक्त नभएको प्रस्ट पार्छ । वरिष्ठता र कार्यक्षमताको स्थापित मापदण्डलाई मिचेर राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा नेतृत्वमा पुगेका शर्माले न्यायालयलाई संस्थागत सुधार गर्नुको साटो परम्परा भत्काउन र न्यायको मर्मलाई नै संकुचित पार्न खोज्नुले उनको नेतृत्वकालमा विधिको शासन संकटापन्न बन्ने निश्चित देखिन्छ ।