काठमाडौँ । नेपालमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । हालैका राजनीतिक घटनाक्रम, ‘जेनजी’ आन्दोलन र नयाँ दलहरूको उदयले यसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर हुनुपर्ने र यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग केही दल र जेनजी समूहले पनि उठाए । अहिले आएर उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा राखेका छन् ।
कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा केही आधारभूत परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरेको छ । उक्त पार्टीले आइतबार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष घिसिङले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद)को संख्या घटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या हाल २७५ रहेकोमा, घटाएर २०१ जना मात्र बनाउने उनको प्रस्ताव छ । राज्यलाई हुने आर्थिक भार कम हुनेगरी प्रतिनिधिसभा मात्र हैन, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको संख्या पनि कुल ५५० बाट घटाएर ३३० कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा प्रस्तावित छ । संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार ५ देखि ७ सदस्यीय हुने पनि घोषणा–पत्रमा समावेश गरिएको छ । राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था पनि आफूहरुले उक्त पत्रमा समावेश गरेको अध्यक्ष घिसिङले बताए । साथै संविधानमा सुशासनलाई मौलिक हकको रुपमा राख्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय (स्वतन्त्र उम्मेदवार) बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
मतदाताहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउन अन्तरजिल्ला मतदात र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था समेत गर्ने कुलमानको घोषणा छ । यो व्यवस्था आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै गर्नुपर्ने माग उठे पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले उक्त व्यवस्था गर्न सकेन । नेपालको हालको संसदीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको समीकरण फेरबदल हुनासाथ ढल्ने गरेका छन् ।
केन्द्रमा जुन दल र गठबन्धनको सरकार बन्यो, प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल देखिएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशसम्मै हाबी भएपछि प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने मागसम्म उठे । तर कुलमानले प्रदेश खारेजको सट्टा त्यहाँ स्थिरता हुने खालको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश कार्यकारी (मुख्यमन्त्री) भएमा प्रदेशमा ५ वर्षसम्म सरकार स्थिर रहन्छ, जसले विकास निर्माणमा निरन्तरता दिन सक्छ ।
साथै कुलमानले अघि सारेका प्रस्तावहरु खर्च कटौती र मितव्ययीतामा आधारित छन् । संघ र प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउँदा केही मात्रा राज्यकोषको भार कम हुनेछ । यसका साथै सिधै जनताबाट चुनिएर आउने हुनाले मुख्यमन्त्री सांसदहरूको जोडघटाउ र सत्ताको खेलमा मात्र नलागी जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन सक्छन् । तर यसको कार्यान्वयनका लागि केही जटिल संवैधानिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् ।
यो व्यवस्था लागू गर्न संविधानका सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । कुलमानले सत्ताको नेतृत्व गर्नेगरी राजनीति आएको दाबी गरे पनि उनको पार्टीले बहुमत त ल्याउन सक्दैन, केही सिट पनि मुस्किलले ल्याउन सक्ने देखिन्छ । उद्यपि उनले संसदमा आप्ना माग उठाएर प्रमुख दलहरुको साथ–समर्थन पाएमा ती व्यवस्था लागू गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति होस् कि मुख्यमन्त्री, निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनसक्ने जोखिम भने रहन्छ । विधायिका कमजोर हुने भएकाले चेक एण्ड ब्यालेन्स मिलाउन जटिल कानुनी संरचना चाहिन्छ ।
कुलमान र युवा पुस्ताले उठाएको यो माग नेपालको अस्थिर राजनीतिप्रतिको आक्रोश र सुधारको चाहना हो । प्राविधिक रूपमा यो प्रस्ताव ‘उचित’ देखिए पनि, विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक जटिलताका कारण तत्काल कार्यान्वयन ‘चुनौतीपूर्ण’ देखिन्छ ।
Facebook Comments