काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले तत्कालको प्रमाण अनुसार उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु आवश्यक नभएको ठहर गर्दै ५० लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीमा छोड्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार विशेष अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गुप्तालाई धरौटीमा छोड्न अनुमति दिएको हो। आदेश अनुसार, गुप्ताको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ अनुसार थुनामा राख्न आवश्यक अवस्था छैन।
गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपअनुसार, उनले मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारी रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्ने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाउने बदला घुस लिएका थिए। गुप्ता २०८१ असार ३१ मा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए र मुद्दा चलाउने समयमा २०८२ असार २१ सम्म पदमा रहे।
सर्वोच्चले गुप्ताको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन पनि धरौटीमा छोड्ने आधार बनेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्ताबाट ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष सुनिश्चित गर्नू।”
भ्रष्टाचार मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढामगर र रन्जिता श्रेष्ठका लागि पनि विशेष अदालतले नगद धरौटी वा जमानतमा मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिइसकेको छ। गुप्ता हाल डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा थिए।
Facebook Comments