रविलाई चोख्याउने ‘ग्रयान्ड डिजाइन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग फिर्ता लिने सरकारको हालैको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र चर्चित कानुन व्यवसायी सम्मिलित सरकारको छविमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, मुलुकमा विधिको शासन र सुशासनको आशामाथि नै गम्भीर तुषारापात भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तले गरेको छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार बनाइएको आरोपका बीच कानुनविद्हरूको यथेष्ट प्रतिनिधित्व रहेको सरकार आफ्नो सहजताका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न तत्पर भएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । पुराना कानुनविद्को विरासतबाट महान्यायाधिवक्ता बनेकी सविता भण्डारीको पछिल्लो निर्णयले वर्तमान सरकारले विधिको शासन कायम गर्न कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने आमनागरिकको विश्वासविपरीत लामिछानेलगायतलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरिनुले सरकार भिडबाट निर्देशित भएको र चुनाव गराउने नाममा जस्तोसुकै निर्णय लिन उद्यत रहेको आरोप लाग्न थालेको हो । 

स्वयं सरकारको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा कानुनी उपहास हुने गरी महान्यायाधिवक्तामार्फत गरिएको उक्त निर्णयले कानुनीशासनको नागरिकअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । निर्णय लिने व्यक्ति स्वयं महान्यायाधिवक्ता भएकाले यसले केवल एउटा मुद्दा होइन, समग्र न्यायिक अभ्यासको दिशा र नियतमाथि बहस जन्माएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रको अभ्यास हेर्दा, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सह–नायव महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता र कानुनी टोलीबीच सामूहिक छलफल हुने परम्परा थियो । तर यसपटक त्यो अभ्यास तोडिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ताबाहेक अरूसँग छलफल नगरी ‘माथिको आदेश’का आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ । यसबाट कानुनी निर्णयभन्दा राजनीतिक संकेत बलियो भएको आशंका स्वाभाविक हुन्छ ।

झनै रोचक के छ भने, एक वर्षअघि यही मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग आकर्षित हुने निष्कर्ष सातजनाको संयुक्त छलफलबाट निकालिएको थियो । त्यतिबेला अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनैपर्ने धारणा राख्ने व्यक्तिहरू अहिले अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर देखिनु, कानुनभन्दा परिस्थिति बदलिएको संकेत हो कि दबाब, यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशील अपराधमा नेपाल पहिल्यै ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममा रहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयको प्रभाव देशको छविमा मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा समेत पर्न सक्छ । यसअघि सहकारी ठगलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिँदै आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्राथमिकता किन फेरियो ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

यस निर्णयलाई कतिपयले ‘युक्रेनी जेलेन्स्कीको नेपाली संस्करण’ निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात्, कानुनी प्रक्रियाबाट क्रमशः आरोप पन्छाउँदै राजनीतिक उचाइतर्फ उकास्ने योजना । सहकारी ठगीमा बाँकी मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याएर ‘क्लिन चिट’ दिने, अनि नयाँ राजनीतिक भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने सम्भावनाका संकेतहरू स्वयं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका टिप्पणीहरूमा झल्किएको आरोप छ ।

यहीबीच, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट दायर हुनु, नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति, अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको चिन्ता र सडक प्रदर्शनहरूले देखाउँछ - यो विषय सामान्य कानुनी विवाद होइन । यो कार्यकारी, न्यायपालिका र राजनीतिक शक्तिबीचको सन्तुलनसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अभियोगपत्र संशोधनको नाममा कार्यकारी तहबाट कमजोर बनाइने अभ्यासले भोलि कसैको पनि मुद्दा ‘माथिको आदेश’मा बदलिन सक्ने नजिर बसाल्ने खतरा छ । कानुन जान्नेहरूकै सरकारबाट यस्तो संकेत जानु, कानुन नजान्ने सरकारभन्दा बढी खतरनाक हुन सक्छ ।

प्रश्न एउटैमा आएर ठोक्किन्छ - यदि कानुन नै अन्तिम निर्णायक हो भने, त्यसको फैसला अदालतले गर्न पाउनुपर्छ । र यदि अदालतभन्दा माथि ‘आदेश’ चल्न थाल्यो भने मुलुकमा न्यायको शासन मर्छ र लोकप्रियाताका नाममा जस्तोसुकै अपराध गर्न पाइने रहेछ भन्ने नजिर स्थापित हुन सक्छ ।