काठमाडौं । करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ३ महिनाअगावै आफ्ना मागहरूसहित हस्ताक्षर गरी बुझाएको विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज पार्न संस्थापन पक्षले ल्याएको अव्यावहारिक नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गरी चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले गरेको एकपक्षीय निर्णयमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतले असहमति जनाएपछि  पनि संस्थापन पक्षले पेल्ने नीति लिएकाले आजबाट सुरु हुने विशेष महाधिवेशनमा काठमाडौंमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेल उर्लिएको छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको सचिवालयले जनाएअनुसार ५४.८८ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्तामध्ये २४ महाधिवेशन प्रतिनिधिले फिर्ता लिए पनि यो संख्या बढेर ६० प्रतिशत भन्दा बढी आजबाट सुरु हुने विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उनीहरूको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसको जीवनमा ६८ वर्ष अगाडि पहिलो आम निर्वाचनमा २०१५ मा पार्टीका संस्थापक एवं प्रभावशाली नेता महामानव बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावमा जान तत्कालीन पार्टी सभापति सुवर्ण शमसेर राणाले (जसले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई पराजित गरी सभापति चुनिएका थिए) प्रस्ताव गरेका कारण विधान संशोधन गरी विशेष महाधिवेशनद्वारा पुनः बीपीलाई सभापति बनाइएको थियो ।  त्यसबेला सकारात्मक कार्यका लागि गरिएको विशेष महाधिवेशन अहिले ४ महिना अघि जेनजी विद्रोहका कारण उब्जिएको विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन बोलाइएकोमा त्यसलाई संस्थापन पक्षले उपेक्षा गरेका कारण झन् सान्दर्भिकता बढेको आयोजकहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

महामन्त्रीद्वयको आह्वानसँगै पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेर वक्तव्य जारी गरिरहेका छन् भने विशेषको पक्षमा लाग्ने पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संख्या बढिरहेको विशेष महाधिवेशन पक्षका एक नेताले देशान्तरलाई जानकारी दिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लामो समयदेखि साथ र सहयोग गर्दै आएका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले हिजो मात्रै आफूले देउवा समूह छोडेको उद्घोष गर्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी बन्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् । देउवा पक्षका ‘७ भाइ’मध्येका १ गोपालमानले पछिल्लो समयमा देउवाले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न थालेको र सबैलाई पन्छाएर सबै अधिकार आफ्नो मुठ्ठीभित्र राखेकोमा आपत्ति समेत जनाउँदै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा आफूलाई खुलाएका हुन् । विशेषको पक्षमा अहिलेसम्म ३५ भन्दा बढी जिल्ला कार्यसमिति खुलिसकेका छन् भने नखुलेका जिल्लाभित्र समेत ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि यो ऐतिहासिक घडी भएको भन्दै विशेषको पक्षमा उभिने बताएका छन् । विशेषको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका झन्डै २ दर्जनले फिर्ता लिएको बताएपनि हस्ताक्षर छुटेका सयौंको संख्यामा प्रतिनिधिहरू थपिएको पनि विशेष पक्षका एक नेताले जानकारी दिए । यसअघि विशेष महाधिवेशन आह्वानकर्ता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका भन्दा करिब ५ सय प्रतिनिधि बढी सहभागी हुने दाबी गरेका थिए । कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने भन्दै आएका संस्थापन पक्षनिकट नेताहरूका विश्वासपात्र मानिएकाहरूले समेत धमाधम विशेषको पक्षमा खुलेका छन् । यसैक्रममा शनिबार मात्र झापा कांग्रेसका पूर्व सभापति, संविधानसभा सदस्य तथा कृष्ण सिटौलाका विश्वासपात्र सुधीर शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी सुकिलामुकिलाको कब्जामा परेको आरोप लगाउँदै पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–यो मक्काएको संस्थापन भनिएका नेताहरूबाट र यिनको दादागिरीबाट पार्टीलाई आजाद गर्ने अभियानमा लाग्न हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

ad

नेतृत्वले विधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिदै महाधिवेशन सार्ने जालझेलपूर्ण निर्णय गरेपछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउन, जनभावनाअनुसार नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टी पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन जरुरी भएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ‘फोड्न होइन, बहुमतको दम्भ र अहंकार तोड्न, एक्लै चुनाव लड्न सक्ने गरी कांग्रेसलाई जोड्न’ भन्ने नारासहित सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै जारी राखेका छन् । 

कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४.५८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४८८ जनाले २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । पार्टी विधानको धारा १७(२)मा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

विधानले विशेष महाधिवेशन माग भएपछि नबोलाउने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको र यस्तो मागलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई नदिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको भनाइ छ ।   

विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले देशभरबाट हालसम्म २५७१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले समर्थन जनाइसकेको जनाएको छ । संस्थापन निकटका भ्रातृसंस्थाहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहे पनि भ्रातृसंस्था र सातै प्रदेशका पार्टीका अधिकांश जिल्लाबाट बहुमत प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनलाई समर्थन गरेको दाबी गरिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरजस्ता ठूला जिल्लाबाट उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधि समर्थनमा उत्रिएका छन् । मधेश प्रदेशमा पनि सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारालगायत जिल्लाबाट बहुमत प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । बागमती प्रदेशमा काठमाडौं जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै १६१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ भने चितवन, धादिङ, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाबाट पनि ठूलो संख्यामा समर्थन जुटेको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की, बागलुङ र नवलपुरजस्ता जिल्लाबाट उल्लेख्य प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी र नवलपरासीबाट बहुमत प्रतिनिधिको समर्थन रहेको पक्षधरको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, अछाम, बाजुरा र कञ्चनपुरसहित अधिकांश जिल्लाबाट समर्थन आएको र दार्चुलाबाहेक सबै जिल्लाबाट बहुमत प्रतिनिधि पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

गत पुस १८ गते बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गर्दै पुसको अन्तिमको कार्यतालिकालाई सारेर फागुन २१ को निर्वाचनपछि बैशाख २८–३१ मा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेर विधान उल्लंघन गर्न खोजेपछि महामन्त्रीद्वयले विधानसम्मत विशेष महाधिवेशनलाई समर्थन गरेका हुन् ।  कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित ५ जना नेताले चुनावअघि नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा जानु अनिवार्य भएको भन्दै पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई आधार मान्दै भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले मातहतका कमिटीहरूलाई विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएकाले निर्वाचनमा जुट्न उल्लेख गर्दै परिपत्र जारी गरेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विधानसम्मत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका हन् ।

महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर अधिकतम प्रयास गरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो सम्भव हुन नसकेपछि विशेष अधिवेशन बोलाइएको स्पष्ट पारेका छन् । विधानबमोजिम निवेदन दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको छैन, महामन्त्रीद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– विधानबमोजिम कारणसहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन, महाधिवेशन आफैँ क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समयसिमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी बैठकमा पटक–पटक राखेका हौँ । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ । पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नको लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक अधिकार हो । पौष २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनितिक रूपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको छ ।

विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनकोसमेत विपरीत रहेको महामन्त्रीद्वयको जिकिर छ ।  ‘विधान र कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा यो हाम्रो वैधानिक एवं नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ,’विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘अतः विधानको धारा ३(१२) तथा धारा २७ (१) समेतको व्यवस्थालाई आत्मासात् गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार मिति २०८२ पौष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आव्ह्वान गर्दछौँ ।