तीन मन्त्रीले राजीनामा दिने कि कार्कीले बर्खास्त गर्ने !

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि बनेको गैरदलीय नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय दलका केही प्रतिनिधिलाई सरकारमा समेट्न सुझाव दिए पनि कुनै हालतमा दलका प्रतिनिधिलाई मन्त्री नबनाउने भन्दै राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि सरकार गठनकै दिन कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाललाई नागरिक प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । 

तर, अहिले आफ्नै मन्त्रीहरूको राजनीतिक सक्रियताका कारण प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तरिम सरकार नै विवादको घेरामा परेको छ । सक्रिय राजनीतिमा लागेका मन्त्रीहरूले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा ती मन्त्रीले आफैँ राजीनामा दिने कि प्रधानमन्त्रीले हटाउने ? भन्दै नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै बहस भइरहेको छ । 

निष्पक्ष निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर सरकार गठन भए पनि केही महिनामै परिस्थितिले फरक मोड लिएको छ । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उपसभापति बन्ने सहमति गर्दै आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका छन् । घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ देखिएपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । यही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्तरिम सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेपछि नागरिक सरकारको मूल उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ । गैरदलीय भनिएको सरकारले चुनावी वातावरण निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरू स्वयं राजनीतिक दौडधुपमा लाग्दा सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर हुन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धन सरकार अपारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार र कुशासनको आरोप खेप्दै आन्दोलन सुरु भएको २८ घन्टामै सत्ताच्युत भएको थियो । त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको थियो । तर पुराना दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाको फाइदा उठाउँदै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै जाँदा सरकारभित्रैबाट राजनीतिक गतिविधि बढ्नुले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले अघिल्लो महिना आफ्नै पहलमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले रास्वपासँग सातबुँदे सहमति गर्दै पार्टी एकताको निर्णय सार्वजनिक गरे । सो सहमतिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको समेत सहभागिता रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा गुप्ता र घिसिङ दुवै रास्वपा–बालेन समीकरणमा खुलेर सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

यसअघि रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको सहमतिको समर्थन गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक धारणा राखेपछि उनीमाथि पनि निष्पक्षता उल्लंघनको आरोप लागेको थियो । सरकारी पदमा बसेर दलीय पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त कि होइन भन्ने बहस तीव्र बनेको छ ।

चुनावी म्यान्डेट लिएर बनेको नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू नै पार्टी राजनीतिमा लाग्दा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले दलीय राजनीतिमा संलग्न मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका मन्त्रीहरू राजनीतिमा होमिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन् – वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाउनु—कति उचित हो ?

राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रावधान नभए पनि गैरदलीय सरकारका मन्त्रीले दल खोले वा दलमा आबद्ध भए राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । ‘यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति उठेका शंका कम गर्छ,’ उनी भन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागबाट जन्मिएको नागरिक सरकार अहिले आफ्नै सदस्यहरूको गतिविधिका कारण आलोचनामा परेको छ । यही कारण दलीय राजनीतिमा होमिएका मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदबाट अलग भएर चुनावी गतिविधिमा लाग्दा सरकार र निर्वाचन दुवैको विश्वसनीयता जोगिन सक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।