२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि सबै पक्षलाई समेट्नको लागि अपनाइएको समानुपातिक चुनावप्रणाली अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि शीर्ष नेताहरूको नातागोता, आसेपासे र पहुँचवालाहरूका लागि चुनाव नलडी संसद्मा पुग्ने ‘लिस्नो’को रूपमा प्रतीत भएको छ । यो प्रावधान जुन उपेक्षित, दलित, जनजाति, महिलालगायतलाई गरिएको हो, तिनको नाउँमा पहुँचवालाहरूको ‘रजगज’ गर्न बनाइएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म पुराना र नयाँ दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको उपहास गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

जब एउटा सुदूर गाउँको किसान, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व वा भूगोलको कुनामा खुम्चिएको आवाजले राजधानीको संसद्मा आफ्नो प्रतिविम्ब भेट्छ, तब मात्र लोकतन्त्र साँच्चै जीवन्त र सार्थक बन्न पुग्छ । त्यसैले समानुपातिकता त्यो राजनीतिक सेतु हो, जसले विभेदका पर्खालहरू भत्काउँछ र विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा उन्छ । यसले मतलाई खेर जान दिँदैन, बरु प्रत्येक मतलाई मूल्यवान् बनाउँदै शासन व्यवस्थालाई ‘समावेशी र साझा’ बनाउन मद्दत गर्छ । यसैलाई आत्मसात् गर्दै २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभा चुनावबाट नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुरुआत भएको हो । तर, विडम्बना आवाजविहीन र पहुँच नपुगेकाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुको साटो त्यसमा जातजाति, भाषा, लिंग, धर्म र थरको भरमा कस्ताकस्ता मानिसहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय संसद्मा आइपुगे त्यो घामजस्तै छर्लंग छ । नेपालमा २ पटक संविधानसभा र २ पटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदा यो अभ्यास हामीले ४ पटक गरिसकेका छौँ । अहिले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीप्रति धेरैले फेरि एकपटक मुख टाकेका छन् ।

ad

यो सूची हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरूले दुरुपयोग गर्दा संसदीय गरिमामा नै आँच पुगेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पहुँचवाला र तरमारा वर्गको कब्जाबाट मुक्त गराई वास्तविक सीमान्तकृतको हित र उत्थानका लागि प्रयोग गर्नु जरुरी छ । सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको समानुपातिक प्रणालीमा धनाढ्य, नेताहरूका नातेदार र आफन्त, पटकपटक सत्तामा रहने अवसर पाएकाहरूलाई सहभागी बनाएर दलहरूले संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।   

दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातिगत सन्तुलन मिलाउन नसक्दा जनस्तरबाट तीव्र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन ।

समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यसपटक पनि नयाँदेखि पुराना दलहरूले विगतकै जस्तो तरमारा वर्ग, पहुँचवाला र पटकपटक अवसर पाएकाहरूलाई उम्मेदवार छनोट गरेर पद्धतिकै खुलेआम दुरुपयोग गरेका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प लिइएको र संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान धमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका उम्मेदवारको सूचीमा पुरानै अनुहार, पहुँचवाला टाठाबाठा तथा नेताका नातेदारहरू प्रशस्तै राखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक मर्ममाथि गम्भीर ढंगले प्रहार गरेका छन् । दलहरूले आफ्ना तर्फबाट सिफारिस गरेका समानुपातिक सूचीमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका व्यक्तिहरू रहनु संविधानको धारा ४२ को भावना र मर्म विपरीत हो । गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थासहितको गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्म भावनाको धज्जी उड्नेगरी व्यापारी, सेलीब्रेटीदेखि नेताका आफन्त र आसेपासेलाई बन्दसूचीमा राखेर विगतकै विकृति, विसंगतिलाई दलहरूले दोहोराएका छन् । 

दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातिगत सन्तुलन मिलाउन नसक्दा जनस्तरबाट तीव्र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइएको हो तर अहिले यो पद्धति समावेशिताभन्दा शक्तिकेन्द्रको संरक्षण गर्ने साधन बन्दै जानु दुःखद् हो । समानुपातिक सूचीमा नेताका नातेदार, सहयोगी र चाकरीदार प्राथमिकतामा पार्दा यसले समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नका लागि बाध्यकारी कानुन बनाउनु अब जरुरी भइसकेको छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता, समावेशिता र नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता हुनु आवश्यक छ ।