काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको बलमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेर सत्तामा आएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो ‘प्रतिबद्धता’ लाई केवल तीन महिना नपुग्दै कुल्चिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट पाएको यो सरकारले झन्डै एक दर्जन बैठकबाट तीसभन्दा बढी निर्णय मार्फत सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिनु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । यो तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ ः अन्तरिम सरकारका मन्त्री र सीमित सचिवहरूका लागि ‘निर्वाचन गराउने काम र कर्तव्य’ भन्दा पनि ‘विदेश शयरको मोह’ बढी छ ।

सरकार गठनपछि गरिएको पहिलो निर्णयमध्ये एक थियो-‘अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने’ । यो निर्णय जनताको अपेक्षा र जेन–जी आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार थियो । तर, तीन महिना नबित्दै ३० भन्दा बढी निर्णयमार्फत सयभन्दा बढीलाई विदेश पठाउनुले सरकारले ‘अत्यावश्यकता’ को परिभाषालाई चरम रूपमा दुरुपयोग गरेको प्रमाणित गर्छ । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले तीन महिनामै तीन पटक विदेश भ्रमण गर्नु, शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नमान्दा एकै सचिव (विश्वबाबु पुडासैनी) लाई तीनवटा भ्रमणको अवसर ‘फलिफाप’ हुनु वा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले दुईवटा भ्रमण पाउनु सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता नभर्ई ‘शक्ति र पहुँच’ को बलमा गरिएको सार्वजनिक स्रोतको मनमौजी दोहन रहेको एक कर्मचारीले देशान्तरलाई बताए । 

ad

अन्तरिम सरकारको अर्को खतरनाक प्रवृत्ति भनेको ‘दोहोरो मापदण्ड’ पनि रहेको छ । एकातिर, कतिपय महाशाखाका जिम्मेवार प्राविधिक कर्मचारीका विदेश भ्रमण रोकेर मितव्ययिता देखाउने ढोंग रचिएको छ भने, अर्कोतिर, सीमित मन्त्री र सचिवहरूको समूह ले भने दोहोरो तेहरो विदेश भ्रमणका अवसर पाइरहेका छन् । शिक्षामन्त्रीको विदेश भ्रमणप्रतिको विरक्तिका कारण सो मन्त्रालयका सचिवलाई महिनैपिच्छे अस्ट्रेलिया, भियतनाम र चीन भ्रमणको स्वीकृति दिइनुले ‘व्यक्ति हेरी नियम’ लगाइएको पुष्टि हुन्छ। कानुनमन्त्री सिन्हाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार सम्मेलनदेखि भारतीय प्रधानन्यायाधीशको शपथग्रहण समारोहसम्मको विभिन्न भूमिका मा भ्रमण स्वीकृति गराउनुले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई ‘विदेश घुम्ने कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुने अर्का कर्मचारीले बताए । 
अन्तरिम सरकारको एकल र प्राथमिक म्यान्डेट भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु हो । यसको अर्थ सरकारले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, मितव्ययिता र विवादरहित कार्यसम्पादन मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल लगायतका मन्त्रीहरूले समेत एक–एकवटा विदेश भ्रमण गर्नु र स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मासमेत भ्रमणको तयारीमा रहनुले ‘निर्वाचन गराउने गम्भीरता’ भन्दा ‘मन्त्री पदको सोख पूरा गर्ने हतारो’ हावी भएको देखिन्छ ।