काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यको वकालत गर्ने प्रमुख शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नेकपा एमालेले हालै ‘नेसनल युथ भोलिन्टियर फोर्स’ नामक अर्धसैनिक स्वरूपको दस्ता गठन गरेर तथा त्यसको नेतृत्व ज्यान मार्ने उद्योग र अपहरणसहित सातवटा मुद्दा खेपेका पुष्पराज श्रेष्ठलाई सुम्पेर गम्भीर र विवादास्पद कदम चालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंको प्रत्यक्ष निगरानी र जोडबलमा गरिएको यो ‘सैन्यकरण’को अभ्यासले एमालेभित्र मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक वृत्तमा समानान्तर राज्यसत्ताको अभ्यास र राजनीतिक ‘दानवीकरण’को खतरा बढाएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले बबरमहलस्थित एक कार्यक्रममा नेता प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकालसहितका नेताहरूलाई साक्षी राखेर आपराधिक इतिहास बोकेका श्रेष्ठलाई झन्डा थमाउनु आफैँमा एमालेको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न हो । ओलीले फोर्स गठनको उद्देश्य शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र ‘राज्य संयन्त्रले मात्रै शान्ति सुव्यवस्था गर्न नसक्ने’ अवस्था आएकोले जनताको जिउधनको रक्षा अब एमालेले गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, ‘शान्ति र सुरक्षा’को जिम्मेवारी राज्यको सशस्त्र निकाय लाई छल्दै, गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिई दलगत दस्ता खडा गर्नु विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र आन्तरिक शक्तिको प्रदर्शन गर्ने नियतबाहेक केही देखिँदैन ।
कार्यदल सदस्यहरूले नेता÷कार्यकर्ताको सुरक्षा, घुसपैठविरुद्धको लडाइँ र प्रकोपमा सहयोगको दाबी गरे पनि, यो फोर्सको गठन लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित नभई ‘एमाले भएर असुरक्षित हुनुपर्ने परिस्थिति’लाई नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइएको भन्ने दाबीले यसको मूल उद्देश्य आफ्नो सत्ता टिकाउने र विरोधीलाई दबाउने रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
यो फोर्स गठनसँगै एमालेभित्र अर्को ‘चन्दा आतंक’को चर्चा सुरु भएको छ । फोर्सको औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै, विशेषगरी अध्यक्ष ओलीको सुरक्षा र उनको निवासको खर्च जुटाउने नाममा पार्टीका नेता तथा व्यवसायीहरूलाई आर्थिक संकलनको ‘उर्दी’ जारी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रदेशसभाका माननीयहरूलाई एक महिनाको तलब र मन्त्रीहरूलाई डेढ महिनाको तलब बुझाउन भनिएको छ । मासिक लाखौँको घरभाडा र नयाँ घर निर्माणको तयारीको शीर्षक देखाएर गरिएको यो ‘तलब खोस्ने’ कार्यले जनप्रतिनिधिहरूलाई ठूलो नैतिक अप्ठ्यारोमा पारेको छ । ‘बोलौँ भने अनुशासनको कुरा, नबोलौँ भने एक महिनाको तलब’ भन्ने नेताहरूको गुनासोले यो आर्थिक संकलन ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षा र सुविधासँग जोडिएको, तर फोर्सको नाममा वैधानिक बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
पार्टीनिकट व्यवसायीहरूलाई पनि साढे चार लाखसम्म चन्दाको उर्दी गरिएको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयबिनै गरिएको यो आर्थिक संकलनले एमालेभित्र ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ का लागि ‘चन्दाको वैधानिकीकरण’ गर्ने खतरा बढाएको छ, जसले पार्टीको सार्वजनिक आलोचना र जनसंगठनका नेताहरूको बदनामीलाई थप मलजल गरेको छ ।
फोर्स गठनको यो विवादास्पद निर्णय अध्यक्ष ओलीको एकल चाहनाको परिणाम हो भन्ने कुरा पार्टीका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कडा असहमतिबाट प्रस्ट हुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले समानान्तर राज्यको अभ्यास गर्नेगरी पार्टीले कुनै फोर्स बनाउन नहुने अडान लिएका छन् ।
उपाध्यक्ष पौडेलले त ‘यस्ता संस्था प्रकोपका बेला मात्र बनाउने व्यवस्था रहेको’ उल्लेख गर्दै, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेगरी छुट्टै फोर्स बनाउनु राम्रो नहुने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूको साझा मत ‘जनताले साथ दिएन भने फोर्स बनाएर सुरक्षा हुँदैन, पार्टीको स्थिति सुध्रिन्न’ भन्ने थियो । तर, महेश बस्नेतको संयोजनमा अगाडि बढेको र ओलीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोडिएको यो निर्णयबाट अध्यक्ष ओली पछि हट्न तयार नहुँदा लोकतान्त्रिक आदर्श मान्ने शक्तिभित्रै तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
Facebook Comments