काठमाडौं । उग्र नारामार्फत राजनीतिमा उदाएका तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनताको नजरमा परेका सीके राउत फेरि आफ्नो पार्टी जनमत कमजोर हुँदै गएपछि मधेस स्वायत्तताको एजेन्डा उछालेर पुनः उग्रराजनीतितर्फ मोडिन खोजेका छन् । केही दिनअघि उनले मधेस प्रदेशलाई ‘स्वायत्त घोषणा’ गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक गरे । प्रदेशसभाले दुई–तिहाइ मत जुटाएर ‘स्वतन्त्र प्रशासन र आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रसहितको सरकार’ गठन गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले गरेको आग्रहलाई समीक्षकहरूले ‘चालबाजी’का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा मध्यम बनेको उनको राजनीतिक शैली फेरि कठोर पहिचानवादी मोडतर्फ फर्किएको संकेतको रूपमा राउतको यो मागलाई हेरिएको छ । फेसबुकमा लामो स्टेटस पोस्ट गर्दै राउतले लेखे, ‘अहिलेको संघीय सरकार नै कुन संविधानअनुसार बनेको छ ? आन्दोलनको मागबमोजिम बनेको हो भने हामीले पनि मधेसी जनताको चाहनाअनुसार मधेसलाई स्वायत्त घोषणा गर्न पक्कै मिल्छ ।’ संघीय सरकारले सिंहदरबारबाट पठाएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्र मधेसलाई छिन्नभिन्न पार्ने उद्देश्यसँग क्रियाशील रहेको राउतको आरोप छ ।

राउतको यो आक्रोश त्यत्तिकै आएको भने होइन । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई पानस कटेज नामक होटलमा शपथ ग्रहण गराई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाइएको घटनापछि उनको आक्रोश तीव्र बनेको हो । राउतले यो कदमलाई ‘मधेसमाथिको दमन र अपमान’ भन्दै मधेसका दललाई विभाजन गर्ने ‘सिंहदरबारको खेल’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

ad

राउतले धेरै वर्षदेखि ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । त्यो अवधिमा राउतले मधेसलाई पूर्ण रूपमा नेपालबाट अलग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मधेशबाट नेपालको सेना हटाएर प्रदेशले आफ्नै सेना राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल राज्यलाई ‘उपनिवेशवादी संरचना’ भनी चित्रण गर्ने मात्र होइन आफ्नो मातृभूमि नेपाल होइन, मधेस हो भनेका कारण पनि उनी विवादको केन्द्रमा परेका थिए । देश टुक्र्याउने अभियानमा लागेको भन्दै राज्यले उनलाई पटक–पटक पक्राउ गरी देशद्रोहको मुद्दा समेत चलायो ।

तर, ६ वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै पृथकतावादी एजेन्डा त्यागेको घोषणा गरेका थिए । संविधान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘जनमत पार्टी’ खोले । चुनावमा केही सिट ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बने पनि जनमत मधेश प्रदेशभन्दा माथि उठ्न सकेन ।

प्रदेश सरकार गठनमा राउतले बारम्बार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि राउत जनमतको सर्वमान्य नेताबाट च्युत हुँदै गए । पार्टीभित्रै विद्रोह सुरु भएपछि कमजोर हुँदै गएका राउत फेरि पुराना समर्थकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यसहित पुनः देश टुक्र्याउने नारा लगाउन थालेको विश्लेषकको दाबी छ । दल कमजोर भएपछि राउत फेरि पुरानै पहिचानवादी एजेन्डातिर फर्कन थालेको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

पहिले उनको नारा ‘स्वतन्त्र मधेस’ थियो अहिले उनले  ‘स्वायत्त मधेस’ भनेका छन् । पुरानोभन्दा अहिलेको माग  नरम सुनिए पनि उनको भाषा, राजनीतिक स्वर र राज्यविरुद्धको आरोपहरू फेरि पुरानै शैलीमा झुल्किन थालेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले मधेसका वास्तविक समस्यालाई उकासे पनि राजनीतिक समाधानलाई चरमपन्थी दिशामा धकेल्ने खतरा पैदा गरिरहेको मधेसमै रहेका धेरै नेतृत्वहरूको मत छ ।

सप्तरीको महदेवामा जन्मिएका राउत पुल्चोक क्याम्पसका मेधावी विद्यार्थी थिए । अमेरिकामा एक कम्पनीको वैज्ञानिक, जापान र क्याम्ब्रिजका अनुसन्धानकर्ता रहेका उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि अब्बल छ । गेरुवस्त्रमा भारतका विभिन्न तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा उनले पहिचानको ब्रह्मज्ञान भेट्टाएको दाबी गर्दै उनी मधेस आन्दोलनसँग गहिरो जोडिएका थिए । उनले स्वतन्त्र मधेसका लागि सुरुमा एरिम नामक संगठन स्थापना गरेका थिए । ‘मधेस देश’का लागि जनमतसंग्रह गर्ने, युवा दस्ता प्रशिक्षण दिने कार्य पनि गरे ।

मधेसका विश्लेषकहरू भन्छन्, जनमत कमजोर भएपछि उनी पुनः एजेन्डा कठोर बनाउन लागेका छन् । पहिचानको राजनीतिलाई उनले पुनः प्रयोग गरेर उनले संघीयताको समस्यालाई विखण्डनतर्फ लाने जोखिम बढेको छ ।

उनीहरूको भनाइमा राउतले शान्तिपूर्ण राजनीति रोजेको चार–पाँच वर्षमै फेरि पुरानो भाष्यमा फर्कनु नेपालको मधेस राजनीतिलाई फेरि ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने खतरा हो ।