बहुमतको नाममा विधान कुल्चिने सुविधा कसैलाई छैन

देवराज चालिसे,नेता, नेपाली कांग्रेस

अहिले तपाईंहरू विशेष महाधिवेशनको कुरा जोडतोडले उठाइरहनुभएको छ । वास्तवमा अहिले नेपाली कांग्रेस कहाँनेर छ ? यसको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । लामो समयपछि पार्टी एकल नेतृत्वको अभ्यासमा रह्यो, तर अहिले यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा शक्ति हस्तान्तरण हुने प्रसव वेदनापूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । शेरबहादुर देउवाजी अब पार्टी सभापतिबाट बाहिरिने क्रममा हुनुहुन्छ, तर यो बिदाइ र शक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया निकै जटिल र कष्टकर देखिएको छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा निकै ठूलो असर पारेको छ ।

तर शुक्रबार मात्रै कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाखको कार्यतालिका ल्याएको छ । तपाईंहरू विशेष महाधिवेशन भन्दै हुनुहुन्छ, अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?

हेर्नुस्, समस्या नै यहीँ छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टी ‘भ्यालु सेन्ट्रिक’ (मूल्य केन्द्रित) हुनुपर्नेमा ‘पावर सेन्ट्रिक’ (सत्ता केन्द्रित) भयो । जब राजनीति सत्ता र शक्ति कब्जा गर्ने नियतले मात्र गरिन्छ, तब त्यहाँ नैतिकता र सिद्धान्तको मार्ग छुट्छ । अहिले अधिवेशन लम्ब्याउन खोज्नुको अर्थ पार्टी निर्माणसँग होइन, आगामी चुनावमा पद र सुविधाको वितरण कसले गर्ने भन्ने स्वार्थसँग जोडिएको छ । चुनाव अगाडि अधिवेशन भयो भने नेतृत्व र नीति बदलिन्छ, जसले जनतामा नयाँ आशा जगाउँछ । तर उहाँहरू त्यो चाहनुहुन्न ।

तपाईंले भन्नुभयो कि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मतहरू खण्डीकरण गर्‍यो । यो कसरी भयो ?

हामीले सत्ताकै लागि माओवादीसँग साझेदारी गर्‍यौँ, चुनावी गठबन्धन गर्‍यौँ । यसले गर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको सैद्धान्तिक र संस्कारगत भिन्नता नै हराएर गयो । हामीले डेमोक्रेट भोटहरूलाई सुरक्षित राख्न सकेनौँ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मतदाताहरूले अन्य विकल्प खोज्न थाले । यो कुनै एक दिनको घटना होइन, हाम्रो शासकीय शैली र पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको दुष्परिणाम हो । आज पार्टी संकटको डिलमा आइपुग्नुको पछाडि यही गलत प्रवृत्ति जिम्मेवार छ ।

तर पार्टी प्रवक्ताले त ‘बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि महामन्त्रीहरूले पनि मान्नुपर्छ, अब विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकियो’ भन्नुभएको छ नि ? यत्रो ५४.५८ प्रतिशतको हस्ताक्षरको अब के अर्थ रह्यो ?

१५ मिनेटमा सकिने बैठक ४८ दिन लगाएर बस्नु नै नियतमा खोट हुनु हो । हामीले नियमित महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्ने भए मात्र विशेष भनेका हौँ । तर यहाँ त नियत नै नगर्ने देखियो । उहाँहरूले कतिपटक मिति सार्नुभयो ? कुन मिति अन्तिम हो, कसैलाई थाहा छैन । वैशाखमा पनि अर्को बहाना बनाएर सार्ने सुविधा उहाँहरूलाई छ । उहाँहरूलाई लाग्छ यो पार्टी कसैको निजी सम्पत्ति हो । तर लोकतन्त्रमा पार्टी विधि र विधानले चल्छ । बहुमतको नाममा विधान कुल्चिने सुविधा कसैलाई छैन ।

अबको डेटलाइन त पुस २९ गतेसम्मको छ । एकातिर पुस २९ को विशेष महाधिवेशनको माग, अर्कोतिर वैशाखको नियमित कार्यतालिका । यो दुई धारको टकरावले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

प्रश्न निकै गम्भीर छ । केन्द्रीय समिति ठूलो कि महाधिवेशन ? महाधिवेशनको निर्णय र भावना बाध्यकारी हुन्छ कि एउटा समितिले गरेको निर्णय ? आफूलाई मन परेको बेला बहुमत देखाउने र नपरेको बेला विधान मिच्ने शैलीले पार्टी चल्दैन । यो पार्टी कसैको निजी सम्पत्ति होइन कि जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलाउन । कुनै पनि डेमोक्रेटले ‘म विधान मान्दिनँ’ भन्ने छुट पाउँदैन । यो राजनीतिक संघर्षको रूपमा प्रकट भइसकेको छ । यदि नेतृत्वले विधान र कार्यकर्ताको भावनालाई उपेक्षा गरिरहने हो भने, यो संकट अझै गहिरिएर जाने निश्चित छ ।

तपाईंहरूले विशेष महाधिवेशनको माग जोडतोडले उठाइरहनुभएको छ । तर, विरोधीहरू के भन्छन् भने, भदौ २२ गतेसम्म शेरबहादुर देउवा ठीक, अनि २३ र २४ गतेपछि चाहिँ कसरी बेठीक हुनुभयो ? यो त केबल पद र अवसर नपाएको झोक मात्रै होइन र ?

हेर्नुस्, यो प्रश्न निकै हलुका ढंगले गरिएको छ । म व्यक्तिसँग जोडिने मान्छे होइन, म एजेन्डामा जोडिने मान्छे हुँ । म त राजकीय लाभ वा हानिको हिसाब गरेर यो आन्दोलनमा होमिएको होइन । यो त पार्टीको नवनिर्माण र पुनर्गठनको अभियान हो । सत्य के हो भने, हामीले भदौ २५ पछि मात्रै आवाज उठाएको होइन, विगत डेढ–दुई वर्षदेखि नै पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन र नियमित अधिवेशन समयमै गर्न देशव्यापी रूपमा दबाब दिँदै आएका थियौँ । यो कसैको आगमन वा बहिर्गमनसँग जोडिएको विषय होइन, यो त पार्टीको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो ।

त्यसो भए समस्या देउवा व्यक्तिमा हो कि उहाँले चलाउने पद्धतिमा ?

समस्या पद्धति र सोचमा हो । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले पार्टीलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा लग्यो । सिद्धान्तच्युत भएर पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्नु एक दिनको परिणाम होइन, यो त लामो समयदेखिको गलत अभ्यासको उपज हो । २३ र २४ गतेका घटनाहरूले त केबल जनताको असन्तुष्टिलाई सडकमा प्रकट गरिदिएको मात्रै हो । नेतृत्व आत्मकेन्द्रित, विचारहीन र लक्ष्यविहीन हुँदा पार्टी अहिले ‘डिसअर्डर’को अवस्थामा छ । न यहाँ विधान मानिन्छ, न न्याय छ । नेताको कृपा र अनुदानमा अवसर बाँड्ने ‘फिडेलिज्म’ (सामन्तवादी) शैलीले सक्षम मान्छेहरू पाखा लागेका छन् र अहंकारीहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन् ।

अहिले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पुगेको दाबी गरिँदै छ । महामन्त्रीले पनि ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउँछु’ भन्नुभएको छ । के अब विशेष महाधिवेशन सुनिश्चित भएको हो ?

विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । विधानको धारा १७ (२) ले प्रस्ट रूपमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो कसैको इच्छा वा रहरको कुरा होइन, यो त बाध्यकारी म्यान्डेटरी व्यवस्था हो । जसरी म विधानबाट बाँधिएको छु, त्यसरी नै पार्टी सभापति र महामन्त्री पनि बाँधिनुभएको छ । महामन्त्रीजीले ‘बोलाउँछु’ भन्नुको अर्थ उहाँले विधानलाई स्वीकार गर्नुभएको हो । पार्टीको विधान नमान्नु भनेको देशको संविधान र कानुन नमान्नु सरह हो । यदि विधानको यो धारालाई ‘फुटको खेती’ भनिन्छ भने, विधानमै त्यो व्यवस्था किन राखिएको त ? यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यहाँ विधिको शासन चल्नुपर्छ ।

तर अर्को पक्षले त यसलाई पार्टी फुटाउने चाल भनिरहेको छ नि ?

यो त उल्टो तर्क भयो । विधान मान्ने मान्छे अराजक हुन्छ कि विधान कुल्चिने मान्छे ? जसले ‘म नियम मान्दिनँ, अधिवेशन गर्दिनँ, तर कुर्सी पनि छोड्दिनँ’ भन्छ, अराजक र फुटवादी त ऊ हो । हामीले त पार्टीलाई पद्धतिमा स्थापित गरौँ मात्रै भनेका हौँ । यो जित र हारको प्रश्न होइन, यो त पार्टीलाई नयाँ रक्तसञ्चार दिएर घरघर पठाउने अभियान हो । नेतृत्व फेर्ने कि नीति फेर्ने भन्ने कुरा त महाधिवेशनको सार्वभौम हलले निर्णय गर्ने विषय हो ।

अब चुनावी प्रसंगमा जाऔँ । फागुन २१ को निर्वाचन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? प्रचार त भइरहेकै छ नि ?

प्रचार त भएको छ, सरकारले हुन्छ पनि भनिरहेको छ । तर, जनताको मनले पत्याएको छैन । कारण के हो भने, नेपालमा अहिले सत्ता र सरकार फरक–फरक ठाउँमा छन् । सरकार बालुवाटारमा देखिन्छ, तर निर्णय कता हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । संविधानले नचिनेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री बन्ने र ६ घण्टामा सत्ता उलटपुलट हुने खेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई चरम सीमामा पुर्‍याएको छ । जबसम्म सत्ता र सरकार एकै ठाउँमा हुँदैनन्, तबसम्म स्थिरता सम्भव छैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले फेरि पनि कसैको बहुमत नआउने र त्यही पुरानो झगडा दोहोरिने निश्चित छ ।

यो अस्थिरताको मुख्य जड के हो त ? केबल नेताहरू मात्रै दोषी हुन् ?

नेता र पार्टी त दोषी छँदैछन्, तर योभन्दा डरलाग्दो कुरा ‘स्थायी सत्ता’को भूमिका हो । कर्मचारी प्रशासन र बाह्य भू–राजनीतिको प्रभाव यति शक्तिशाली छ कि उनीहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति बनाउने प्रक्रियादेखि संसद् भवनभित्रैका गतिविधिमा जुन किसिमका हस्तक्षेप र आक्रमण देखिँदै छन्, यसले नेपाललाई ‘असफल राष्ट्र’ बनाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । राज्यका तीनै अंग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका— माथि चौतर्फी प्रहार हुनु राम्रो संकेत होइन ।

अबको निकास के त ? कांग्रेस र देश कसरी ट्रयाकमा आउँछ ?

अबको निकास भनेकै विधानको पालना र मेलमिलाप हो । सबैले एउटै कोठामा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । ‘म आउँदिनँ’ भनेर हठ देखाएर हुँदैन । एजेन्डामा बहस गरौँ, सहमतिको विन्दु खोजौँ र पार्टीलाई ऊर्जाशील बनाऔँ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । सत्ता र सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याउने विधि खोज्नुपर्छ र विदेशी हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक संस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कांग्रेस सुध्रिए मात्रै देश सुध्रिने बाटो खुल्छ ।