जैनेन्द्र जीवन
राजनीतिक विश्लेषक
अहिले सरकारका मन्त्रीहरू र नेताहरूबीच जुन घरदैलो र दौडधूप देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकारका तर्फबाट सक्रियता देखाउने कुरा ठिकै हो । यो सरकार चुनाव गराउनकै लागि आएको हो । चुनावका लागि यो सरकार सिरियस छैन र हँुदैन भनेर एमालेले सुरुदेखि नै एक किसिमको आरोप लगाएकोलगायै छ । सुरुमा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई तीनजना शीर्ष नेताहरूको मुखै हेर्न मन छैन’ भनेर बोलिदनुभयो । उहाँले कुरा राख्न सक्नुहुन्न । तर त्यसले एमालेको कथनलाई पुष्टि गर्ने एउटा बहाना मिल्यो । जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट भागेका छन्, हतियार सबै फिर्ता आएको छैन, सबै भएपछि चुनाव गर्ने हो भनेर बस्ने हो भने कहिल्यै पनि चुनाव हुँदैन ।
त्यत्रो माओवादीको कथित जनयुद्ध भएको बखतमा त चुनाव भयो भने अहिले चुनाव नहुने कुरो छैन । चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि गरिरहेको देखिन्छ । तर योभन्दा अगाडि चुनावी वातावरण बनाउनकै लागि मन्त्रीहरूको दौडधूप यसरी हुँदैनथ्यो । विगतमा नियमित सरकार हुन्थ्यो । आफ्नो कार्यकाल पूरा भएर संसद््को चुनाव हुन्थ्यो । अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ । संसद््मा दलहरूको बहुमत हुँदाहुँदै जनताले सडकबाट आन्दोलन गरेको भरमा उनीहरू फालिएर अनि चुनाव गराउन संविधानभन्दा बाहिरको प्रबन्ध गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू ल्याएर गर्नुपरेको छ । अहिलेको अवस्थामा एमालेको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँको पार्टी नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी असहयोग गरेको छ । संसद््को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चुनावमा हामी भाग लिन्छौँ भनेको थियो । फेरि अहिले आएर मन डुलाएको देखिन्छ । सम्भवतः अब ओलीजीकै लाइनमा गएर अथवा ओलीजीको परामर्शमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि कोसिस गर्ने, यो चुनाव हुँदैहुँदैन, चुनावबाट समस्या हल हुँदैन भन्ने लाइनमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारणले अहिलेको स्थितिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ ।
सुरुमा शीर्ष नेताहरूप्रति चरम वितृष्णा देखाएका प्रधानमन्त्रीले अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर मात्र दलहरूको आवश्यकता र महत्व बुझ्नुभएको हो ?
त्यो त पहिले नै बुझ्नुपथ्र्यो । किनभने पहिले बुझेर गरेको भए यति नाटकीय लाग्ने थिएन होला सायद । यो गर्नैपर्ने कुरा हो । ४६ सालमा आन्दोलनले पञ्च माइनस गरेर ३ सिट मात्रै नि चुनावमा आएका थिए, उनीहरू । तर अहिले त्यस्तो होइन । अहिलेको आन्दोलनकारी शक्ति जेनजी एउटै दल बनाएर त्यसले पूर्ण बहुमत लिएर आएर गर्ने, आन्दोलन पछि ठूलो शक्ति भएर आउने, पुराना शक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने र पुरानो शक्ति फेरि शक्ति सञ्चय गरेर पछिपछि अलिअलि आफ्नो उपस्थिति देखाउने हुन्थ्यो, (अहिले) त्यस्तो होइन । यसपालि आन्दोलन गर्ने शक्ति सडकबाट आन्दोलन गरेर छरिएको छ, व्यापक २०,२५,३० टुक्रा भएको छ । अब त्यसमा वैकल्पिक भनेर अरूअरू जोडिन आएर त्यो स्थितिमा आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने, मजबुत गर्ने, आफूलाई चुनावमा बलियो हुने कोसिस त गरिराछन् । तर एउटै (अहिलेको आन्दोलन गरेको शक्ति) आउँछ अब यसले पूर्ण बहुमत ल्याउँछ, जसरी ०४८ सालमा कांग्रेसले लिएर आयो । सात सालको क्रान्ति कांग्रेसले गरेजस्तै ६२–६३ मा माओवादी–कांग्रेस–एमाले मिलेर ल्याएजस्तै अहिले स्थिति छैन । त्यसकारण दलहरूको सहभागिता नभईकन चुनाव हुँदैन । किनभने गाउँगाउँसम्म संगठन पुगेका दलले बहिष्कार गरे भने त्यो चुनावको अर्थै हुँदैन र वैधानिकता पनि पाउँदैन । त्यो बुझेर उनीहरूलाई सक्रिय सहभागी गराउन जुन कोसिस भइराछ त्यो गर्नैपर्ने हो ।
शीतलनिवासको संवाद र बालुवाटारको ‘लन्च मिटिङ’पछि अब निर्वाचनको ठोस रोडम्याप आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
यस्तो छ, जब नियत ठिक छैन हामी यो चुनावमा भाग लिँदैनौँ, हामी यो चुनावलाई असफल पार्छौं भनेर लागे भने केही भन्न सकिन्न । त्यो लन्च खुवाएर, मीठोमीठो खुवाएर राम्रोराम्रो बोलेर हुँदैन । होइन भने इगोका लागि मात्रै हामीलाई वास्तै गर्या छैन, एकोहोरो चुनाव प्रचार रटान गरेर हिँड्या छ दलहरूलाई माइनस गरेर हिँडेको भनेर इगोको (मनको) शान्तिका लागि मात्रै हो भने यो सक्रियताले सबैलाई काम गर्छ । होइन चुनाव गर्न नपाए हुने, चुनाव गर्न नपरे हुने भनेर असहयोग गर्ने नीति ल्यायो भने त त्यो देखिएला नि !
केपी ओलीले उठाएको सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनस्र्थापनाको मागका बीच प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाउनु चुनावको तयारी कि आफ्नो सत्ता टिकाउने रणनीतिक दाउ ?
म त्यस्तो ठान्दिनँ । किनभने सुशीला कार्कीले आखिर दुई–तीन महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । उहाँ धेरै लामो राजनीतिको खेलाडी होइन । एक त उहाँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु नै भएको होइन । अब अर्को कुरो उहाँहरूको राजनीतिक महत्वकांक्षा छ । उहाँको न वैधानिकता छ, न आर्मी पछाडि छ, न शक्ति पछाडि छ, न केही छ, र उहाँको स्वभाव पनि म त्यस्तो देख्दिनँ । उहाँलाई सकभर चुनाव चाँडै सिध्याऊँ भन्ने छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने थुप्रै हुन्छन् । अब संसद् पुनस्र्थापनाको माग भनेको हिजो जो दलहरू संसद्मा बहुमतमा थिए, ठूला दल थिए फेरि उनीहरूको हातमा घुमीफिरी सत्ता पुग्छ र फेरि अस्ति आन्दोलन भएकै थिएन । यो त केही हुने होइन । एकछिन आँधीबेहरी आथ्यो, त्यो आँधीबेहरीमा हामी एकछिन घरमा लुक्यौँ बस्यौँ, कसैको छाना उडायो कसैको के गर्यो, त्यसपछि त्यो आँधीबेहरी छैन भनेको जस्तो कुरा हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा जेनजी भावना प्रकट गरेको छ । त्यसलाई माइनस गरेर उनीहरूका एस्पिरेसन हुने आकांक्षा, उनीहरूका एजेन्डालाई माइनस गरेर जान सक्ने स्थिति छैन । अब दलको रूपमा संगठनको रूपमा उनीहरू कति मजबुत होलान् भोलि कसरी आउलान् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । तर त्यो भावना मर्दैन । त्यसकारणले उहाँ (दलहरू)ले किन यस्तो भयो ? हामी सडकबाट किन फालियौँ भन्ने आत्मसमीक्षा गरेर अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर यसमा जानु नै कल्याण हुन्छ । अब एकथरी मानिस यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने भनेर कोही न्यायाधीश निस्क्या छन् रे । तीन–तीन महिनामा दुई–दुई महिनामा प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेर यो सरकारले नगरेको केचाहिँ कुरा अर्को कुनै प्रधानन्याधीश, पूर्वप्रधानन्याधीश अथवा कोही आएर गर्छ ? चुनाव गराउनका लागि भएको र छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेर लिकबाट बाहिर गएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने अनि त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ राजनीतिक खेलाडीहरूले गर्छन् भन्ने कुरा हो । अब यो बेलामा दुई–दुई महिना एक–एक महिनामै एउटा व्यक्तिको लहड, व्यक्तिको इगोका लागि खेल खेलिरहने, यो राम्रो कुरो हैन यो हुने सम्भव पनि देख्दिन म । त्यस्तो गर्नलाई राष्ट्रपति पनि कन्भिन्स हुनुपर्यो । सुशीला कार्कीलाई गलहत्याएर आफैँ कुर्सीमा त बस्ने होइन होला । शपथ ग्रहण गराउने नियुक्ति गर्ने त राष्ट्रपतिले होला । उहाँले मान्नुहुन्छ ? उहाँले मान्ने कुरो छ ? आर्मीले मान्छ ? अरू कसैले मान्छ ? सिभिल सोसाइटीले कसैले ? त्यसको के वैधानिकता हुन्छ ? सुशीला कार्कीकै वैधानिकता छैन भने त्यसको त झन् हुँदैन । सुशीला कार्की सरकार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्मेको हो । अब अर्को कुन आवश्यकताले यसलाई बदलेर अर्को ल्याउने ?
के फागुनको निर्वाचनले फेरि उस्तै अस्थिर ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मात्रै जन्माउने हो ? सडक र केही दलले उठाएझैँ चुनावअघि नै संविधान संशोधन र शासकीय सुधार गरेर जाऊँ भन्ने तर्कले केही अर्थ राख्छ ?
अर्थ राखेर के गर्ने, बाटो चाहिएन र ? अब के हो भने सबै संविधानलाई उल्ट्याएर संविधानको पुनर्लेखन गरेर अर्को संविधान बनाउने हो भने त संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन हुनुपर्यो । त्यसको वैधानिकता के कसले गर्ने त्यो कसलाई मान्य हुने ? फेरि त्यसलाई अमान्य हुने ठूलो ग्रुप भोलि निस्कियो भने के गर्ने ? त्यसकारण संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । अहिले जेनजीको कुराले मात्र होइन । त्योभन्दा अगाडि पनि संविधान बन्ने बेलामा पनि त जनताको सुझाव भनेर बोराका बोरा प्राप्त भएको चिजलाई बोरा नखोलीकन आफ्नो एजेन्डा अनि कता–कताको एजेन्डा थोपरेर संविधान बनाइएको होइन र ? त्यो संविधानमा अहिले पनि असन्तुष्ट त कति छन् कति छन् नि ! धर्मनिरपेक्षता राखेकोमा असन्तुष्ट एउटा ठूलो जमात छ । मधेसको एउटा जमात, एउटा सर्टेन सेक्सनलाई लिएर अहिले पनि संविधानलाई कालो संविधान भन्छ । अरू कति छन् कति ? त्यो सबैको माग एक अर्काको विरोधी छन् भने के गर्ने ? यसरी त देश द्वन्द्वमा जाने भयो । यो सबै कुरो गर्नलाई त सर्वपक्षीय छलफल गरेर एउटा संविधानसुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो, त्यो त लामो प्रक्रिया भयो त्यसले अर्को दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ, एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ । त्यति बेला के–के हुन्छ रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै भित्र भएका अतिवादी बाहिर भएको भूराजनीतिक शक्तिले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो देशै रहन्छ कि रहँदैन, त्यो कुरा विचार गर्नुपरेन ? अनि त्यहाँबाट त्यसको वैधानिकता छ कि छैन, कसरी जाने बाटो नदेखाईकन आफ्नो–आफ्नो चाहना आफ्नो–आफ्नो एजेन्डा भएन भनेर हामी मान्दैनौँ यो सरकार हटाऊ भनेर हुन्छ र ? अहिले सरकार हटाएर नयाँ बनाउन सम्भव छैन । अहिले संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ अहिलेकोजस्तो हंग पार्लियामेन्ट आउने पनि बन्द गर्नुपर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्दा त्यसका फाइदा÷बेफाइदा के छन्, अहिलेको भन्दा फाइदा छ भने गर्ने, अहिलेको भन्दा बेफाइदा छ भने नगर्ने । त्यसैले परिष्कृत गर्दै अभ्यासबाट जानुपर्छ । अभ्यासका लागि टाइम र बाटो चाहियो । चुनाव भएर जुन सरकार आए पनि जसको मेजोरिटी आए पनि संविधान संशोधन गरौँ भन्ने मात्र कसैलाई आपत्ति हुन्न नि ! सत्ताका लागि पो झगडा हुन्छ त । संसद्भित्रबाट संविधान संशोधनको मोडालिटी बनाएर सकभर सबैका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी जानुपर्छ । अब मलाई मन पर्या छैन भनेर जेनजीको एउटा ग्रुपले भन्छ । हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भन्छ, जेनजीको अर्को ग्रुपले हामीलाई अहिलेको यो ठिक छ अहिले त यो वर्णशंकर संसदीय पद्धति ठीक छ भन्छ । अनि कतिवटाको माग पूरा गर्न के–के गर्दै जाने ?
ताजा जनादेशमार्फत संविधान संशोधनको मोडल तयार गर्न सकिन्छ होइन त ?
ताजा जनादेशमार्फत जुन संसद् आउँछ, त्यो संसद्ले संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ । त्यसमा नागरिकहरूको पनि विभिन्न समूह र समुदायको प्रतिनिधित्व चित्त बुझ्नेगरी गर्नुपर्छ ।
एकातिर महाधिवेशन र संसद् पुनःस्थापनाको मारपेचमा रुमल्लिएको कांग्रेस, अर्कोतिर नयाँ शक्तिहरूको उदय र ध्रुवीकरण, के कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बेलैमा नेतृत्व र कार्यदिशा बदल्न सक्ला ?
अब कांग्रेसमा जेनजी आन्दोलनका कारण जुन किसिमको स्थिति उत्पन्न भयो, मौजुदा नेतृत्वले नि घरैमा कुटाइ खानुपर्यो । त्यसको ४९ दिनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते मैले सक्रिय राजनीति छोड्छु भनेर कार्यवाहक दिएर जानुपर्यो । उहाँले हामी, हाम्रो पुस्ता, हाम्रो टिम असफल र अलोकप्रिय भयौँ भनेर त्यसो गरेको होला । नत्र किन गर्नुपर्छ ? त्यस्तो गर्नुपर्ने थिएन । अनि त्यत्रो घटना भयो, त्यसको आत्मसमीक्षा उहाँले गर्नुपर्ने हो । जेनजीको आन्दोलनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ, उनीहरूको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूको माग, असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी कहाँ चुक्यौँ त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भनेर आउने एउटा गतिशील, चमत्कारी एउटा सक्षम नेतृत्वको जुन टोली छ गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माहरूको । अर्को चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र जानुपर्छ यही नेतृत्व लिएर गयाँै, यिनैको फोटो राखेर पोस्टर बनाएर गयौँ भने हामी चुनाव हार्छौं । त्यसकारण नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गएकोमा, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ आउन नदिने, समयमा महाधिवेशन गर्न नदिने, फेरि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने, आफैँ टिकट बाँड्ने, आफ्नै मान्छेहरूलाई पुरानै ढर्रामा चलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो बडो दुःखद् हो । अब कांग्रेसमा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । गगन थापाहरूले यस्तो हो भने हामी चुनाव लड्दैनौँ भनेका छन् । अहिलेको युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैले आश गरेका एउटा चामत्कारिक नेतृत्व भएका गगन र विश्वप्रकाशले चुनाव लडेनन् भने नेपाली कांग्रेसले हेर्नुस्, प्रत्यक्षतर्फ धेरै कम हुन्छ । पहिलो शक्ति त के, दोस्रो, तेस्रो पनि के होला त्यसमा मलाई डाउट छ ।
त्यसकारणले अब त्यो कत्तिको चेत आउँछ कत्तिको बुद्धि आउँछ आफ्नो व्यक्तिगत सत्तालिप्सा र स्वार्थ गुट हेर्ने, त्यसबाट गाइडेड हुने स्थिति भएकाले महाधिवेशनको सन्दर्भमा के निर्णय हुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ । अब नयाँको खुब चर्चा छ । अब खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौंका मेयर बालेन साह । उहाँहरू नयाँ भनेर मिल्नुहुन्छ भने ठिकै छ । उहाँहरूको पनि एउटा वैचारिक स्पष्ट एजेन्डा एउटै भएर, नीति एउटै भएर गरेको होइन । पछि आएका नयाँ शक्ति मिल्नुपर्छ । उहाँले पार्टी नै खोल्नुभएको थियो । अहिले पार्टी खोलेर आउनुभयो । रास्वपाले पार्टी खोलेर हामी नयाँ हौँ भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरू मिल्न लाग्नुभयो । कुलमान घिसिङ नयाँ दल खोलेर आउँदै हुनुहुन्छ । त्यसकारणले उहाँहरू सबै आएर एक ठाउँमा बस्नु र एकै ठाउँमा टिक्नुभो भने राम्रो हुन्छ । कत्रा–कत्रा ठुल्ठूला त्यागी नेता भएका पार्टीभित्र सत्तामा गएपछि को प्रधानमन्त्री हुने, को पार्टी अध्यक्ष हुने, को सत्तामा हुने, को पार्टी सत्तामा हुने, को राज्यसत्तामा हुने त्यसैको छिनाझपटीमा दल टुक्रिएका हाम्रै इतिहास छ । संसारका इतिहास छन् ।
नितान्त भिन्न धारबाट आएका दलहरूले खाली नयाँ हामी, सबैभन्दा पछिका हौँ, पुरानालाई च्यालेन्ज गर्न हामी एक हुनुपर्छ भनेको भरमा त्यो कति दिन टिक्छ र ?
त्यहाँ नेतृत्वको झगडा मिल्छ जस्तो त लाग्दैन । ज्यादै ठूलो सुझबुझपूर्ण रूपमा निर्णय लिएर एकीकरण भयो भने मिल्छ, नत्र मिल्दैन । तीनवटै नयाँ भन्नेहरू मिले भने बहुमत ल्याउनुहुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिन । किनभने उहाँहरूको दूरदराजमा संगठन नै पुगिसकेको छैन । त्यहाँ पुरानै दलहरूका संगठन छन् । २८ लाख भोट ल्याएको कांग्रेसका, त्यसमा केही घट्न सक्छ । त्यसैगरी अन्यको पनि अवस्था त्यस्तै हो । सबै उनीहरूकै हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ । अहिलेको अवस्थामा ठूला दलहरू अलिकति आत्तिएका भने छन् ।
Facebook Comments