काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित भएको नयाँ घटनाक्रमका कारण ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सरकारलेझैँ आफूअनुकूलका राजनीतिक नियुक्तिहरूको परम्परालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेर ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका, चीन साउदीअरब, कतार, इजरायल, रुस, जर्मनी, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन २०८१ मा विभिन्न ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेका थिए । अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाम्फे अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव राजदूत नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी,साउदी अरबमा नरेश ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीमा शाहिल रूपाखेती र स्पेनमा सनिल नेपाल राजदूत नियुक्त भएका थिए ।  त्यसैगरी, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र मलेसियाका लागि नेत्र तिमिल्सिना राजदूत नियुक्त भएका थिए । 

ad

सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका यी राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । २० कात्तिकभित्र फर्किसक्न निर्देशन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । जसका कारण देशभरिका कूटनीतिक वृत्तमा चासो र विचारविमर्श सुरु भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयले सरकार आफ्नो प्रमुख दायित्वलाई बिर्सिएर राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा प्रेरित गर्नुको सट्टा आफैँ निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न उद्यत भएको देखिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले विरोध सुरु गरेका छन् । 

सरकारको उक्त कदमले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई कुठाराघात गरेको र मुलुकलाई अझै अनिश्चितताको भड्खालोमा जाक्ने दिशामा सरकार अघि बढेको टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले विशेष कूटनीतिक छविका व्यक्तिहरूलाई समेटेर विभिन्न देशमा राजदूत पठाएको थियो । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विपक्षी सरकारले गरेका नियुक्तिलाई करेक्सन गर्ने परम्परा बसाएका थिए । त्यतिबेलैदेखि यस्तो परम्पराको विरोध हुँदै आएको थियो । तर, गैरराजनीतिक भनिएको नागरिक सरकारले पनि रिसिइबी साँध्दै कूटनीतिक नियुक्तिमाथि प्रहार गर्नु किमार्थ स्वाभाविक देखिएको छैन । 

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको कदमको औचित्य बुझाउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई योग्यताअनुसार पुनरावलोकन गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको भावना कूटनीतिक क्षेत्रमा भाँडभैलो मच्चाउनु पक्कै थिएन । तर, राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुले सरकारको नियत प्रस्ट भएको छ, ऊ निर्वाचनको वातावरण बनाउन होइन, लाभका पदहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर दलहरूलाई बिच्क्याउन लागिपरेको छ ।

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा, विशेष गरी सरकार परिवर्तनपछि, राजदूत नियुक्ति राजनीतिक फोहोरी खेलका रूपमा देखापदै आएको छ । सरकार बदलिनासाथ पुराना राजदूतहरूलाई हटाई नयाँ व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न पाउने विषयलाई यसअघिका सरकारले पनि ‘विशेष अधिकार’ रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । संवैधानिक हिसाबले यो गलत नभए पनि कूटनीतिक वृत्तमा यसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो प्रक्रिया योग्य र अनुभवी कूटनीतिज्ञ चयन गर्न नभएर केवल राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति गरिँदा दीर्घकालिक कूटनीतिक स्थायित्वमा नकारात्मक छाप पार्न सक्छ ।

सरकारी प्रवक्ताले यो कदम योग्यताअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया गर्नका लागि लिएको भने पनि आलोचकहरूले सरकारका अधिकांश निर्णयहरू राजनीतिक अनुशासनभन्दा बढी प्रतिशोध र चुनाव वातावरणलाई प्रभावित पार्ने ढंगले आएको बताएका छन् । 

नेपालमा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न लाभका पदहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने लहर नै चल्दै आएको छ । यसको परिणामस्वरूप, समग्र सरकारी प्रशासनिक कार्यप्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत भड्कावले प्रश्रय पाइरहेको छ । जसले गर्दा, सरकारको कामले स्थिरता र सुव्यवस्थामा कठिनाइ आउने गरेको छ । 

सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहिरो असर गर्न सक्छ । ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संवाद र समन्वयमा कमजोरी उत्पन्न गर्न सक्छ । यद्यपि, राजदूत फिर्ता बोलाएर उनीहरूको स्थानमा नयाँ प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया त अघि बढ्ला, तर संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया मिचेर गरिने राजदूत नियुक्ति विश्वसनीय हुँदैन । यसले नेपालको कूटनीति र विदेश नीतिमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढाउन सक्छ ।

यो अवस्थाले सरकार कूटनीतिक नियुक्तिहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिमा अघि बढिरहेको देखाउँछ, त्यसले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक प्रभावको सट्टा स्वार्थपूर्ण देखाउँछ ।

नेपालको वर्तमान सरकारको निर्णयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा, प्रश्न गर्न सकिन्छ, के सरकार चुनाव गराउन इच्छुक छैन ? कि जति बसिन्छ त्यो समयमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलका राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ? नेपालका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायले यसबारे गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाइरहेका छन् ।