मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन र सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालनको मागसहित जेनजीद्वारा गरिएको आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनबाट भड्किएको आन्दोलन विभिन्न घुसपैठियाहरूको कारण हिंसात्मक बन्दा ठूलो जनधनको क्षति त भयो नै, त्यही अवसरलाई उपयोग गरी भागेका ५ हजार कैदीबन्दीहरू अझै नफर्किएका र लुटिएका अत्याधुनिकसहित ११ सय भन्दा बढी हतियारहरू सुरक्षा निकायलाई नबुझाइएका कारणका साथै जेनजीका नाउँमा विभिन्न समूहले दिनानुदिन नयाँ–नयाँ मागका साथ आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका कारण नयाँ सरकार पनि चुनावको मिति घोषणा भए पनि चुनाव हुने संशय भने कायमै छ । वर्तमान अवस्थामा निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन शान्ति र अमनचयन कायम गर्नु अतिआवश्यक छ । तर, वर्तमान सरकार र विशेषगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीका ‘कथनी र करणी’ले शान्ति सुव्यवस्था अझै भड्किने देखिएको छ । यसतर्फ मुलुकका जिम्मेवार सबै पक्षहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।
विश्वमै विरलै २७ घण्टाको छोटो समयमै भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । यद्यपि निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त भए पनि शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले अहिले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका नेपाल प्रहरीका ८०० भन्दा बढी हातहतियार अझैसम्म पनि फेला नपर्नुले सुरक्षा चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, प्रहरीहरूसँग पोसाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्याप्त छ । प्रहरीले सार्वजनिक सुचना जारी गरेर लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । तर लुटिएका हतियार फिर्ता भइहाल्ने कुनै टुंगो छैन । प्रहरीका लुटिएका हतियार बेचविखन र अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ त्यसैकारण प्रहरीले यस्ता हतियारको खोजी चनाखोपूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जेन–जी युवापुस्ताले अगाडि सारेका मागहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरूको आन्दोलनपछि देश अहिले निकै तरल अवस्थामा पुगेको छ । मुलुक फेरि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ । जननिर्वाचित निकायले शासनसत्ता हातमा नलिएसम्म संक्रमणकाल रहिरहन्छ ।
अन्तरिम सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र राजनीतिलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु नै हो । यसका लागि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार तोकिएकै मिति अर्थात् फागुन २१ गते नै चुनाव सम्पन्न गर्ने र सो अवधिसम्मको सरकारको सञ्चालनमा संवैधानिक प्रक्रियाको निःसर्त पालना गर्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो । राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलहरू आयोगले असोज ३० गते बोलाएको छलफलमा जाने÷नजाने भन्ने अन्योलमा छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा दलहरूको सहभागिताविना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको भन्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएकी छन् । तर दलका प्रतिनिधिहरूले शंका र संशय हटाएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न दिलाउन सरकारले नसकेको दाबी गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका संरचनात्मक सुधारका मुद्दाहरूलाई सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्दै देशलाई उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासतर्फ अघि बढाउनु अहिले जरुरी छ । मुलुकमा विकसित घटनालाई राम्रोसित विश्लेषण गर्न र आफूहरूबाट भएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै गल्तीप्रति आत्मालोचित भई अघि बढ्नुपर्नेमा पुराना भनिएका दलहरूमा पनि त्यो चेत खुल्न सकेको छैन । संविधानअनुसार यदि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
Facebook Comments