काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मुलुकमा २ पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भए पनि सहज तरिकाले दुवैपटक संसद्ले पूरा कार्यकाल व्यतित गर्न पाएन । २०७४ सालको संसद् दुई–दुईपटक विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले जोगाएर बल्लतल्ल कार्यकाल पूरा गरेको थियो भने २०७९ सालको चुनाबाट बनेको संसद् २०८२ सालमै विघटनमा पर्यो ।
०७९ को चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेर केपी ओलीलाई २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । ७ बुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सत्ता सहयात्री दललाई अर्को वर्षको असारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै सत्ता चलाइरहेका बेला उनका अनेक निर्णयले चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सहमति भाँडिने डरले ओलीलाई लगाम लगाउनै चाहेनन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन नभएको भन्दै युवा पुस्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा बहस चलाउँदै आएका थिए । आममानिसले फेसबुक, एक्स (ट्विटर) चलाइरहेका बेला डिसकर्ड प्लेटफर्म प्रयोग गरेर युवाहरूले सञ्जालै तयार गरेका थिए । त्यहीबीचमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि भड्किाएका युवाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल निर्बाध चलाउने माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए ।
तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा जनधनको व्यापक क्षति पुग्यो भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि नेपाली सेना नै सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनु आफैँमा राम्रो काम भए पनि जेन–जी आन्दोलनपछि उसले खेलेका भूमिका भने सन्देहपूर्ण नै रहेका छन् । भदौ २४ गते २ बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा सेना मूकदर्शक बनेको गुनासो व्यापक रहेको छ । साथै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आन्दोलन सफल भएपछि जेन–जीलाई वार्ताका लागि प्रधानसेनापतिसँग जानू भन्दै फर्मान जारी गर्दा नेपाली सेनाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ ।
परमाधिपति बस्ने कार्यालय शीतलनिवास जोगाउन नसक्ने सेनाले पछिल्ला दिनमा भने सहजीकरण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने विषयमा हात हालेको थियो । जंगी अड्डामा समय तोक्दै युवाहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विषयमा छलफल गरेको थियो । अहिले नेपालको संविधानअनुसार नेपाली सेनाको समर्थनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त छिन् तर सत्ताको साँचो प्रधानसेनापतिसँगै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि ११ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने भन्दै अन्तरवार्ता दिएकी कार्की अहिलेसम्म त्यो संख्यामा मन्त्री नै बनाउन असफल भएकी छन् ।
कतिपय नाम चलेका व्यक्तिहरूले संक्रमणकालीन अवस्थामा मन्त्री पद अस्वीकार गरेको बताइए पनि खास कुरो अर्को रहेको बुझिएको छ । कार्कीले केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्दा उक्त सूची प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले एप्रुभ नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै मन्त्री बन्नका लागि दूतावास जान भनेको भन्दै उल्लेख गरेको कुरामा कति सत्यता छ त्यो उनैले जानून, तर एक व्यक्तिले अहिले खाली रहेको एक मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न इच्छा देखाउँदा सेनापतिले एप्रुभ गराउन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट एप्रुभ, ऊर्जामन्त्री कुलमानबाट एप्रुभ, अब बाँकी प्रधासेनापतिबाट ।’
Facebook Comments