रामहरि खतिवडा
केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ट्रेड युनियन प्रणालीका कारण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व डराउने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका खतिवडाले निजामती विधेयक बनाउँदा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको पनि उल्लेख गरे ।
खतिवडाले यस घटनालाई कर्मचारीतन्त्रको दादागिरी भएको भन्दै यसबाट पाठ सिक्न सकिने बताए । खतिवडाले आफू पार्टीको निर्देशनमा चल्ने सिपाही भएको र पार्टीले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी इमानदारी साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनै खतिवडासँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेतृत्व गर्न जान लाग्नुभएको हो ?
मलाई यो जानकारी पार्टीले अहिलेसम्म दिएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्यमा हिजो पठाएछ । म विराटनगरमा छु, यहाँ जिल्ला र अन्य कामको सिलसिलामा, पार्टी संगठनकै सिलसिलामा छु । म पार्टीको एउटा सिपाही हुँ । पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि म पूरा गर्न तयार छु । यसभन्दा अगाडि पनि मलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति र सम्पूर्ण नेतृत्वले पठाएको थियो । मैले त्यहाँ इमानदारी साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ ।
केही समयअघि तपाईंले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भएर काम गर्नुभयो, निजामती विधेयक बनाउने क्रममा समस्या आयो त्यसबारे बताइदिनुहोस् न ।
संविधानपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, निजामती विधेयक, कोही त्यसलाई छिटो बनाउने पक्षमा थिए, कोही बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । कोही लतरपतर गरेर मार्ने पक्षमा थिए । त्यो विधेयक स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको थियो ।
यसलाई हामीले एक वर्षसम्म धेरै मिहिनेत गरेर पार्टीका कार्यक्रम, नगर र जिल्ला छाडेर बिहान ८ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सबै साथीहरू बसेर तयार गर्यौँ । त्यो धेरै प्रगतिशील विधेयक थियो, अहिले पनि छ । कतिपय राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई सच्याएर ल्याउने पक्षमा छन् । कति बिगार्न पनि खोज्दै छन् । म नबिगारियोस् भन्ने चाहन्छु । त्यहाँ एउटा त्रुटि देखियो, त्यो जानीजानी गरेको पनि हुन सक्छ केही साथीहरूले, मानवीय त्रुटि पनि हुन सक्छ । हाम्रो तर्फबाट भएको होइन । हामीले त जिम्मेवारी दियौँ । लेख्नेको जिम्मेवारी लेख्नेहरूले हामीलाई मूल विधेयकमा के आएको थियो, त्यो जानकारी नगराईकन हामीले हटाउनु भनेको कुरा नहटाएर राखेर पठाइएछन् । त्यसमा कसैको आँखा परेन । त्रुटि थियो, तर मेरो व्यक्तिगत त्रुटि थिएन र मेरो होइन पनि । ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा म निरन्तर लागेर हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहन्छु । यसबापतको पहिलो सजाय नै मैले कुलिङ पिरियडको भोग्नुपर्यो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा ईश्वरी न्यौपानेलाई बनाउँदा तपाईं संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानुभएको छ, त्यसको अर्थ तपाईं सभापति बन्दै हुनुहुन्छ ?
एउटा कुरा भनौँ, मलाई प्रमुख सचेतक बन्न भनेर भनिएको थियो । अब त्यहाँ पनि श्यामजीले काम गरिरहनुभएको छ । संसद्को जिम्मेवारी लिनेजस्तो कुरा मलाई नेतृत्वबाट अलिअलि कुरा आएको थियो । श्यामजी आफैँ हुनुहुन्छ त्यहाँ । कोही साथीलाई यताउति गरेर म त्यहाँ जाने पक्षमा पनि छैन । तर पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि म जहाँ पठाउँछ, इमानदारीका साथ पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अब मलाई अहिले सुनुवाइ समितिको सभापति बन भनेर कसैले भनेको पनि छैन र मेरो त्यहाँ गएर सभापति हुने इच्छा पनि होइन । तर पार्टीले जिम्मेवारी दिँदा पार्टीभन्दा बाहिर गएर म केही काम पनि गर्दिनँ र पार्टी निर्देशनअनुसार, पार्टीको मर्मअनुसार, पार्टीको धारणाअनुसार काम गर्छु ।
कुलिङ पिरियडमा पहिलो सिकार तपाईं नै हुनुभयो । यसको मतलब हाम्रो सरकार, सत्ता सबै कुरा कर्मचारी संयन्त्रमै घुमिरहने रहेछ है ?
हामीले ट्रेड युनियमा नासु (नायबसुब्बा)सम्म अथवा अधिकृतसम्म भन्यौँ । तर, अहिले आएर मुख्य सचिवसम्म युनियनमा रहने अवधारणा बन्यो र संसद्को महासचिवसम्म युनियनमा रहने अवधारणा बनेको पाएँ । सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसद्ले विधेयकलाई कानुन बनाउँछ । संसद्ले बनाएको कानुन मान्दिनँ, ल के गर्छौ गर भनेर बुर्कुसी मार्दै मुख छोपेर हिँड्ने पद्धति विकास भएन यो ? संसद्को कानुन बनाउने अधिकार हनन भयो । यसरी संसद्ले बनाएको कानुनमाथि प्रधानमन्त्रीकामा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सभामुखकहाँ जाँदा हाम्रो शीर्ष नेतृत्वहरू पनि मुख छोपेर बस्छन् र बोल्दैनन् । यो त संसद्ले बनाउने कानुन हो । चित्त नबुझे संशोधन गर्न सकिन्छ ।
तपाईंहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार भोलि तयार हुन्छ, तर कानुन बनाउन दिनुस् । संवैधानिक छ छैन हेर्नुस् । अधिकार फेरि अदालतको हो भनेर भन्न पनि सकिएन । यो मलाई दुःख लागेको छ । त्यसैले संसद्ले बनाउने कानुनमाथि अतिक्रमण हुन थाल्यो । यसलाई बाहिर उदांगो पार्ने काम हामीले गरेका छौँ र मलाई यस कुरामा गर्व पनि लागेको छ । कानुन बनाउँदा सिक्ने अवसर प्राप्त भयो । संसद्मा मेरो मात्र होइन, कसैका आँखा परेनन् । अब त प्रत्येक शब्द नहेरीकन, प्रत्येकको सही नगरीकन संसद्मै नपठाउने पद्धति सुरुवात भइसक्यो । शिक्षा विधेयक र भूमि विधेयकमा सबै माननीय सदस्य साथीहरूको सही गर्न थाल्नुभएको छ । यसले कानुन बनाउँदा अब एकदम घोत्लिएर, संविधानमै कतिपय कुराहरू छन् नि, बनाउँदै कतिपय कुरा गर्यौँ । यसभन्दा अगाडि पनि एउटा विधेयक सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुँदाखेरि संसद्ले एउटा पारित गर्नुपर्ने, अर्को पारित भयो र पछि राष्ट्रिय सभाबाट सच्याएर आयो । त्यतिखेर हल्लाखल्ला भएन । यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर जान सक्ने गरी बन्यो यो पनि एउटा फाइदाको विषय बनेको छ यसचोटिको यो त्रुटिका कारणले, कमजोरीका कारणले । सबैलाई सबकचाहिँ सिकाएको छ ।
त्यही त मैले भन्न खोजेको, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीसँग किन यति निरीह छ ?
राजनीतिक नेतृत्वको काम एउटा बाटो देखाउने हो । हामी स्थायी सरकार भन्छौँ, मचाहिँ स्थायी संयन्त्र भन्छु । स्थायी सरकार र संयन्त्र फरक हो । स्थायी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू चाहिन्छन् त्यहाँ । बीसौँ वर्ष काम गरेका कतिपय मान्छे, त्यसैले सहसचिवमा अहिले खुला भर्ना नगर्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो । सहसचिवमा २२–२५ वर्षको एउटा मान्छे एकदम पढेर, ट्यालेन्ट भएर नाम निकालेर आउने, १० वर्ष सहसचिव हुने, पाँच वर्षपछि सचिव हुने अनि रिटायर्ड हुने । न त्यसलाई दुर्गमको अनुभव हुन्छ, न परराष्ट्र क्षेत्रको अनुभव हुन्छ, न कानुन बनाउने तरिकाको ज्ञान हुन्छ, न संरचनाहरूको बारेमा जानकारी हुन्छ ।
कमसे कम सचिव हुँदाखेरि, मुख्य सचिव हुँदाखेरि सबै कुरा, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका सबै जानकारी भएका मान्छेहरू आऊन् भन्ने हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ । किन अधिकृतदेखि जागिर खाएर मान्छे, अधिकृतमा १० वर्ष, उपसचिवमा १० वर्ष, सहसचिवमा १० वर्ष भनौँ न । अनि सचिव हुँदा जाँदा त सबै कुरामा पोख्त हुन्छ । कुन ठाउँमा के फुलस्टप, कमा र कहाँ कसरी राख्नुपर्छ, कुनमा के अधिकार छ, कुनमा के अधिकार छैन, यो ज्ञान त सबैलाई हुन्छ नि । हामीले यसलाई अझ दह्रो बनाउन खोजेका थियौँ । त्यसमाथि पनि कसैलाई चित्त बुझेको छैन र तपाईंलाई विशेष गरी अहिले यो संवैधानिक परिषद्मा हुने नियुक्तिहरू लेनदेनका आधारमा, अब यी पुराना भत्केका, दाँत फुक्लेका, कपाल झरेका, अब बिर्सिन सक्ने मान्छेहरूलाई नै सधैँ त्यो ठाउँमा लाने र प्रतिशोधसाथ अरूलाई कारबाही गर्ने पद्धतिको पनि विकास भएकोले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुलिङ पिरियड राखेका थियौँ ।
यसमा कतिपय कर्मचारी साथीहरूलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसको सिकार म पनि हुनुपर्यो । तर मैले दुःख मानेको छैन । यसले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा पनि र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि अब कुनै पनि काम गर्दा विशिष्ट प्रकारले अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । मैले निर्णय गरेर यो आइसकेपछि मलाई उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भन्नुभयो, ‘यहाँ त कसरी गर्ने ? यति लामालामा ठेली हुन्छन् । ठिक छ भन्यो, हस्ताक्षर गर्दा त फसिने रहेछ यार भन्नुभयो । मैले नियम बनाउँदा कानुन बनाउँदाखेरि ठिक छ भने सबै जस्ताको त्यस्तै भने । कुलिङ पिरियड छ भनियो, छ देखियो माथि ठूला अक्षरमा, तर ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेर ल्याइएछ, त्यो कुरा न संसद्लाई जानकारी गराइयो, न संसद् सदस्यलाई जानकारी गराइयो । कर्मचारीहरूले त्यो हटाइदिए । त्यसको परिणाम, यो निष्प्रभावी बन्न पुग्यो । त्यसको पहिलो सिकार म आफैँ भएँ ।
तपाईंले त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राजीनामा दिनुभयो, तर अरूले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन कि के हो ?
छानबिन समितिकै बारेमा पनि मेरो एउटा भनाइ छ । संसदीय छानबिन समिति भनेको सबैभन्दा पावरफुल हो । जसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिन गर्न सक्छ, अन्य सबैलाई छानबिन गर्न सक्छ, ममाथि पनि अरूमाथि पनि । तर यो कस्तो छानबिन समिति बन्यो भने, एउटा सहसचिवलाई ‘आउनुस् न, तपाईंले गरेको बयानको सनाखत गर्न सहयोग गर्न’ भन्दा तपाईंको ‘के अधिकार छ मुद्दा चलाउन निकाल्न म आउँदिन’ भन्दा कारबाहीको सिफारिस अथवा स्पष्टीकरण सोध्ने काम छानबिन समितिले गर्न सकेन । समितिले जति पावरफुलसाथ काम गर्नुपर्ने हो, गर्यो गरेन, त्यतातिर म धेरै प्रवेश गर्दिनँ ।
दोस्रो कुरा, के गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने अब यता सरकारको काम होला, सभामुखको काम होला । अब यो मिस्टेक मेरो मात्र थिएन, पास गर्ने संसद्को पनि मिस्टेक थियो । जिम्मेवारी कसैले नलिएपछि एउटा न एउटा मान्छेले त लिनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तस्करणले देख्यो । मैले जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएँ ।
तपाईंले अन्तस्करणले दिनुभयो कि पार्टीले राजीनामा दिन दबाब दिएकाले दिनुभयो ?
मेरो पार्टी सभापतिको बानी साह्रा नेपालीलाई थाहा छ । म उहाँप्रति फेरि सलुट गर्न चाहन्छु । यति इमानदार, बोलेको कुरा गर्ने राजनेता अहिले जीवित नेताहरू कोही छैनन् । शेरबहादुर देउवाजस्तो इमानदार । उहाँले अन्तिमसम्म पनि ‘राजीनामा किन दिनुभयो ? के गल्ती थियो ? जसले कुलिङ पिरियडको बारेमा यत्रो स्ट्यान्ड लियो, अन्याय हुन्छ नि यार, अन्याय हुन्छ’ भनेर भनिरहनुभयो । अहिले पनि भनिरहनुभएको छ । पार्टीले मलाई ‘राजीनामा दे’ भनेर भनेको थिएन ।
तर त्यही अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरूप अब तपाईं संसदीय सुनुवाइको सभापति बन्न लाग्नुभएको ?
म कहिल्यै कुनै पद माग्न नेताका घरदैलोमा अहिलेसम्म कुदेको छैन । न्याय अन्यायको भन्दा पनि राजनीतिमा पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, म त्यो पूरा गर्न तयार छु ।
उपसभामुख चाहिँ हटाउने हैन ? संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ है ?
त्यो गलत हो । संवैधानिक परिषद्मा कोही मान्छे भयो भएन भनेर उपसभामुखलाई हटाउन, राख्ने हुँदैन । कसैको आशा ठीक भयो भएन भनेर त्यस बारेमा संसद्मा आवाज उठेको छ । आफैँले आफ्नो नाम सिफारिस गरेर एम्बेसीमा पठाउन मिल्छ मिल्दैन ? त्यो पनि आफ्नो नाम एक नम्बरमा लेखेर, सही आफैँ गर्ने । निजी सचिवले मानेन, संसदले मानेन, अरूले मानेनन् । यस्तो काम शपथ ग्रहण गरेको त्यो पनि ‘बिग सिक्स’भित्रको मान्छेले गर्ने ? त्यो मिल्दैन । अहिले पनि चर्चा चल्यो नि त । रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर कहाँ कहाँ घुम्ने, कहाँ–कहाँ नघुम्ने भन्ने । संसद्को काम त संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र सभामुखले अनुमति दिनुभयो ।
जान्छु भनेपछि सभामुखले रोक्नुहुन्न । जहाँ पनि जान्छु भनेपछि रोक्ने चलन छैन । कार्यक्रमको निम्ता आयो, म जान्छु, हिँड्दिनुभयो त के गर्नुहुन्छ सभामुखले ? तर उपसभामुख कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा संसद्को एकजना प्रतिनिधि लिएर जानुपर्छ, संसद्भित्रको मान्छे लिएर जानुपर्छ । कुन देशमा संसद्को के कुरा हुन्छ ? त्यो जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्छ । आजसम्म हामीले उपसभामुख कुनै पनि भ्रमणमा गएर आएर संसद्मा ‘म यो देशमा यो कार्यक्रममा यसरी गएर यो बेनिफिट संसद्मा हुने गरी गएँ र यो कार्यक्रम गरेँ’ भन्ने जानकारी अहिलेसम्म छैन ।
मैले हिजो अस्ति सुनेँ, चार–पाँचजना बालबालिका पहिला पठाएका थिए रे कुन ठाउँमा । ती बालबालिकाले ‘हामीलाई राम्रो छ, तपाईंले किन कुरा गर्नुहुन्छ ?’ भनेर भने रे । राम्रो छ भनेछन् तर देशका बालबालिका त्यसरी पठाउनु ठीक थियो कि थिएन ? कुनै देशमा पुगेकाले राम्रो छ भने होलान्, तर त्यसरी पठाउनु ठीक थियो, जायज थियो, नाजायज थियो ? यी विषयमा संसदले छानबिन गरोस् । मेरो हटाउने, राख्ने कुरासँग सरोकार छैन, तर उहाँको नियत के थियो, त्योतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो । नैतिकता, राजनीतिक इमानदारीका कुरा नयाँ पार्टीबाहेक सबै पुराना पार्टीलाई, पुराना मान्छेलाई मात्र लाग्ने हो भने त्यतातिर कुरा गरौँ । होइन भने हामी प्रतिशोधको आधारमा उहाँलाई हटाउन खोजेको होइन । उहाँले संसद्मा जवाफ दिए हुन्छ ।
उपसभामुख हटाउने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ?
मैले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दा त यस्तो भयो । अब पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्छु होला ।
मैले भन्न खोजेको त्यो नेपाली कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको थियो नि सांसदहरू, त्यसमा गर्नुभयो ?
नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, सबै पार्टीमा कहिलेकाहीँ सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर राख्ने चलन हुन्छ । कहिलेकाहीँ के पर्छ, को कहाँ हुनुहुन्छ भनेर । तर अहिले कुनै पनि खाली कागजमा मैले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
लिपुलेकको कुरा यति पेचिलो भएको छ कि फेरि उठेको छ । भारत र चीनले एग्रिमेन्ट गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री अहिले चीन जानुभएको छ, केही समयपछि भारत जाँदै हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सुवर्ण अवसर पनि प्राप्त भयो । चुच्चे नक्सा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसद्ले पारित गरेर हामीले लाउने लोगो त्यसैको छ । नक्सा बाँड्दै हिँड्नुभएको छ । उहाँका पालामा हाम्रो देशको भूमि हाम्रै हो भन्न हामीलाई गर्व छ । तर त्यो भूमिलाई हामीले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा पनि उहाँको काँधमा छ र यो सुवर्ण अवसर हो । चीन र भारतले त्यसलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी एउटा सम्झौता गरेका छन् । यही बेला उहाँ चीनको राष्ट्रपतिसँग पनि भेट्दै हुनुहुन्छ, भारतको प्रधानमन्त्रीसँग पनि । हामीलाई गर्व होस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा स्पष्टतासाथ कुरा गरेर आफ्नो भूमि आफ्नो बनाउन लाग्नुभयो । ‘धन्यवाद प्रधानमन्त्री’ भन्न पाऊँ । त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको कामलाई कसरी हेर्ने त अब ?
प्रधानमन्त्रीको अब जुन गति, स्पिड अलिकता हेर्नुस् है, गियर अलिकता परिवर्तन गर्नुपर्यो, स्पिड अलि बढाउनु पर्छ ।
अहिले सरकारको गियर र स्पिड के ठीक छैन ?
ठीक ठाउँमा भएको भए त यति निराशा हुँदैनथ्यो । तैपनि एउटा लयमा आयो । नेपालको आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर थियो, यो सरकार आउँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दै गर्दाखेरि । राजनीतिक अस्थिरता थियो, तीन–तीन महिनामा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । दुईटा ठूला दलहरू मिलेर राजनीतिक स्थिरता भएपछि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ, आर्थिक चलखेल हुन्छ । विश्वास हुन्छ । स्थायी सरकार छ भन्ने वातावरण बन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा निराशा थियो, त्यसलाई होइन अब यो सरकार स्थायी छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । एउटा त्यो चाहिँ भएको छ । तर अब हाम्रो देशका धेरै समस्याहरू छन् । युवाहरू बेरोजगार छन् । अवसरहरू छैनन् । चुनौतीहरू धेरै छन् । अवसरहरू कसरी दिलाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यो वातावरण बनाउँछौँ भनेर तपाईंहरूले सरकार बनाएको होइन ?
हामी जनतालाई निराशाका किरणहरू मात्र छर्दैनौँ । आशाका किरणहरू पनि छर्छौं । हामीले नै हो छर्ने । कसैले चामत्कारिक कुरा गरेर भाषण गरेको मुलुक परिवर्तन हुँदैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । त्यही आशाका संकेत देखिन थालेका छन् । मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयत्न भइराखेका छन् । लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै छ । ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक कुराहरू आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि केही देखिएका छन् । यसलाई अझ द्रुततर गतिमा राखेर आशाका किरणहरू, लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै केही कामहरू दिन सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गरेर हामी परिवर्तनका केही आशाका किरणहरू छर्छौं र छर्दैर्छौं ।
संविधान संशोधनको कुरा त तपाईंहरूले पोलेर खानुभयो है ?
संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा स्थायी सरकार भन्ने परिकल्पना छ । यसको मतलब समावेशी, समानुपातिक हटाउनुपर्छ भन्ने हैन । यसलाई व्यवस्थित गरेर अहिले जुन वर्ग, जात, धर्म, सम्प्रदायले पाएका अधिकारहरू कटौती नहुने गरिकन स्थायी सरकारको अवधारणा कसरी बनाउन सकिन्छ र अझ नेपाललाई कतिपय चित्त नबुझेका कुरा, चित्त बुझाउने कुराहरू के–के छन् भनेर हेरेर अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ । यो पनि आवश्यक छ तर तपाईंलाई थाहा छ नि त राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै बहुमत पनि छैन अहिले ।
फागुनपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ हुन्छ । त्यसपछि संविधान संशोधन गर्न पनि हामी सबैसँग, फेरि कांग्रेस र एमालेले मात्र हैन, सबै पार्टीसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्ने बाटोमा जान्छौँ । अब समय छ । अब हामी २०८४ अगाडि नै संविधानका केही कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर, जनताका अधिकारहरूलाई अझ स्थापित गरेर, स्थायी सरकारको अवधारणालाई लाने गरी जान्छौँ । सँगसँगै एउटा कुरा भन्छु, स्थानीय तहको चुनाव र संघको चुनावमा संघको चुनाव पहिला गराउने, स्थानीय तहको चुनाव पछि गराउने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ ।
सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स चाहिँ कस्तो छ ? पार्टीले कसरी मूल्यांकन गर्छ ?
‘वाह क्या राम्रो गरे वाह वाह’ भनेर हामी ताली बजाउँदै हिँड्ने वातावरण कसैले सिर्जना गर्नुभएन । कोही साथीहरू अलि अलमलिनुभएको छ । तै पनि केही आशाका किरणहरू छन् । सबैलाई एउटा एउटै डालोमा राख्न सकिने खालका छैनन् । केहीले आशातीत काम गरेका छन् । केहीले अपेक्षा गरेका मान्छेले अपेक्षाकृत काम गर्न सक्नुभएको छैन । युवा साथीहरू जानुभएको छ । हामीले सम्भावना बोकेका साथीहरूलाई पठाएका छौँ । तर जुन स्पिडमा युवा साथीहरूको काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएजस्तो लाग्दैन मलाई । तथापि अहिले केही प्रयासहरू भएका छन् । परराष्ट्र सेक्टरमा पोजेटिभ इन्डिकेसनहरू छन् । छिट्टै निर्णय गर्ने, केही पर्दाखेरि तुरुन्त त्यसको रेस्पोन्स हुने कुराहरू भएका छन् । केही कुराहरू पोजेटिभ छन् । केही जुन स्पिडमा काम गर्न सक्नुपर्ने हो मन्त्रीहरूले, केहीले गर्न सक्या छैन ।
जुन रूपमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई हटाएर पुनर्गठन गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि तपाईंहरूले नमानिरा हैन त ?
यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । पार्टी सभापतिसँग समन्वय गरेर जतिखेर गर्दा पनि भइहाल्छ नि त । यो प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार हो क्याबिनेट सिस्टममा ।
तर गठबन्धन छ नि त ?
महन्थ ठाकुरले नाम दिइसक्नुभयो । अशोक राईले अर्को नाम दिइसक्नुभयो । अब चीन भ्रमणपछि सायद त्यही केही कुरा गर्नुहुन्छ होला प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई काम गर्दा अप्ठ्यारो भयो, यो मन्त्रीका कारणले गर्न सकिनँ’ भनेपछि कांग्रेस बाधक बन्छ र ? बन्दैन नि ।
Facebook Comments