संसदीय सर्वोच्चताको उपहास

नेपाली राजनीतिमा यतिबेला अलोकतान्त्रिक र अराजक दृश्यहरू मञ्चन भइरहेका छन् भने झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिकको बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयबाट विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको धज्जी उडाउँदै गएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा बालेनले प्रदर्शन गरेको अलोकतान्त्रिक व्यवहार र हठले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरेको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने देशको सर्वोच्च संस्था संसद् कुनै व्यक्ति विशेषको सनकमा चल्ने थलो होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व हो । तर, संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुको साटो त्यसलाई उपेक्षा गर्नु बालेन शाहको चरम गैरजिम्मेवारपन र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको घोर अपमान हो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचमै बैठक छोडेर हिँड्नुले बालेनमा राजनीतिक संस्कारको पनि कमी त देखियो उनीमा अहंकार र दम्भ पनि बढ्दै गएको पुष्टि भयो । यसले गर्दा रास्वपाको बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास गरेको प्रस्ट देखियो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आर्थिक वर्ष २०८३–०८४को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बैठक छाडी बाहिरिएर देखाएको अशोभनीय काम संसदीय मर्यादा विपरीत छ । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुन्, उनको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नु भनेको सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया र लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो । मर्यादा र शिष्टाचारलाई पालन गर्नुपर्ने संसद्मा अमर्यादित र अशोभनीय शैली देखाउँदा पक्कै पनि संसद््को गरिमामाथि आघात पुग्छ । सरकारले संसद्् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि बैठक नबसी स्थगन गर्नु र अध्यादेशको बाटो रोज्नुले संसदीय प्रणाली र संविधानवादको धज्जी उडाएको छ । 

नेपालको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्र प्रमुखले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुने र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपछि निर्णयार्थ पेस गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र नैतिक दायित्वबाट समेत प्रधानमन्त्री शाह पन्छिएर संसदीय सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाए । 

यसका साथै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन संसद््को राज्य व्यवस्था समितिले छलफलका लागि पटकपटक बोलाउँदा उपस्थित नभएकै कारण तीनपटक बैठक स्थगित हुनुले पनि उनी संसदीय मर्यादा कायम गर्न तयार नभएको पुष्टि हुन्छ ।

संसद्् राजनीतिक बहस गर्ने थलो मात्र होइन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत संस्कार जोगाउने ठाउँ पनि भएकाले त्यसलाई हल्का रूपमा लिँदा संस्थागत प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश जानेमा दुई मत हुन सक्दैन । संसद्को उपहास हुँदा लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र जनताको सार्वभौमिकता कमजोर हुने गर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझ्नु जरुरी छ । जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संसद््को गरिमा, भूमिका र अधिकारलाई कार्यपालिका (सरकार) वा अन्य निकायले अवमूल्यन गर्ने, छल्ने वा निस्तेज पार्ने काम हुनुहुँदैन । संसद््प्रति जवाफदेही हुनु भनेको आमनागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु हो । संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान पनि हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका संसद््बाट जन्मिन्छ र संसद््प्रति नै उत्तरदायी रहन्छ । तर, सरकार गठन भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको संसद््मा प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिँदा उनी संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने देखिएको छ । सरकार संसद्सँग संवादभन्दा दूरी बढाउने दिशामा अग्रसर देखिएको छ । संसदीय सर्वोच्चता कायम राखिरहन ढिलाइ गरियो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ । 

सरकारलाई संसद््प्रति जवाफदेही बनाउन, सदनलाई खुला र मर्यादित बहसको थलो बनाउन, प्रतिपक्षीलगायत दलहरूको आवाजलाई  प्राथमिकता दिन सभामुखको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसप्रति सभामुख पनि सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ । संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय र जनताको समस्या मुखरित हुने स्थान हो । यसको उपेक्षा र उपहास गर्ने काम हुनुहुँदैन ।