काठमाडौं । प्रतिभा रावल ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि सरकारले कर्जा असुली, बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा कडा नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री रावलले विगतमा गठन भएका भूमि आयोग र समस्या समाधान समितिहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्तै बनेकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको टिप्पणी गरिन्।
उनले समस्या समाधानका लागि दक्ष र विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता भए पनि विगतमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको स्वीकार गरिन्। अहिले सहकारी समस्या व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको संयन्त्रमा भने विज्ञलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उनको दाबी थियो।
राज्यकोषबाट होइन, ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता
सहकारी ठगी प्रकरणबारे बोल्दै मन्त्री रावलले सरकारले करदाताको पैसा प्रयोग गरेर सबै समस्या समाधान गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण उठाएर नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ।
“पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुली, दोस्रो बचत फिर्ता र तेस्रो नियमन हो,” उनले भनिन्, “एकातिर समस्या समाधान गर्दै जाने र अर्कोतर्फ नयाँ समस्या थपिँदै जाने अवस्था हुन दिनु हुँदैन।”
उनले सहकारी सञ्चालकले गरेको बदमासीको भार राज्यले मात्रै बोक्न नसक्ने बताउँदै सरकारले नियमन प्रणालीलाई कडा बनाउने नीति लिएको जानकारी दिइन्।
नयाँ अध्यादेशमार्फत कडा व्यवस्था
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लागू गरिसकेको छ। अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तादेखि ठगीमा संलग्न सञ्चालकलाई कडा कारबाहीसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले सम्पत्ति आफन्तको नाममा लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न परिवारको परिभाषा विस्तार गरिएको छ। अब सञ्चालकका सासू–ससुरा, दाजुभाउजू, साला–सालीदेखि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका जोडीसम्मको सम्पत्तिको समेत छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त कोषबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने र पछि सहकारीको सम्पत्ति तथा ऋणीबाट असुल गरिने बताइएको छ।
सहकारी संघको वित्तीय कारोबारमा रोक
अध्यादेशले अब सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ।
यस व्यवस्थाप्रति भने सहकारी अभियानकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। चन्द्रप्रसाद ढकाल ले सहकारी संघहरूको वित्तीय गतिविधिमा रोक लगाउनु व्यावहारिक नभएको बताए। उनका अनुसार सहकारी अभियानलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा व्यवस्थित र सक्षम बनाउने दिशामा जानुपर्छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल ले पनि पर्याप्त छलफल बिना अध्यादेश ल्याइएको गुनासो गरे। परिवारको परिभाषा अत्यधिक फराकिलो बनाइँदा सहकारी सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ।
नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार
नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। प्राधिकरणले अब सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कडा रूपमा गर्न सक्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने सहकारीको अनुमति निलम्बन गर्नेदेखि सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि दिइएको छ।
पुष्पराज शाही का अनुसार गलत काम गर्नेहरूको सम्पत्ति ट्र्याक गर्न परिवारको परिभाषा विस्तार गरिएको हो। उनले गलत नगर्नेहरू आत्तिनु नपर्ने बताए।
यद्यपि प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रविधिमार्फत नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले हालको संशोधन तत्काल आवश्यकताका आधारमा गरिएको र अब थप छलफलपछि दीर्घकालीन नयाँ सहकारी ऐन ल्याइने तयारी भइरहेको बताए।
Facebook Comments