काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतले यस्तो अभ्यासलाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरीत ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासले अबदेखि नतिजा सार्वजनिक गर्दा नाम र रोल नम्बर मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यससम्बन्धी ‘परमादेश’ जारी गर्दै अदालतले नागरिकता नम्बर जस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक नगर्न सबै यातायात कार्यालयहरूलाई आदेश दिएको हो।
यो मुद्दा विवेक चौधरी ले दायर गरेको रिटमार्फत् अदालतमा पुगेको थियो। हालसम्म विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशन गर्दा सूचना पाटी र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता नम्बरसमेत खुलाउँदै आएका थिए।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा २८ अनुसार प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। फैसलामा डिजिटल युगमा यस्ता विवरण दुरुपयोग भई साइबर अपराध तथा ठगीको जोखिम बढ्ने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नागरिकता विवरणलाई संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना मानेको सन्दर्भमा कुनै कानुनी आधारबिना यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत आधार मान्दै व्यक्तिगत सूचना संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
अब यस फैसलापछि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर गोप्य राख्नुपर्नेछ भने परीक्षार्थीको पहिचानका लागि रोल नम्बर नै पर्याप्त मानिनेछ।
Facebook Comments