काठमाडौं । प्रतिभा रावल ले देशभर रहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले काठमाडौं उपत्यकाका तटीय क्षेत्रमा गरिएको बस्ती हटाउने अभियान नागरिकलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउनका लागि भएको स्पष्ट पारिन्।
उनले उपत्यकामा गरिएको कारबाहीलाई “डोजर आतंक” भन्दै अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गर्दै संघीय सरकारको परिपत्रका कारण सर्वसाधारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र पीडित नागरिकको व्यवस्थापन राज्यले गर्नेछ, तर नक्कली दाबी गर्नेहरूप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। 'वास्तविक पीडितको संरक्षण हुन्छ, तर गलत दाबी गर्नेहरूलाई छुट दिइँदैन,' उनले भनिन्।
उनले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै ती आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्तै बनेको आरोप लगाइन्। अब भने वास्तविक समस्याग्रस्त नागरिकको पहिचान गरी समाधानमुखी संयन्त्र निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे पनि धारणा राखिन्। सरकारले सहकारीको ऋण असुली, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र नियमनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै बचत फिर्ता राज्यकोषबाट नभई ऋण असुली प्रक्रियामार्फत गरिने स्पष्ट पारिन्।
Facebook Comments