देश भावना वा भीडको आवेगले चल्नुहुँदैन

कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ  ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, प्रतिवेदन बुझाउँदाको सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा थियो र नयाँ जनादेशप्राप्त सरकार आउने क्रममा रहेकाले यति गम्भीर विषयमा निर्णय लिने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई नै छोडिएको हुनसक्छ । दोस्रो, ९०० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन निकै संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आएकाले सरकारले यसको गहिरो अध्ययन गरिरहेको हुनसक्छ । निर्वाचनको भोलिपल्टै प्रतिवेदन बुझाउनुले पनि सरकारले निर्वाचनको समयमा कुनै राजनीतिक ‘रिस्क’ लिन नचाहेको र नयाँ म्यान्डेटअनुसारको सरकारले नै यसको भार बेहोरोस् भन्ने रणनीतिक सोच राखेको देखिन्छ ।

के आयोगको सिफारिस हुनासाथ आरोपित व्यक्तिहरूलाई तत्कालै पक्राउ गर्न मिल्छ ?

आमसर्वसाधारणमा प्रतिवेदन आउनासाथ प्रहरीले वारेन्ट लिएर अपराधी समात्न थाल्छ भन्ने बुझाइ छ, तर यो गलत कुरा हो । जाँचबुझ ऐनअन्तर्गतको प्रतिवेदन केवल एउटा ‘सिफारिस’ मात्र हो । यसका आधारमा सिधै गिरफ्तारी हुन सक्दैन । फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्नका लागि प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्छ, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय लिनुपर्छ र बाँकी प्रक्रिया अदालती बाटोबाटै हुनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनले त केवल घटनाको बृहत्तर चित्र दिने र शंकाको घेरामा रहेका पात्रहरू औंल्याउने काम मात्र गर्दछ ।
केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जाँचबुझ आयोगलाई ‘असंवैधानिक’ भन्नुभयो, जबकि यो कानुनी परम्परा र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार बनेको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

आयोग गठनको वैधतामा प्रश्न उठाउनु राजनीतिक विषय हुन सक्छ, तर संवैधानिक दृष्टिकोणले यस्ता आयोगहरू कानुन र परम्परासम्मत नै हुन्छन् । न्यायिक नेतृत्वमा तथ्य छानबिन गर्ने र एउटा सिद्धान्त स्थापित गरेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास रहिआएको छ । कतिपय प्रतिवेदनहरू ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को बहानामा सार्वजनिक गरिएनन्, जसमा सरकारले आँट देखाउन सकेन । मिडिया र विज्ञहरूले यस्ता विषयमा वस्तुनिष्ठ भएर बोल्नुपर्छ ताकि अनावश्यक विवाद सुरुमै किनारा लागोस् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै कुराहरूलाई किन अक्षरशः सत्य मान्न सकिँदैन ?

न्यायिक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम सत्य होइन । आयोगले दिने दृष्टिकोण र पछि हुने प्रहरी अनुसन्धानमा भिन्नता आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, आयोगले कुनै एउटा संस्थाको संलग्नता देख्न सक्छ तर विस्तृत प्रहरी तहकिकातमा अर्कै समूहको संलग्नता खुल्न सक्छ । त्यसैले, आयोगको प्रतिवेदनलाई एउटा आधारका रूपमा लिएर थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसलाई नै अन्तिम फैसला मानेर कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन ।

संवेदनशील प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय ‘लोकरिझ्याइँ’भन्दा पनि ‘राष्ट्रिय हित’सँग जोडिनुपर्छ । प्रतिवेदनमा कतिपय कुराहरू राष्ट्रिय गोपनीयता र सुरक्षाका संवेदनशील विषय हुन सक्छन् । यदि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै बयान र सूचनाहरू छताछुल्ल पारियो भने भोलि कसैले पनि देशका लागि ‘स्टेक’ लिँदैनन् र सूचना दिन डराउँछन् । राज्यले सूचना दिने मान्छेको सुरक्षा र इज्जतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सूचना सार्वजनिक हुँदा सामाजिक सद्भाव बिग्रने वा अराजकता फैलने डर हुने भएकाले सरकारले धेरै सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।

२३ र २४ गतेको घटनामा कस्तो खालको ‘प्याटर्न’ देखिएको थियो र यसले के संकेत गर्छ ?

त्यसबेला देशभरका मुख्य सहरहरू, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र निजी सम्पत्तिमा एकसाथ भएको आगजनी र हिंसाले यो एउटा नियोजित घटना भएको संकेत गर्छ । यो सामान्य आक्रोश मात्र नभएर एउटा निश्चित ढाँचामा भएको आक्रमण थियो । यस्तो गम्भीर घटनाको पछाडि कुन शक्ति थियो र त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा प्रतिवेदनले केलाएको हुनुपर्छ । तर यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्दा अपराधीहरू भाग्न सक्ने वा विदेशी शक्तिहरूको संलग्नता भएमा भू–राजनीतिक संकट निम्तिन सक्ने भएकाले सरकारले कार्ययोजना बनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

कामचलाउ सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?

संवैधानिक र नैतिक दृष्टिकोणले हेर्दा कामचलाउ सरकारको पहिलो कर्तव्य संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु र निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो । यदि त्यो प्रतिवेदन निर्वाचनअगाडि सार्वजनिक गरिएको भए निर्वाचनको वातावरण बिग्रने र संविधान नै संकटमा पर्ने सम्भावना थियो । त्यसैले, औचित्यको हिसाबले निर्वाचन कुर्नु र नयाँ म्यान्डेटप्राप्त सरकारलाई निर्णय लिन दिनुलाई एउटा स्वाभाविक कदमका रूपमा बुझ्ने कि !

नेपालमा विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ?
नेपालमा धेरै प्रतिवेदनहरू धुलोले पुरिएर बस्नुका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण छन् । पहिलो, प्रतिवेदन लेख्नेहरूले कहिलेकाहीँ निकै छुद्र भाषा, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ र भिडलाई उचाल्ने शैलीमा लेखिदिन्छन्, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । दोस्रो, सरकारहरूले आफ्ना निकै नजिकका मान्छेहरू दोषी देखिने डरले पनि प्रतिवेदनहरू गोप्य राख्ने गरेका छन् । एउटा न्यायाधीश वा विज्ञले लेख्ने प्रतिवेदन सन्तुलित र कानुनी मर्यादाभित्र हुनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ ‘पपुलिस्ट’ हुँदा पनि समस्या आउने गर्दछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सेना र प्रहरीको भूमिकामा कस्ता कानुनी अस्पष्टताहरू छन् ?

कतिपय सुरक्षा जिम्मेवारीहरूको स्पष्ट वैधानिक आधार नभएको देख्छु मैले । जस्तै, कुन बिन्दुमा प्रहरीको भूमिका सकिन्छ र कुन बिन्दुबाट सेनाको सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट नहुन सक्छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले यस्ता सुरक्षा कमजोरीहरू औंल्याएको हुनसक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि कतिपय विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

के आगामी सरकारले पाएको ‘भारी जनादेश’ नै संविधान संशोधनको अन्तिम अधिकार हो ?
रास्वपाले १८२ सिट जितेर ठूलो जनादेश पाएको भए पनि जनादेश आफैँमा संवैधानिक अधिकार होइन । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा दुईतिहाई बहुमत अनिवार्य हुन्छ । चुनाव जित्नु एउटा पाटो हो भने संसदीय प्रक्रियाबाट संविधान फेर्नु अर्कै पाटो हो । संघीय संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्ता विषयमा संशोधन गर्न तल्लो सदनको दुईतिहाइले मात्र पुग्दैन, कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभाहरूको समर्थन पनि चाहिन्छ । त्यसैले चुनावको नतिजालाई नै सबै कुरा मान्न सकिँदैन, यसका लागि कानुनी र संवैधानिक बाटो नै तय गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
देश भावना वा भिडको आवेगले चल्नुहुँदैन । सरकार भनेको सीमित अधिकार भएको संस्था हो, जो कानुन र संविधानको दायराभन्दा बाहिर जानै सक्दैन । नयाँ सरकारले पहिले प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसका आधारमा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । जनताले पनि मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘काँचो’ विश्लेषणका पछाडि नलागी विज्ञहरूको राय र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्छ ।  
नयाँ राजनीतिक शक्ति (रास्वपा)ले प्रदेश संरचना ‘भारी र खर्चिलो’ भयो भनिरहेको छ, के यसलाई स्लिम–ट्रिम गर्ने कुराले अर्थ राख्छ ?
संघीयताका आफ्नै तर्कहरू छन्–यसले आदिवासी, जनजाति र स्थानीय स्रोतको रक्षा गर्छ । तर, प्रदेश संरचना आवश्यकभन्दा बढी भारी र मन्त्री बन्ने आकांक्षाको केन्द्र भएको कुरा सत्य हो । यसलाई नमासेरै पनि एक्सपर्ट मन्त्रीहरू राखेर र संरचनालाई छरिता बनाएर कार्यक्षमता बढाउन सकिन्छ । यो कुराले पक्कै पनि अर्थ राख्छ ।
जनताले सुशासन खोजिरहेका छन्, तर संविधानका धारा र व्यवहार फरक देखिए नि ?
हो, व्यवहारमा देखिएन । हाम्रो संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन नै भएकै छैन । सुशासन र जवाफदेहिता नदेखिनुको कारण बलियो र इमानदार सरकार नहुनु हो । संविधानका धाराहरू गाउनका लागि मात्र होइनन्, तर कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा जनताको सपना र व्यवहारबीच खाडल देखिएको हो ।
अहिलेको दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न के–कस्ता चुनौती छन् ?
मुख्य चुनौती प्रक्रियागत छ । यदि प्रदेशको सीमा वा अधिकारमा संशोधन गर्ने हो भने सातै प्रदेशसभाको बहुमत चाहिन्छ । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई ‘बाइपास’ गर्न मिल्दैन । त्यहाँ ५९ जनाको शक्ति २७५ जनासरह हुन्छ, जहाँ दलहरूबीच ठूलो लेनदेन र बार्गेनिङ हुन सक्छ ।

संविधान संशोधनका लागि के–कस्तो तयारी आवश्यक छ त ?
पहिले एउटा बलियो ‘राष्ट्रिय कार्यदल’ बनाउनुपर्छ । जसले विगत १० वर्षको प्रयोगको अध्ययन गरोस् र विकल्पहरू देओस् । सबै समस्याको समाधान एकैपटक खोज्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ । उत्ताउलो भएर होइन, ठोस अध्ययनका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
संवैधानिक परिषदको खारेजीको माग कत्तिको जायज छ ?
संवैधानिक परिषद खारेज गर्नुहुँदैन, बरु सुधार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी नहोऊन् भनेर नै प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई त्यहाँ राखिएको हो । समस्या प्रणालीमा होइन, पात्रहरूमा छ । नियुक्तिको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र प्रधानमन्त्रीले ‘भेटिङ’ पावरको सम्मान गर्ने हो भने यो संस्था प्रभावकारी हुन्छ ।
कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता सीमा विवादमा सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
यो सडकमा उफ्रेर वा जुलुस निकालेर हल हुने विषय होइन । यसमा ‘मसिनो कुटनीति’ को आवश्यकता छ । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रालयका योग्य कुटनीतिज्ञहरूलाई प्रयोग गरेर ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारतको राजनीतिक वृत्तलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । हामी उनीहरूका लागि खतरा होइनौँ तर हाम्रो भूगोलको माया छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ ।

समावेशी आयोगहरूको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ ?
अहिले हामीकहाँ सातवटा फरक–फरक पहिचानयुक्त आयोगहरू छन् । यी सबैलाई एकीकृत गरेर एउटा ‘बृहत्तर समावेशी आयोग’ बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्छ, स्रोतको सही उपयोग हुन्छ र आयोग थप शक्तिशाली र क्षमतावान् बन्छ ।

के नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली उपयुक्त छ ?
मेरो विचारमा यो नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय पद्धति नै बढी उपयुक्त छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने केही विशेष अधिकार भने दिनुपर्छ ताकि उनी शक्तिशाली र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकून् ।

राजनीतिक वैधता र गणितीय बहुमतको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संख्या उस्तै भए पनि राजनीतिक वैधता तरल वस्तु हो । यदि सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भने उसको साइज घटेर ‘बाघबाट बिरालो’जस्तो भइदिन्छ । देख्दा उस्तै अनुहार र पुच्छर भए पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बहुमतलाई सुशासनमा खर्चिहाल्नुपर्छ ।

नेपालको न्यायपालिका र भविष्यप्रति तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव भए पनि यो अझै स्वतन्त्र छ । देश सही दिशामै गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । बालेन शाहजस्ता व्यक्तित्वहरूको उदयले नयाँ युगको संकेत गरेको छ । समस्या संविधानमा भन्दा पनि राजनीतिज्ञहरूको कमजोरीमा छ । सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमति र इमानदार नेतृत्व चाहिन्छ । 

नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय किन अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेन ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ भने, जहाँ द्वन्द्वका मुख्य पात्रहरू तत्कालै शक्तिहीन हुन्छन्, त्यहाँ न्याय छिटो हुन्छ । नेपालमा माओवादीहरू निर्वाचनपश्चात् सिधै राज्यसत्ताको मूलधार र शक्तिमा आए । जसका विरुद्ध न्याय दिनुपर्ने हो, उही शासक भएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक भयो । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसलाई पनि ‘तिमीहरू पनि यो प्रक्रियामा फस्न सक्छौ’ भनेर डर देखाउने काम गरियो । सत्ता टिकाउने बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिएकाले पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको यो भारी बहुमत (१८२ सिट)को म्यान्डेटलाई कसरी बुझ्ने ? 
यो धेरै ठूलो र विरलै प्राप्त हुने म्यान्डेट हो । जनताले स्थिरताका लागि ‘वरदान’ नै दिएका हुन् । रास्वपाको वाचापत्रमा पहिले समस्याको पहिचान र त्यसपछि समाधान दिइएको छ । जनताले यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको उनीहरूको नीति र योजनामा ‘सही’ गर्नु हो । त्यसैले, यो म्यान्डेटले सरकारलाई आर्थिक र नीतिगत परिवर्तनका लागि पूर्ण कानुनी र नैतिक अधिकार दिन्छ  ।

के दुई तिहाइको यो सरकारले राष्ट्रिय सभाको अवरोध छिचोलेर काम गर्न सक्छ ?
सक्छ । आर्थिक विधेयकका हकमा प्रतिनिधिसभा नै शक्तिशाली हुन्छ । गैर–आर्थिक विधेयकमा पनि राष्ट्रिय सभाले सहयोग नगरे निश्चित समय पर्खिएर वा संयुक्त सदनमार्फत निर्णय लिन सकिने संवैधानिक बाटो छ । अब ‘म्यान्डेट छैन’ भनेर विकास रोक्ने छुट यो सरकारलाई छैन ।

पार्टीभित्र हुनसक्ने विद्रोह वा अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्ने ‘रिकल’ को कुरा कत्तिको व्यावहारिक छ ?
पार्टीको ’ह्विइप’ वा आचरण नमान्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । यदि पार्टीले स्पष्ट आधारसहित कारबाही गर्छ भने अदालतले पनि सधैँ संरक्षण दिँदैन । पार्टीलाई एकढिक्का राख्न कडा अनुशासन आवश्यक छ, नत्र अघिल्ला सरकारहरू जस्तै आन्तरिक कलहले नै सरकार ढल्ने खतरा रहन्छ ।