काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर चुलिएको विवाद अब राजनीतिक मात्र नभई कानुनी दिशातर्फ मोडिन थालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको असन्तोष, नियमित महाधिवेशनको मितिमा देखिएको मतभेद र विशेष महाधिवेशनको आकस्मिक उपस्थितिले कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने रणनीतितर्फ धकेलेको देखिन्छ।
कांग्रेसभित्र महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनपछि मात्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको अडानबाट सतहमा आएको हो। यसको विपक्षमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। यही रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भयो, जसलाई सुरुमा संस्थापननिकट नेताहरूले खासै गम्भीर रूपमा लिएनन्।
कांग्रेसको आठ दशक लामो इतिहासमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दोस्रोपटक आएको थियो। विसं २०१४ मा पहिलोपटक विशेष महाधिवेशन भोगिसकेको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई यो प्रस्ताव ‘दबाब सिर्जना गर्ने राजनीतिक हतियार’ मात्रै लाग्यो। विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गुरुराज घिमिरेहरूले गरिरहेका भए पनि पर्दा पछाडि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको सक्रिय भूमिका रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ थियो। उनीहरूको उद्देश्य मंसिर वा पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउन दबाब सिर्जना गर्नु थियो।
तर अपेक्षाविपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले न त नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्यो, न त विशेष महाधिवेशनप्रति चासो नै देखायो। बरु केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पुसका लागि तय भएको नियमित महाधिवेशनको समय सार्दै वैशाखमा गर्ने निर्णय गर्यो। यही निर्णयमा महामन्त्रीद्वय थापा–शर्मासहित पाँच पदाधिकारीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि विवाद थप चर्कियो।
कार्यसम्पादन समितिको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनको विषय सकिएको ठान्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापननिकट नेताहरूको अनुमान गलत सावित भयो। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू काठमाडौँ आइपुगिसकेका थिए। संस्थापन पक्षले बहुमत प्रतिनिधि नआउने आँकलन गरे पनि भृकुटीमण्डपमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति देखियो। आइतबार उद्घाटन भएको विशेष महाधिवेशनको सोमबार बन्दसत्रले केन्द्रीय समिति भंग गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यविधि पारित गरेपछि संस्थापन पक्षमा तरंग पैदा भयो।
बन्दसत्रको निर्णयपछि सभापति देउवाले संस्थापननिकट नेताहरू मात्र होइन, नेता डा. शेखर कोइराला र मिनेन्द्र रिजालसँग समेत परामर्श गरेका छन्। छलफलमा कोइरालाले पार्टी विभाजनको जोखिम औंल्याउँदै देउवालाई विशेष महाधिवेशन स्थलमै उपस्थित भई त्यसको स्वामित्व लिन आग्रह गरेको बताइन्छ। देउवानिकट नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनका निर्णयकै कारण पार्टी फुट्न सक्ने चिन्ता सभापतिलाई गहिरो रूपमा परेको छ।
संस्थापननिकट केही नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउन नसक्ने तर्क गर्दै कानुनी जटिलता औंल्याएका छन्। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले केन्द्रीय समितिले आह्वान नगरेको विशेष महाधिवेशन वैधानिक नहुने दाबी गर्दै विधानअनुसार केन्द्रीय समितिकै आह्वानमा मात्रै विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने बताए। सभापति नै उपस्थित नभएको महाधिवेशनले कानुनी मान्यता नपाउने उनको तर्क छ।
उता विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू भने विधानकै व्यवस्था अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको जिकिर गर्छन्। तर यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाए के हुने भन्ने विषय विधानमा स्पष्ट नभएकाले अन्ततः यो विवाद अदालत पुग्ने आँकलन संस्थापननिकट नेताहरूले गरेका छन्।
पूर्व प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व घोषणा भए पनि यो विषय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार अदालतको निर्णय आउँदासम्म वैशाखको नियमित महाधिवेशनको समयसमेत नजिकिने भएकाले संस्थापन पक्ष ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्नेतर्फ केन्द्रित छ।
संस्थापन पक्ष एकातर्फ कानुनी बाटोको तयारी गरिरहँदा अर्कोतर्फ संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि जुटेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सभापति देउवाले महामन्त्रीहरू लगायत नेताहरूसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बताएका छन्। ‘प्लेन टेक अफ गरिसक्यो, अब कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने भन्ने हो,’ उनले भने।
केन्द्रीय सदस्यहरू मोहन बस्नेत र रामहरि खतिवडाले पनि पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरिने बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले गर्ने निर्णयपछि आवश्यक कदम चालिने उनीहरूको भनाइ छ।
यसरी विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा कदम चाल्दै जाँदा कांग्रेस संस्थापन पक्ष भने अन्तिम निर्णय अदालतबाट गराउने रणनीतितर्फ उन्मुख देखिएको छ, जसले पार्टीको आन्तरिक संघर्षलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ।
Facebook Comments