काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। संसद् बैठक आह्वान भइसकेको अवस्थामा अचानक स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो रोजिएको भन्दै पार्टीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको हो।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संसद् बैठकको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गर्नु अस्वाभाविक भएको बताएका छन्। 'शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएपछि नै त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर विषय हो,' उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले विगतमा अध्यादेशको आलोचना गर्ने दलहरू अहिले स्वयं त्यही बाटोमा गएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
यस्तै, पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि सरकारको कदमलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएकी छन्। स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छल्ने प्रयास किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले यसलाई 'रहस्यमय र अनुचित' कदमको संज्ञा दिएकी छन्।
उनका अनुसार संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायसँग सम्बन्धित विषय र सहकारी क्षेत्रजस्तो संवेदनशील मुद्दा संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, त्यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उनको तर्क छ।
सरकारले हाल संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा राप्रपाले संसदलाई निष्क्रिय बनाउने कुनै पनि कदमको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै संसदको भूमिका सशक्त बनाउन आवश्यक पहल गर्न पनि पार्टीले माग गरेको छ।
Facebook Comments