काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेलगत्तै दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको केही दिनमै स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।
यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन बोलाएका थिए। तर, त्यसको भोलिपल्टै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि पुनः सिफारिस गरेपछि विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन रोकिन पुगेको हो।
अधिवेशन स्थगनसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। संवैधानिक परिषद् मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरिन्छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।
उल्लेखनीय रूपमा, नेपाली कांग्रेसले सोमबार नै भिष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो, जससँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको दिनमै अध्यादेश ल्याइएको हो।
यसैबीच, सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पनि अर्को अध्यादेश ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्काल कदम चाल्न खोजेको संकेत देखिन्छ।
दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भइसकेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै 'अध्ययन भइरहेको छ' भनेका छन्।
सरकारको यो कदमलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
Facebook Comments