परराष्ट्र मामिलामा अपरिपक्व हुने छुट कसैलाई छैन

नेपालको राजनीतिमा परम्परागत दलहरूको प्रभाव र समीकरण बदलिएर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तले समेत निकै चासो दिएको छ । हालै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यहाँ उनीप्रति दर्शाइएको भनिएको 'असाधारण' स्वागत सत्कारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । नेपाल भारत सम्बन्धलाई 'रिसेट' गर्ने र नयाँ ढंगले संवाद अघि बढाउने अवसरका रूपमा यसलाई हेरिएको दावी गरिएको छ भने, अर्कोतिर विस्तृत गृहकार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत च्यानल बाहिर गरिने यस्ता भ्रमणहरूको भविष्य कस्तो होला भन्ने पनि प्रश्न छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अन्योल, सीमा विवाद, थन्किएको इपिजी प्रतिवेदनको भविष्य र नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा केन्द्रित भई परराष्ट्रविददिनेश भट्टराईसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  ।

सुरुमा अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ ? यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा, यसलाई हामी एकदमै बहुआयामिक सम्बन्ध भन्न सक्छौँ । यो आज भर्खर सुरु भएको होइन, पहिलेदेखिको निकै गहिरो र व्यापक सम्बन्ध हो । तर, अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने, नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि सम्बन्धमा अलिकति केही अन्योल कतातिर जान थालेको हो कि भन्ने देखिएको छ । कूटनीतिमा यस्तो अन्योल लामो समय रहनु राम्रो मानिँदैन । त्यसैले यो अन्योल (कन्फ्युजन) जुन हो, यसलाई दुवै देशले जति छिटो चिर्न सक्यो, त्यति नै चाँडो सबैका लागि ठिक हुन्छ र सम्बन्धमा सहजता आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा पुराना राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापन गर्दै नयाँ राजनीतिक दलहरू उदाएका छन् र नयाँ सरकार बनेको छ । यो नयाँ सरकार बनिसके पछाडि नेपाल-भारतको सम्बन्ध अब कस्तो अवस्थामा जान्छ भन्ने विश्लेषण कसरी गर्ने ?

नयाँ शक्तिको उदय र नयाँ सरकारको गठनपछि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिएर अहिले धेरै किसिमका कुराहरू र विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । कतिपय विश्लेषक र कूटनीतिक वृत्तमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । भन्नुको अर्थ, हामीले हाम्रा कतिपय ऐतिहासिक बोझहरू जुन पहिलाका कुराहरू छन्, त्यो विगतलाई हामी चाहिँ छोड्न चाहन्छौँ र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनिरहेको सुनिन्छ । अहिलेको सत्तारुढ पार्टीका सभापतिको हालै भएको भारत भ्रमणमा पनि कताकता त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति र संकेतहरू देखियो ।

विकास कूटनीति र ऐतिहासिक विरासतको सन्तुलन  कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?  

विकास कूटनीति सधैँ हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वतन्त्रता र नेपालको अखण्डताको परिधिभित्रै रहेर फलो गर्ने हो, त्यसकै पछाडि लाग्ने हो । त्यसैले नेपालको सम्मान, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई एकदमै कायम राखेर मात्रै हामीले विकासको ढोका खोल्ने हो । विकासको ढोका खोलेर नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने तिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा त दुई मत छैन, यो त हामी सबैले भनिरहेकै छौँ नि । तर, जति पनि ऐतिहासिक मुद्दा, तथ्य र हाम्रो विरासत छ, इतिहासलाई हामीले बिर्सन सकिँदैन, इतिहासको चेत हामीमा हुनुपर्छ । हामी सदियौँदेखि एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएका हौँ । त्यसैले यो विगतलाई सबै बिर्सेर वा आधुनिकता र विकासको नाममा मात्रै जगै छोडेर जान पनि सकिँदैन । इतिहासले छाडेका र विगतले सिर्जना गरेका जुन समस्या छन्, ती समस्यालाई हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउँदै, सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ऐतिहासिक विरासत नै हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएको हुनाले ती कुराहरूलाई विकासको कूटनीतिमा हामी कहाँ राख्छौँ, त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

दिल्लीले नेपालका स्थापित पुराना दलहरूभन्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग सिधै डिल गर्न खोजेको हो भनेर बुझ्ने कि यो नियमित कूटनीतिक राजनीतिको निरन्तरता मात्रै हो  ?

एउटा भनाइ हाम्रै गाउँघरमा पनि प्रचलित छ नि- ‘बलेको आगो ताप्ने’ । अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन नयाँ शक्तिको उदय भएको छ, भारतले वा अरू कुनै पनि शक्ति केन्द्रले त्यसलाई नियाल्नु स्वाभाविक हो । अहिले जो उदय भएको छ, त्यहाँ शक्ति केन्द्रहरू को छन् भन्ने कुरा त सबैलाई स्पष्ट नै छ । अब अहिलेको सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पोजिसन देखाइहाल्नुभयो । अर्कोतिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । मिडियामा आएका रिर्पोटअनुसार, नेपाल भ्रमणमा आउन खोज्नुभएका भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्न यहाँका प्रधानमन्त्रीलगायत नेतृत्व तह इच्छुक नभएका कारण विदेश सचिवको भ्रमण नै रोकिएको भन्ने कुरा पनि पढ्न पाइयो । अब विचार गर्नुस्, एकातर्फ प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट त्यस्तो कुरा आउँछ, अर्कोतर्फ संवाद नै भएन भने त फेरि अन्योल बढ्छ, असमझदारी अरू थपिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीका सभापतिलाई बोलाएर भारतले एउटा संवाद सुरु गर्न चाहेको देखिन्छ । किनभने अहिले यो नयाँ राजनीतिक शक्ति एकदमै सशक्त छ, बलियो छ र सबै काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छ । यो पहिलाको जस्तो सामान्य वैचारिक मिलिजुली सरकार मात्र नभएर एउटा नयाँ जनलहरबाट आएको शक्ति हो । त्यसैले उदाइरहेको पार्टीको नेतालाई भारतले कन्फिडेन्स (विश्वास)मा लिन चाहन्छ र उनीसँग संवादको ढोका खोलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । कूटनीतिमा संवाद हुनु सधैँ सकारात्मक हो । संवादको ढोका खोल्न संवाद गरेनौँ र बोलचालै बन्द गर्यौं भने त अन्योल बढ्छ, असमझदारी बढ्छ, र हाम्रा असमझदारी अरू झाँगिदै जान्छन् । त्यसैले अहिले जुन संवादको ढोका खुलेको छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ ।

पार्टी-टु-पार्टी भ्रमणलाई पनि भारतले यति धेरै महत्व किन दियो होला भन्ने एउटा आमप्रश्न पनि उठेको छ नि ? 

भारतले कतिबेला, कसलाई र के गर्ने भन्ने कुरामा उसको कूटनीति र शासन शैलीको एउटा ठूलो परम्परा छ । उनीहरूले धेरै कुरा ब्रिटिस कूटनीतिक परम्पराबाट सिकेका छन् र उनीहरूसँग लामो अनुभव पनि छ । भारतले किन यति ठूलो स्वार्थ वा महत्व दियो भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ । विगतमा हाम्रा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री भारत जाँदा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई भेट्दा त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेश सचिव र प्रधानमन्त्रीकै सचिवसमेत राखेर भेटेको हामीले देखेकै हौँ । अझ इतिहास खोतल्ने हो भने, २०६३ सालमा हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जाँदाखेरि एयरपोर्टमै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आएर ‘तपाईं त साउथ एसियाकै लेजेन्ड्री लिडर हो’ भनेर स्वागत गर्नुभएको थियो । त्यसपछिका राजनीतिक क्रमहरू के कसरी अगाडि बढे भन्ने कुरा त हामीले इतिहासमा देखिसकेका छौँ । 

त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आवश्यकता अनुसार कतिबेला के चाहेको छ, त्यही अनुसार व्यवहार गर्छ । अहिले नेपालका सत्तारुढ दलका सभापतिमाथि जुन ‘पुष्पवृष्टि’ गरियो, अर्थात् जुन भव्य स्वागत गरियो, ठिक छ- एउटा नेपाली नेता वा सत्तारुढ पार्टीको सभापति भारत जाँदाखेरि त्यहाँ त्यति ठूलो सम्मान पाउनु एउटा नागरिकका नाताले सबै नेपालीका लागि खुसीकै कुरा हो । तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, यो सम्मान र स्वागत कति टिकाउ हुन्छ ? कति सस्टेन गर्छ ? भोेलि उहाँ फेरि अर्कोपटक जाँदा, वा भनौँ न औपचारिक सरकारी भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि यही किसिमको पहुँच, यही किसिमको उच्चस्तरीय भेटघाट र न्यानोपन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो त हामीले भविष्यमा मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यही त, यहाँ त प्रधानमन्त्री जानुभएको छैन, पार्टी सभापति जाँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ताले ‘उहाँको व्यक्तिगत भ्रमण हो’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर भारतीय संस्थापन पक्षले उहाँसँग भेट्दा कूटनीतिक प्रोटोकलहरू सबै पालना गर्दै, गम्भीरतापूर्वक कुराकानी र रेकर्ड राखेको देखिन्छ । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने  ?

त्यसलाई इन्स्टिचुसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) भनिन्छ । भारतीय संस्थापन पक्ष र उनीहरूको कूटनीतिक संयन्त्रले आफ्नो संस्थागत मेमोरी सधैँ दुरुस्त राख्छ । त्यहाँ त नेपालमा चुनावको पुरा रिजल्ट पनि आइसकेको थियो कि थिएन, एउटा राजनीतिक ट्रेन्ड मात्र देखिँदै गर्दा- मार्च ६ तारिखको बिहानतिर नै भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा उदाउँदै गरेको पार्टीका सभापतिलाई फोनबाटै बधाई दिनुभएको थियो । उनीहरूले त निकै अगाडिदेखि नै विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसैले तपाईंले भन्नुभएको जस्तो यो प्रोटोकल र स्वागत असाधारण नै हो । तर मैले अघि भनेँ नि, भारतको कूटनीतिक इतिहास र परम्परा हे¥यौँ भने, कहिलेकाहीँ निकै ठूलो स्वागत पाइन्छ त कहिलेकाहीँ दोस्रोपटक परराष्ट्रमन्त्री जाँदाखेरि पनि राम्रोसँग भेट्ने समय समेत पाइँदैन । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले पाएको यो स्वागत टिकाउ होस्, सधैँभरि यस्तै सद्भाव पाइराखून् भन्ने चाहना राखौँ, तर यो सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । आउने दिनमा घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यसले मात्रै वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा रणनीतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता कुराहरू सधैँ संवेदनशील मुद्दाका रूपमा रहन्छन् । एकातिर हामी रोटी-बेटी र विकासको कुरा गर्छौं, अर्कोतिर भित्री रूपमा सुरक्षा र सिमानामा अविश्वास अहिले पनि कायमै छ । यो द्वैध चरित्रबाट मुक्त हुन नेपालको यो जुन नयाँ पुस्ताको नेतृत्व छ, यसले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?

नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आउनु ठिक हो, नयाँ पुस्ता आउनै पर्छ र नयाँ पुस्ताले नै देश चलाउने हो । तर नयाँ पुस्ता आउने र देश चलाउने भनेर विगतलाई चटक्कै बिर्सेर वा इतिहासका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । सिमानाको कुरा गर्दा, उताबाट आउने नेपालीहरू र यताबाट जाने नेपालीहरूले सिमानामा जुन किसिमको सास्ती र व्यवहार भोग्नुपर्छ, त्यसले जनताको स्तरमा एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध केवल सरकार-सरकारबीचको मात्र होइन, यो त जनस्तरको सम्बन्ध पनि हो । त्यसैले जनताको बीचमा कस्तो किसिमको सद्भाव छ र एक अर्कालाई कसरी हेरिन्छ, त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अब सरकार-सरकारबीचको कुरा गर्ने हो भने, सन् १९९६मा सम्पन्न भएको महाकाली सन्धिको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना झन्डै ३० वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यो ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्ता ठूला-ठूला परियोजनामा सहमति त गरिन्छ, तर सहमति गरिएका परियोजना समयमै अगाडि नबढ्दा नै दुई देशबीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन्छ । र, त्यो अविश्वासलाई चिर्ने र हटाउने माध्यम भनेको केवल संवाद मात्रै हो । तपाईंलाई अर्को एउटा ऐतिहासिक उदाहरण दिऊँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी सन् २०१४ अगस्ट ३ देखि ४ सम्म नेपालको ऐतिहासिक भ्रमणमा आउनुभएको थियो । नेपाल आउँदा उहाँले हाम्रो संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै जुन भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो कति उत्कृष्ट र चित्तबुझ्दो थियो ! संविधानसभामा रहेका सबैले उठेर ताली बजाए, नेपालभरि उहाँको ‘वाहवाही’ भयो । एउटै भाषणले नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि रहेको अविश्वास र असमझदारी सधैँका लागि हटायो कि जस्तो लागेको थियो हामीलाई । तर, के त्यो वातावरण टिक्यो त ? टिकेन नि । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा भारतले कस्तो किसिमको व्यवहार देखाउँछ, कस्तो किसिमको दृष्टिकोण लिन्छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । हामीले उताबाट यत्रो स्वागत गरे, सम्मान गरे, ल यही नै सधैँभरि रहन्छ भनेर ढुक्क भएर बस्नुहुँदैन । हामीले आफ्नो गृहकार्य  एकदमै विस्तृत रूपमा गर्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र काम गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक र कूटनीतिक सन्दर्भमा, सीमा विवादकै वरिपरि रहेर प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूबाट आउने गरेका नक्सा वा भूमिसम्बन्धी अभिव्यक्तिहरूलाई कसरी हेर्ने  ? यसले आउने दिनमा नेपाल-भारत कूटनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला  ?  

कूटनीति र सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा आउने सबै कुराहरू कत्तिको आधिकारिक हुन् वा होइनन्, त्यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण फेक (भ्रामक) भिडियो वा ट्विटहरू पनि डुलिरहेका हुन्छन्, जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुँदैन । तर जहाँसम्म सीमा र अडानको कुरा छ, यदि हामी आफैँले आफ्नो पोजिसन (अडान)लाई कमजोर बनाउनेगरी हलुका टिप्पणीहरू गर्न थाल्यौँ भने त हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाणहरू र दाबीहरू कमजोर भएर जान्छन् नि !

इतिहास हेर्ने हो भने, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारत भ्रमणका बेला कालापानीको विषयमा भारतले वार्ता गर्न सहमति जनाएको थियो । ‘तपाईंहरू प्रमाण देखाउनुस्, तपाईंहरूको भूमि प्रमाणित भए लैजानुस्’ भनेर भारतले स्वीकार गरेको थियो र परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ताहरू भइरहेका थिए । लिपुलेकको विषयमा पनि बिस्तारै वार्ता हुँदै जान्थ्यो होला । तर जब नेपालले सन् २०२०मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पास ग¥यो, त्यसपछि भारतले सिमानाको ‘स’ सम्म पनि उच्चारण गर्न छाडेको छ । अहिले भारतले सीमाका बारेमा कुरा गर्नै चाहँदैन ।

तपाईंलाई स्मरण गराऊँ, सन् २०१४मा नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउँदा एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । त्यसमा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको थियो भने- ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’बाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिएर दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रले कालापानी र सुस्तालगायत विवादित सीमा मुद्दाहरूलाई ‘वान्स एन्ड फर अल’ अर्थात् सदाका लागि निरूपण गर्नेछन् । सन् २०१४को त्यो सहमतिपछि झन्डै १२ वर्ष भइसक्यो । तर यो अवधिमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । त्यो बैठक नबस्नु हाम्रो कारणले होइन, भारतको अनिच्छा र अग्रसरताको कमीका कारणले हो । त्यसैले सीमा समस्या समाधान गर्न भारत कति इच्छुक हुन्छ र उसले कत्तिको पहल गर्छ भन्ने कुरामा धेरै भर पर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै ‘सीमा समस्या ढोल बजाएर होइन, राजनीतिक च्यानल र कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर खोजिने विषय हो’ भन्नुभयो । उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा वा पत्रकार हुँदा अलिकति चर्को र आक्रामक अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो । अहिले सरकारमा हुँदा आएको यो परिवर्तनलाई राजनीतिक परिपक्वता भनेर बुझ्ने कि राजनीतिक बाध्यता  ?

कूटनीति र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो । उहाँले पनि अब सरकारमा गएपछि ‘स्टेट क्राफ्ट’को जुन जटिलता र संवेदनशीलता हुन्छ, त्यसलाई बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रतिपक्षमा बस्दा वा सडकमा हुँदा नारा लगाउनु र देशको जिम्मेवार पदमा बसेर छिमेकी देशसँग डिल गर्नुमा आकाश-पातालको फरक हुन्छ ।

हाम्रो सीमा विवाद छिमेकीसँगै त हुने हो नि, अरू टाढाको देशसँग त हुँदैन । त्यसैले सीमा विवादका कुराहरू सधैँ कूटनीतिक माध्यमबाट, कूटनीतिक वार्ताबाट र दुई पक्षीयरूपमा नै समाधान गर्ने हो । यसमा हामीले कुनै तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराउने वा तेस्रो पक्षको गुहार माग्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन । हामीले बाइलेटरल वार्तालाई नै बढी जोड दिनुपर्छ र त्यही वार्ताको टेबलबाट नै हामीले जम्मै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । वास्तविकता पनि यही हो, व्यवहारिकता पनि यही हो र नेपालको राष्ट्रिय अडान पनि यही हुनुपर्छ । त्यसैले सत्तारुढ दलका सभापतिको यो भनाइलाई उहाँले कूटनीतिको जटिलता बुझ्दै गरेको रूपमा सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।

सभापतिजीले विगतका भ्रमणहरू बन्द कोठामा हुने गरेको र आफ्नो भ्रमण पारदर्शी भएको दाबी गर्नुभयो । तर एउटा प्रश्न के उठ्छ भने, परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक ब्रिफिङ र स्थापित नीतिभन्दा बाहिर गएर, केवल एउटा पार्टीको निमन्त्रणामा गरिएको भ्रमणमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कुरा गर्न मिल्छ  ? यसले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन हुँदैन र  ?

नेपाल सरकार र यहाँका सत्तारुढ दलहरूबीच परराष्ट्र मामिलामा के-कस्तो आन्तरिक समन्वय छ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै बाहिर सर्वसाधारणलाई थाहा हुने कुरो भएन । तर उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा ‘हामी सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै गएका हौँ’ भन्ने देखिन्छ । कूटनीतिमा एउटा अभ्यास के पनि हुन्छ भने, कहिलेकाहीँ सरकार-सरकारको तहमा सिधै भन्न नसकिने वा अप्ठ्यारा भएका कुराहरू राजनीतिक दलको च्यानल वा पार्टी-टु-पार्टी सम्बन्धमार्फत पनि अगाडि बढाउने चलन हुन्छ । तर त्यसका लागि सरकार र सत्तारुढ दलबीच पूर्ण विश्वास र स्पष्ट रोडम्याप हुन जरुरी छ । परराष्ट्र नीति र छिमेक सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषय राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने हो । 

तर वर्तमान सरकार, दलहरू, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू र नेताहरूको हतार-हतारको दौडधुप हेर्दा कतै हाम्रो कूटनीतिक जगहँसाइ भइरहेको त छैन ? परराष्ट्र मामिला देशको नभएर दल-दलको स्वार्थजस्तो देखियो नि, राष्ट्रिय सहमति त भाषणमा मात्र सीमित भयो कि क्या हो ?

हो, तपाईंले उठाउनुभएको विषय एकदमै गम्भीर छ । पछिल्लो समय हाम्रो कूटनीतिमा अलिकति अपरिपक्वता र केही अनुभवको कमी प्रस्टै देखिएको छ । कूटनीति र परराष्ट्र नीति भनेको निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो । यसभित्रका कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग केलाउनुपर्छ र कूटनीतिक शब्दहरूको चयन गर्दा निकै विचार पु¥याउनुपर्छ । नत्र अहिले बोलेका हलुका शब्दहरूले पछि गएर देशलाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छन् ।

हामीले इतिहास र कूटनीतिबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने- बरु घरेलु नीतिमा अलिकति केही गल्ती भयो भने हामी त्यसलाई भोलि संसद् वा कानुन संशोधन गरेर सच्याउन सक्छौँ होला । तर परराष्ट्र नीतिमा हामीले सानो मात्र पनि गल्ती गर्यौं भने त्यसले देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा नै दीर्घकालीन आँच पु¥याउन सक्छ । त्यसैले परराष्ट्र मामिलामा अपरिपक्व हुने छुट कसैलाई पनि छैन । हामी अलि गम्भीर भएर, विषयको संवेदनशीलता र गरिमालाई बुझेर मात्र बोल्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ । यसलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाइनुहुँदैन ।

अब यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदनको प्रसंग जोडौँ । यो प्रतिवेदन त अब थन्कियो, हैन त ? यसको च्याप्टर क्लोज ?

तपाईंले इपिजीको निकै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । इपिजी भनेको दुवै देशका सरकारले पूर्ण रूपमा सहमत भएर, दुवै सरकारले मनोनयन गरेका चार-चारजना ख्यातिप्राप्त विज्ञहरू सम्मिलित गराएर गठन गरिएको एउटा उच्चस्तरीय समूह हो । उनीहरूले वर्षौं लगाएर तयार पारेको ‘संयुक्त प्रतिवेदन’ हो यो । दुवैतर्फका सदस्यहरूको सहमतिमा तयार भएको यो साझा प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन, अर्थात् रिसिभ नै गरेको छैन । हालै मात्र नेपालतर्फका इपिजी संयोजकले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रतिवेदनका कागजात र साँचो परराष्ट्र सचिवलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको खबर पनि हामीले पढ्यौँ ।

दुवै देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन, जसमा अलग-अलग भनाइ पनि छैन, त्यस्तो साझा दस्तावेजलाई बुझ्नसमेत आनाकानी गर्नु कस्तो कूटनीति हो ? यस्तै कुराहरूले नै दुई देशको बीचमा असमझदारी, अविश्वास र अन्योल बढाउने काम गर्छन् । दुई सरकारले कार्यदल गठन गर्दा ‘यिनीहरूले जे रिपोर्ट दिन्छन्, त्यहीअनुसार हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अध्यावधिक (ग्उमबतभ) गरौँ’ भनेर सहमत भएका थिए । प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसका कति बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन, कुन विषयमा असहमति छ- त्यो वार्ताको टेबलमा बसेर सच्याउन सकिन्थ्यो । तर प्रतिवेदन बुझ्नै नमान्ने र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने जुन शैली छ, यसलाई हाइ-ह्यान्डेडनेस वा मिचाहा प्रवृत्ति भन्नुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीतिमा दुई देशबीचको आपसी ‘विश्वास’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । विश्वास नै एउटा असल र दिगो सम्बन्धको बलियो पूर्वाधार हो । यदि दुवै देशको उच्च तहमा गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा गएनन् र त्यसअनुरूप काम भएन भने त कूटनीतिक विश्वसनीयता नै रहँदैन नि ! इपिजीको प्रतिवेदन कुनै बाध्यकारी त होइन होला, तर त्यो दुई देशको सम्बन्ध सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण मार्गचित्र हो । भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दा दुई देशबीच विश्वासको संकट बढेको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । यो अन्योल चिर्न दुवै देश उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ ।

हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ । भारतले गरेको यो भव्य स्वागत सत्कार र कूटनीतिक सक्रियतालाई नेपालका कतिपय विश्लेषकहरूले ‘डिप्लोम्याटिक ट्रयाप’ हो पनि भनिरहेका छन् । के नेपाल साँच्चै नै कूटनीतिक पासोमा पर्न लागेको हो ?

हेर्नुस्, हामी आन्तरिक रूपमा कत्तिको बलियो छौँ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । यदि हाम्रो डोमेस्टिक फ्रन्ट (घरेलु मोर्चा) राजनीतिक र आर्थिक रूपमा बलियो छ, र हामीले आफ्नो गृहकार्य राम्रोसँग गरेका छौँ भने कसैले हामीलाई पासोमा पार्न सक्दैन । हाम्रो राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकता के हो, हामी भारत वा अन्य छिमेकीसँग के चाहन्छौँ र कुन हदसम्म सम्झौता गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रस्टसँग अरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरूले पनि हामीलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् । तर हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के छ भने- हाम्रा अधिकांश वैदेशिक भ्रमणहरू पर्याप्त तयारी र एजेन्डाबिनाका (विनागृहकार्यका) हुन्छन् । अर्को पक्ष (जस्तै भारत)को तयारी भने एकदमै विस्तृत, सूक्ष्म र संस्थागत रूपमा भइरहेको हुन्छ । अनि तयारीबिना वार्तामा बस्दा हामी उनीहरूकै एजेन्डामा अलमलिन्छौँ । कति बेला विदेशीले बोलाउला र दिल्ली वा अन्त जाउँला भनेर लगेज ठिक पारेर बस्ने जुन एउटा परम्परा वा प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ । यदि हामी आन्तरिक रूपमा तयार छैनौँ भने ‘हामी अहिल्यै आउन सक्दैनौँ, १५ दिन वा एक महिना पछि आउँछौँ’ भनेर दृढताका साथ भन्न सक्ने कूटनीतिक हिम्मत हुनुपर्छ ।

अहिलेकै घटनाक्रम हेर्नुस् न, यताबाट सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता दिल्ली जाँदै गर्दा, उताबाट परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण र अरू कूटनीतिक च्यानलमा भएका कुराहरू कतै न कतै अमिल्दा देखिन्छन् । हामीसँग भित्री सूचना त हुँदैन, हामीले त बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू पढेर नै आफ्नो अवधारणा बनाउने हो । त्यसैले यो भव्य स्वागत सत्कार कूटनीतिक पासो हो कि होइन भन्ने कुरा अहिल्यै पूर्ण रूपमा रुल आउट (खारेज) गर्न सकिँदैन, यो पासो हुन पनि सक्छ ।

हामी छिमेकी हौँ भन्दैमा हामीले भारतलाई पूर्ण रूपमा बुझेका छौँ भन्ने सोच्नु भ्रम मात्र हो । भारतले नेपालका विभिन्न तहमा कसरी काम गर्छ र उसको दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने कुरा हामीले अझै गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेका छैनौँ । उदाहरणका लागि, सिमानामा नेपाली जनताले दुःख पाउँदा हामी भारतले दुःख दियो भन्छौँ । अर्कोतिर, अहिले नेपालबाट भारत निर्यात हुने चियाको सन्दर्भमा ‘ल्याब टेस्टिङ’का नाममा जुन किसिमका अवरोध खडा गरिएका छन्, त्यसले हाम्रा किसान र व्यवसायीलाई ठूलो समस्या पारिरहेको छ ।

त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत गृहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले हामीबाट के चाहेका छन् र हामी उनीहरूको चाहना कुन हदसम्म पूरा गर्न सक्छौँ र कहाँनिर हाम्रो ‘रेड लाइन’ छ, त्यो स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । यो भन्न सक्नका लागि हाम्रो घरेलु मोर्चा बलियो हुनुपर्छ र विनातयारीका कूटनीतिक भ्रमणहरू गर्ने चलन बन्द हुनुपर्छ ।