इन्द्रप्रसाद अर्याल,
अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४का घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो प्रतिवेदनलाई मैले विभिन्न कोणबाट हेरेको छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने हो । सामान्यतया आयोगले राज्य वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा वा अधिकारको दुरुपयोग गर्दा उत्पन्न हुने मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्छ ।
मेरो बुझाइमा आयोगले कुनै उजुरी नै नपरेका वा अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विषयमा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर अनुसन्धान गर्ने वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दैन । यही कारणले अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिसमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू छन् ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई घुमाउरो ढंगले मानव अधिकार उल्लंघनसँग जोडेको देखिन्छ । तर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था भने प्रतिवेदनले सिर्जना गरेको छैन । बरु प्रतिवेदनको भाषा हेर्दा अभिलेखीकरण गर्ने, तर तत्काल कारबाहीको बाटो नखोल्ने शैली देखिन्छ ।
आयोगले ६ महिनासम्म कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था बनाउन सुझाव दिएको छ । तर संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषयमा आयोगले निर्देशन दिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार उचित मान्न सकिँदैन । संसद्, सरकार र संवैधानिक आयोगहरू आ–आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, छन् । सबैभन्दा पहिले त आयोगको सिफारिसको प्रकृतिमै प्रश्न उठ्छ । आयोगले हेर्ने विषय मानव अधिकार उल्लंघन हो । यदि कसैको मानव अधिकार हनन भएको छ र राज्यका निकायले अनुसन्धान वा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेका छन् भने आयोगले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर अहिलेको प्रतिवेदनमा केही यस्ता सिफारिस छन्, जुन आयोगको सामान्य कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ ।
प्रतिवेदनको पहिलो सिफारिस नै राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लक्षित छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने, त्यो कानुन पश्चदर्शी हुने÷नहुने बहस उठ्ने, र अन्ततः अदालतमा परीक्षण हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैले मैले यसलाई तत्काल कारबाहीभन्दा पनि अभिलेखीकरणको प्रक्रियाका रूपमा बढी बुझेको छु ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
दुवै प्रतिवेदनको दृष्टिकोण फरक छ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ गतेको घटनामा केन्द्रित थियो र राज्य पक्षको भूमिकालाई प्रमुख रूपमा उठाएको थियो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन भने भदौ २४ गतेको घटनामा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
यस कारणले गर्दा २३ गतेका घटनाहरू पर्याप्त रूपमा समेटिएनन् भन्ने आलोचना गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, आयोगले आफ्नै निष्कर्षमार्फत कार्की आयोगको प्रतिवेदनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको जस्तो देखिन्छ । यदि एउटा आयोगले पहिलेको आयोगको निष्कर्षलाई अप्रासंगिक बनाउने गरी सिफारिस गर्छ भने त्यसले संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पार्छ ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आएपछि किन कारबाही हुन सकेन ?
मुख्य कारण भनेकै कार्यान्वयनको जटिलता हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । नयाँ कानुन बन्नुपर्ने, अनुसन्धान हुनुपर्ने, विशेष अदालत गठन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मुद्दा अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
त्यसैले केपी शर्मा ओलीदेखि पृथ्वी सुब्बा गुरुङसम्मका व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कुनै कारबाही हुने सम्भावना देखिँदैन । यो विषय विधिशास्त्रीय, संवैधानिक र राजनीतिक बहससँग जोडिन्छ ।
तर वर्तमान प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको हकमा भने आयोगले निलम्बनको सिफारिस गरेको छ । उनीहरू हाल पदमा रहेकाले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना अन्य सिफारिसको तुलनामा बढी देखिन्छ ।
तपाईंले यो प्रतिवेदनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भएको भन्नुभएको छ । किन ?
किनभने प्रतिवेदनले केही प्रमुख विपक्षी नेताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनसँग जोडेर अभिलेखीकरण गरिदिएको छ । कारबाही नहुने तर राजनीतिक दबाब कायम रहने अवस्था बनेको छ । यसले उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्छ । दोस्रो, रवि लामिछानेको विषयमा आयोगले कारागार व्यवस्था ऐन, २०४९ को सन्दर्भ उठाएको छ । त्यसले भविष्यमा पनि त्यो मुद्दा राजनीतिक रूपमा उठाउन सकिने आधार तयार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले उनीमाथि तत्काल कारबाही गराउने अवस्था नबनाए पनि राजनीतिक दबाबको माध्यम भने उपलब्ध गराएको छ ।
सैनिक संस्थाको हकमा भने आयोग अपेक्षाकृत नरम देखिन्छ । सुरक्षा संरचनाको जिम्मेवारी, राज्यका संवेदनशील निकायको सुरक्षामा देखिएका कमजोरी तथा सेनाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै प्रतिवेदन धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । त्यसले पनि केही पक्षलाई राहत दिएको आभास हुन्छ ।
प्रतिवेदनको शैली चयनात्मक देखिएको आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, प्रतिवेदन तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठाउन सकिन्छ । प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिनु, त्यसपछि सार्वजनिक भएको सामग्रीको स्वरूप हेर्दा बीचमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने शंका पैदा हुन्छ ।
कुनै पनि संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष, सन्तुलित र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । तर केही विषयमा विस्तृत टिप्पणी गर्ने र केही विषयमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले प्रश्न उठाएको छ ।
तीनवटा सुरक्षा संगठन मुछिए तर सेना जोगियो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ नि ?
त्यो विश्लेषण पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक छैन । प्रतिवेदनले प्रहरी संगठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ, तर सेनाको भूमिकालाई अपेक्षाकृत कम महत्व दिएको देखिन्छ ।
राज्य सञ्चालनमा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कुनै निकायलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार देखाउने र अर्को निकायको भूमिकालाई कम महत्व दिने प्रवृत्तिले सन्तुलनको प्रश्न उठाउँछ । अर्कोतर्फ, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेखीकरण हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण विषय हो । प्रत्यक्ष कानुनी कारबाही नहुँदा पनि यसले व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भ्रमण, अवसर र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ ।
आयोगले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेको छ । सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
मलाई त्यो सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि पनि धेरै प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सरकारलाई दिएको छ । तीमध्ये धेरै कार्यान्वयन भएका छैनन् । कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टर प्रकरणजस्ता घटनामा समेत आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । त्यसैले अहिलेको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमाले कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छन् भने रास्वपा आक्रोशित छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यो स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो । प्रतिवेदनले रास्वपासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ । त्यसैले कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-आयोगले ती व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेको होइन । आयोगले केही घटनामा आपराधिक संलग्नताको आशंका रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको हो ।
समग्रमा यो प्रतिवेदनको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यो प्रतिवेदनले तत्काल कानुनी परिणामभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गरेको छ । यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो बनाएको, केही विपक्षी नेतामाथि दबाब सिर्जना गरेको र केही संवेदनशील विषयमा भने मौन बसेको देखिन्छ ।
भाषा र प्रस्तुति आकर्षक भए पनि प्रतिवेदनका केही सिफारिस अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएका, केही विषय चयनात्मक रूपमा उठाइएका र केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप बहस हुन सक्छ ।
Facebook Comments