सभामुख घिमिरेको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। संविधानमा स्पष्ट समयसीमा नतोकिँदा व्याख्यामा अन्योल देखिएको हो।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर ‘उम्मेदवारी दाखिल गर्ने समय’ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति हो वा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको दिन हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको छ।

सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको छ। सो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ पुस २१ गते र प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ। यही दुई फरक मितिका कारण सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर कहिलेसम्म पदमा रहन्छन् भन्ने अन्योल देखिएको हो।

यसै विषयमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हर्कराज राई, कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरी तथा कानुनका सहसचिव लक्ष्मी गौतमसँग परामर्श गरेका छन्। छलफलपछि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिन माघ ५ गते पद छाड्ने तयारीमा आफू रहेको निष्कर्षमा पुगेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन हुने सुनिश्चित नभएसम्म पद नछाड्ने सभामुखको बुझाइ रहेको बताए। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै निर्वाचन निश्चित हुने भएकाले त्यसपछि राजीनामा दिने तयारी गरिएको उनले बताए।

अहिलेको अवस्था सामान्य नभएको भन्दै सभामुख घिमिरेले निर्वाचन सुनिश्चित नहुन्जेल पदमै रहने तर सो अवधिमा शक्ति र सेवा–सुविधा नलिने मनस्थिति बनाएको सचिवालयले जनाएको छ। संसद् सचिवालयका कर्मचारी र कानुनविद्हरूले उम्मेदवारी दाखिलाको समय प्रत्यक्षतर्फकै मिति मान्नुपर्ने परामर्श दिएपछि सभामुख सो निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुखले आफ्नो कार्यकालका विषयमा परामर्श गरेको पुष्टि गरे। संविधान र अन्य कानुनमा यो विषय स्पष्ट नभएकाले अघिल्ला अभ्यासबारे जानकारी गराइएको उनले बताए। विगतमा पनि निर्वाचन प्रणालीमध्ये पछिल्लो मनोनयन मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल टुंग्याउने अभ्यास रहेको गिरीको भनाइ छ।

संविधान जारी भएपछि सभामुख र उपसभामुखले यही अस्पष्ट व्यवस्थालाई फरक–फरक ढंगले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। २०७४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन पद छाडेकी थिइन्। त्यसपछि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले बीचमै राजीनामा दिए भने अग्नि सापकोटाले २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनमात्रै पद छाडेका थिए।

त्यतिबेला एमालेले समानुपातिक बन्दसूची बुझाएपछि सभामुख स्वतः पदमुक्त हुने तर्क गरेको थियो। तर अहिले एमालेबाट निर्वाचित सभामुख घिमिरेले भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने तयारी गरेको बताएका छन्। यसले संविधानको अस्पष्टताका कारण सभामुखको कार्यकालबारे बहस अझै टुंगिन नसकेको देखिन्छ।