काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सुधारमुखी उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको बताएका छन्।
बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेश कसैलाई लक्षित गरेर नभई विगतका त्रुटि सच्याउने र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिका कारण राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न कदम चालिएको हो।
लामिछानेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको बताए। जनताले दिएको जनादेशअनुसार छिटो परिणाम दिनुपर्ने दबाबका कारण पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको उनको भनाइ थियो।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती व्यवस्थापनबारे सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरेर अलपत्र नछोडिने बताए। प्रभावित नागरिकको उचित पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने उनले बताए।
यसैबीच, उनले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिए। साथै, रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनको कार्ययोजना अनुसार जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ काम भइरहेको पनि उनले बताएका छन्।
Facebook Comments