काठमाडौं । सरकारले विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीका रूपमा अध्यादेश ल्याएको बुझिएको छ।
बुधबार थप तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएका ती अध्यादेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
यसअघि सोमबार मात्रै सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला सिफारिससहित कुल पाँच अध्यादेश अघि बढाइएको हो, जसमा मंगलबार तयार पारिएका र आज थप गरिएका प्रस्ताव समावेश छन्।
यसअघि सिफारिस भएका अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।
यता, संसद अधिवेशन स्थगित रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अन्य केही सांसदहरूले पनि औपचारिक रूपमा नबोल्ने भए पनि सरकारको शैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको कदमविरुद्ध संयुक्त धारणा बनाउने तयारी थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाइएको छ, जहाँ नेकपा (एमाले) लगायत अन्य दलहरू सहभागी हुने जनाइएको छ।
कांग्रेसले संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कदमले देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
अन्य दलका नेताहरूले पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षीहरू सरकारको पछिल्लो कदमविरुद्ध थप कडा रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।
Facebook Comments