काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध भने शान्त हुन सकेको छैन। महाधिवेशनकै दिनदेखि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल समूह असन्तुष्ट देखिँदा एमालेभित्र फुटको संकेत झनै सतहमा आएको छ।
३ पुसमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओलीले भारी मतान्तरसहित जित हात पारे। अध्यक्ष पदमा ओलीले १ हजार ६ सय ६३ मत ल्याउँदा पोखरेल ५ सय ६४ मतमा सीमित भए। १९ पदाधिकारीमध्ये १७ सिट ओली पक्षले जित्यो भने केन्द्रीय कमिटीमा पनि संस्थापन पक्षको वर्चस्व रह्यो। यति ठूलो अन्तरका बाबजुद पोखरेल समूहले हारलाई सहज स्वीकार गरेको देखिएन।
निर्वाचन सकिएकै दिन भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पोखरेल अनुपस्थित रहे। भोलिपल्ट बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा पनि उनी देखिएनन्। अध्यक्षमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पोखरेल किन लगातार अनुपस्थित रहे भन्ने प्रश्नले एमाले वृत्त तातियो।
शनिबार भने पोखरेल आफ्ना निकट नेताहरूसँग सोही कार्की ब्याङ्क्वेटमा देखिए। तर त्यो भेलामा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश दिइएन। भेलापछि उपमहासचिव योगेश भट्टराईले दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया भने अर्थपूर्ण रह्यो। उनले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैली र निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष निरन्तर रहने संकेत गरे।
यसअघि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको निर्णयविरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा सार्वजनिक आलोचना नगर्न कडा निर्देशन दिएका थिए। उनले एमालेभित्र अब कुनै गुट नरहेको दाबी पनि गरे। तर यो अभिव्यक्ति पोखरेल पक्षबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव भट्टराईप्रति लक्षित रहेको बुझाइ पार्टीभित्र व्यापक छ।
पोखरेल पक्षले महाधिवेशन प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भट्टराईले प्रतिनिधि छनोटदेखि बन्द सत्र सञ्चालनसम्मका गतिविधिले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको आरोप लगाए। उनले पार्टी संरचना दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै नेतृत्व चयन स्वच्छ र स्वस्थ नभएको संकेत गरेका छन्।
पोखरेल समूहका नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय हार–जितका लागि नभई पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन गरिएको थियो। सहमतिमा गएको भए पोखरेल पुनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न सक्ने अवस्था रहे पनि उनले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेको तर्क उनीहरूको छ।
यस समूहले अब देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तासँग संवाद बढाउने, पार्टीभित्र विधि र विधानको पक्षमा आवाज उठाउने र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा सशक्त रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। पोखरेलले आफ्ना समर्थकहरूलाई निराश नहुन र संगठित रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिसकेका छन्।
पोखरेल पक्षीय नेताहरू खुला रूपमा भन्छन्—एमाले कुनै बन्द कोठामा चल्ने संगठन होइन, यसको हरेक गतिविधि सार्वजनिक परीक्षणमा पर्नुपर्छ। पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाइने अवस्था बने लोकतन्त्र कमजोर हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि एमालेभित्र महाधिवेशनपछि प्रतिपक्षी धार कमजोर होइन, बरु थप संगठित हुँदै गएको देख्छन्। विश्लेषकका अनुसार नेतृत्व चयनपछि संवादको ठाउँ साँघुरो बनेकाले अब पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झनै चर्किने सम्भावना छ।
महाधिवेशनपछि ओली नेतृत्वले एकताको सन्देश दिँदै आए पनि पोखरेल समूहका गतिविधिले एमालेभित्रको अन्तरविरोध अझै गहिरो रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। यही क्रम जारी रहे एमालेभित्र औपचारिक फुट नभए पनि दीर्घकालीन गुटगत टकरावले पार्टीलाई चुनौती दिने संकेत देखिन थालेको छ।
Facebook Comments