काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुस २ गते झापा हुँदै भारतको सिलिगुडी पुगेपछि यो भ्रमणलाई सामान्य निजी यात्राका रूपमा मात्र हेर्न गाह्रो बन्दै गएको छ। नेपालमा सत्ता संकट गहिरिँदै गएको, निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको र वैकल्पिक सरकारको बहस सतहमा आएको यही समयमा उनको भारत यात्रा हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै राजनीतिक सन्देश—यो प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
पूर्वराजा भारत पुगेको दिनदेखि नै उनी भारत सरकारको ‘सरकारी पाहुना’का रूपमा उच्च सम्मानसहित राखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। भारत प्रवेश गरेलगत्तै पश्चिम बंगालका गभर्नर स्वयंको सुरक्षा स्कर्टिङमा उनी सिलिगुडी पुर्याइएका थिए। हाल पनि उनको आवतजावत गभर्नरस्तरीय सुरक्षा घेराभित्र भइरहेको छ। यदि यो निजी भ्रमण मात्र हो भने राज्यपालस्तरको प्रत्यक्ष संलग्नता किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। भ्रमणको अवधि र कार्यक्रम गोप्य राखिनुले आशंका थप बलियो बनेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार सिलिगुडी बसाइका क्रममा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको सम्भावना र चुनाव नभएपछि देखिन सक्ने परिदृश्यबारे गम्भीर छलफल भएका छन्। तर ती छलफल कुन तहमा, कससँग र कस्तो एजेन्डामा भए भन्नेबारे कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर आएको छैन। यही मौनताले पूर्वराजाको भ्रमणलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ।
यो भ्रमण त्यतिबेलै भएको हो, जब नेपालमा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति व्यवहारतः संकटमा परेको देखिन्छ। प्रमुख दलहरू सार्वजनिक रूपमा चुनावको पक्षमा देखिए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन हिच्किचाइरहेका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार तयारी अभाव र सुरक्षा चुनौती देखाउँदै निर्वाचन केही समय सार्ने विषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। तर चुनाव सार्ने निर्णय भए यसको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
यहीबीच निर्वाचित सरकार विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सक्रिय रहेको भनिएको समूहका अगुवा सुधन गुरुङले फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नदिने सार्वजनिक चेतावनी दिएका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिप्रति राज्यको सुरक्षा संयन्त्र मौन देखिनुले सरकार स्वयं चुनाव सार्ने निष्कर्षमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।
चुनावी अन्योलकै बीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। दुई ठूला दल एउटै एजेन्डामा अदालत जानु सामान्य राजनीतिक घटना मानिएको छैन। यदि अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भयो भने निर्वाचन स्वतः अनिश्चित बन्छ। यही परिणामलाई लक्षित गर्दै चुनावी तयारी जानाजान कमजोर बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
यससँगै चुनाव हुन नसके ‘सर्वपक्षीय’ वा ‘स्वतन्त्र व्यक्तित्व’को नेतृत्वमा सरकार बनाउने बहस खुला रूपमा अघि बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र समशेर राणाको नाम वैकल्पिक सरकारका सम्भावित नेतृत्वका रूपमा चर्चामा ल्याइनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। राजनीतिक दलभित्रैबाट नेतृत्व खोजिनुको सट्टा “छिमेकी शक्तिले स्वीकार गर्ने” व्यक्तित्व आवश्यक पर्ने तर्क अघि सारिनुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सिलिगुडी बसाइलाई संयोग मात्र भन्न कठिन हुँदै गएको छ। सरकारप्रति बढ्दो असन्तोष, चुनावी अन्योल, संसद पुनःस्थापनाको खेल र वैकल्पिक सत्ता संरचनाको बहस—यी सबै घटनाक्रम एउटै समयरेखामा जोडिनुले नेपालमा सत्ता पुनर्संरचनाको ‘ब्याकडोर प्रक्रिया’ सुरु त भइरहेको छैन भन्ने शंका जन्माएको छ।
यसैबीच राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका दुर्गा प्रसाई र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच केही दिनअघि भएको भनिएको संवादको चर्चाले थप प्रश्न उब्जाएको छ। राजसंस्था इतिहास भइसकेको विषय हो भने यस्ता संवाद र गतिविधि किन बारम्बार सतहमा आइरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ।
नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन, वैकल्पिक सरकार बन्छ कि वर्तमान सत्ता टिक्छ—यी सबै प्रश्नसँगै पूर्वराजाको भारत भ्रमणले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चासो बढ्दो छ। उत्तरहरू अहिले अस्पष्ट छन्। तर यति भने स्पष्ट देखिन थालेको छ—निर्णय खुला मञ्चभन्दा बाहिर, पर्दाभित्र भइरहेका छन्। र जब राजनीति पर्दाभित्र सर्छ, लोकतन्त्र सधैं जोखिममा पर्छ।
Facebook Comments