काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएपछि आगामी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन्। तर चुनाव जिते पनि उनी हालको कानुनी अवस्थाअनुसार सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न भने पाउने छैनन्।
भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रुपन्देहीले शुक्रबार लामिछानेलाई तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतमा रिहा गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार धरौटी बुझाएसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन्।
थुनामुक्त भएपछि फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन कानुनी अड्चन हटेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइँदैन। अन्तिम फैसला भई भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई मात्र चुनाव लड्न निषेध गरिएको छ।
लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। तर उक्त मुद्दामा न त सजाय तोकिएको छ, न त फैसला अन्तिम भएको छ। संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पनि मुद्दा दायरको चरणमै रहेकाले निर्वाचन ऐनका आधारमा उम्मेदवारी रोक्ने अवस्था नरहेको कानुनी व्याख्या छ।
यद्यपि सहकारी ठगी प्रकरणमा यदि उनलाई भविष्यमा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएमा, सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। तर अहिलेको अवस्थामा ती कुनै पनि प्रावधान लागू हुँदैनन्।
कानुनी जटिलता भने चुनाव जितेपछि सुरु हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएसँगै सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका कारण लामिछाने सांसद पदमा निर्वाचित भए पनि मुद्दा किनारा नलागेसम्म निलम्बित रहनेछन्। निलम्बित सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन्।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी करिब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिलले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यसअघि २०८१ पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले यही कानुनी आधारमा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन भएको जानकारी संसद सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछानेले माघ १८ गते निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका थिए।
उनले आफू थुनामा नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय सर्वोच्चताको आधारमा निलम्बन लागू नहुने तर्क गरेका थिए। चितवन–२ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा संसदमा उपस्थित हुन पाउनुपर्ने उनको माग थियो।
तर सभामुख घिमिरेले निलम्बन फुकुवा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले सांसद पद आफूले निलम्बन नगरेको, कानुनकै कारण स्वतः निलम्बन भएको र संसद सचिवालयले सूचना मात्र जारी गरेको जवाफ दिएका थिए। अन्य कानुनका कारण निलम्बन भएको अवस्थामा संसद नियमावली आकर्षित नहुने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाले यसअघि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लामिछानेको निलम्बन गलत भएको दाबी गरेको थियो। तर वर्तमान कानुनी व्यवस्था र नजिर लामिछानेको पक्षमा देखिँदैन।
सरकारले चाहे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्छ वा नयाँ संसदले कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसबाहेक लामिछानेले निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिने विकल्प पनि खुला छ।
हालको अवस्थामा भने रवि लामिछाने चुनाव लड्न योग्य देखिए पनि सांसद र मन्त्रीका रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न कानुन नै मुख्य अवरोध बनेको छ।
Facebook Comments